काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांशमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्दै कैची चलाएको छ। हालसम्म आर्थिक वर्ष समाप्त भएको आधा महिनासम्म पाकेको ब्याज संकलन गरी सो बापत लाभांश वितरण गरिरहेका बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले उक्त सहुलित कटौती गरेको हो।
केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संशाेधन गर्दै बैंकहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि असुल भएको ब्याजलाई अघिल्लो वर्षको आम्दानीमा देखाएर लाभांश बाँड्न नपाउने व्यवस्था गर्न ‘आम्दनी लेखांकन नीति’ संशाेधन गरेको छ। हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र प्राप्त भएको ब्याज रकम बाहेकका अन्य प्राप्त हुन बाँकी ब्याज आम्दानी बराबरको रकम नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
यसले गर्दा बैंकहरुले १५ दिनसम्म प्राप्त ब्याज आम्दानीको नाफाबाट समेत लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गर्न पउँथ्ये। तर, राष्ट्र बैंक इजाजतप्राप्त संस्थाहरूको नाफा वितरणलाई थप पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन ब्याज आम्दानी लेखांकन नीतिमा संशोधन गर्दै ‘प्रोदभावी (अक्रुअरल बेसिस)मा लेखांकन गरिने ब्याज आम्दानीमध्ये प्राप्त हुन बाँकी सम्पूर्ण ब्याज आम्दानी बराबरको रकम नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।यसअनुसार हालसम्मको १५ दिनभित्र प्राप्त भएको ब्याज रकममा छुटको प्रावधान हटाइएको हो।
अब आवको मसान्तसम्म नगदमा असुल भएको ब्याजमात्रै त्यस वर्षको आम्दानी जनाउन पाइनेछ। यो रकमलाई सञ्चित मुनाफाबाट खर्च लेखी कोषमा सार्नुपर्नेछ। कोषमा रकम सार्नुअघि प्रचलित व्यवस्थाअनुसार आयकर, कर्मचारी बोनस र अन्य वैधानिक कोषहरू (साधारण जगेडा कोष र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष)मा जम्मा गर्नुपर्ने रकम भने कट्टी गरिनेछ।
राष्ट्र बैंकले ब्याज आम्दनी लेखांकन ‘ब्याज आम्दनी लेखांकन मार्गदर्शन, २०२५’ बमोजिम गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। जसअनुसार बैंकहरुले आव आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि नै वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्नुपर्ने छ।
यसले बैंकहरूलाई नगद प्रवाहमा आधारित आम्दानीको आधारमा मात्र लाभांश वितरण गर्न बाध्य पारेको छ, जसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा यथार्थपरक आम्दानीको लेखांकन नीतिको अभ्यास सुरु गरेको छ।
