काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले एकभन्दा बढी बैंकहरु मिलेर दिने कर्जाको नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै सह-वित्तीयकरण कर्जामा नयाँ व्यवस्था गरेको हो।
सह-वित्तीयकरण कर्जामा नयाँ व्यवस्था गर्दै केन्द्रीय बैंकले यस्ता शीर्षकका दुई अर्बमाथिका अल्पकालीन चालू पुँजी कर्जा अब ‘सूक्ष्म निगरानी’बाट मुक्त गरेको छ। तर, सबै बैंकले एउटै ‘एसओएल ग्रुप नेम’ प्रयोग गर्नुपर्ने छ। केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ठूला सहवित्तीयकरण कर्जा जोखिम व्यवस्थापन र अनुगमनसम्बन्धी नियममा संशोधन र कडाई गरेको हो।
हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दुई अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीलाई अनिवार्य रूपमा ‘सुक्ष्म निगरानी’मा राख्नुपर्ने नियम थियो। यस्तो वर्गीकरण गरेपछि नियामकले तोकेअनुसार कर्जा नोक्सनी (प्रोभिजन) गर्नु पथ्र्यो। नयाँ संशोधनले विशिष्ट प्रकृतिका कर्जालाई यो अनिवार्य वर्गीकरणबाट छुट दिएको छ। यजसले गर्दा बैंकहरुको प्रोभिजन खर्च कटौती भएको छ।
‘रु.२ अर्ब वा सोभन्दा बढी रकमका सह-वित्तीयकरण कर्जामा परिणत नभएका कर्जा तर, पारिपासु सम्झौता गरिएका नवीकरण नहुने प्रकृतिका अल्पकालीन चालू पुँजी कर्जाको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन,’ सुक्ष्म निगरनीको व्यवस्था उल्लेख गर्दै जारी परिपत्रमा भनिएको छ।
राष्ट्र बैंकद्वारा उल्लेखित सबै शर्तहरू पूरा गर्ने अल्पकालीन चालू पुँजी कर्जालाई अब बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा वाचलिस्टमा वर्गीकरण गर्नु पर्दैन। यसले छोटो अवधिका कर्जाको अनुगमनमा बैंकहरूलाई हुने प्रशासनिक भार कम गर्ने छ।
यस्तै, बैंकहरुद्वारा प्रवाहित यस्ता सह-वित्तीयकरण कर्जालाई सबै बैंकले आफ्नो कोर बैंकिङ सिस्टममा एउटै ‘एसओएल ग्रुप नेम’ प्रयोग गर्नुपर्ने छ। ‘एसओएल ग्रुप नेम’ भन्नाले बैंकहरूको कोर बैंकिङ प्रणालीमा कुनै एक ऋणी वा कर्पोरेट समूहलाई चिनिने एउटै, विशिष्ट र सामूहिक नाम हो।
सह-वित्तीयकरण कर्जामा सहभागी सबै बैंकहरूले (उदाहरणका लागि, कर्जा दिने पाँच वटै बैंकले) आफ्नो कोर बैंकिङ प्रणालीभित्र ऋणी समूहलाई पहिचान गर्नका लागि एउटै ‘सबै बैंकले एउटै ‘एसओएल ग्रुप नेम’ अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने छ।
यो नियम लागू भएपछि बैंकहरूले ठूला कर्जाका ऋणीहरूको समग्र जोखिमलाई सही रूपमा र एकीकृत ढंगले निगरानी गर्न सक्ने छन्। एउटै समूहको नाम प्रयोग गर्दा केन्द्रीय बैंक वा आन्तरिक अनुगमन गर्ने विभागले ऋणीले कुन-कुन बैंकबाट कति कर्जा लिएको छ। समग्र जोखिम कति छ भन्ने विवरण पत्ता लगाउन सक्छ।
