काठमाडौँ। अन्तरिम सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले पछिल्लो पटक १६ अर्ब बढी रकमका ५७ वटा रुग्ण ठेक्का आयोजनाका तोडेका छन्। मन्त्री घिसिङले पुल, सडक, सिँचाइ आयोजना गरी देशभरका ५७ वटा रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोडेका हुन्।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअर्न्तगतका २२ वटा रुग्ण ठेक्का सिँचाइ आयोजना र सडक विभागअर्न्तगतका पुल तथा सडक आयोजना ३५ वटा ठेक्का गरी ५७ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएको हो।
सिँचाइअर्न्तगतका तोडिएका रुग्ण आयोजनाको सम्झौता रकम १४ अर्ब २२ करोड ५१ लाख ६६ रुपैयाँ र सडक तथा पुल आयोजनाअर्न्तगत तोडिएका रुग्ण आयोजनाको सम्झौता रकम २ अर्ब ०९ करोड ७९ लाख ५३ हजार ७९४ रुपैयाँ छ। सिँचाइ, पुल तथा सडक गरी १६ अर्ब ३२ करोड ३१ लाख १९ हजार ७९४ रुपैयाँको सम्झौता रकम छ।
सडक विभागअन्र्तगतका ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै सूचना जारी भएकामध्ये २२७ वटा रुग्ण आयोजनाको सूचना जारी भएको छ। यी आयोजनाको ठेक्का सम्झौता रकम १८ अर्ब ३३ करोड ४२ लाख १६ हजार ३७७ रुपैयाँ रहेको सडक विभागले जनाएको छ। यस्तै, सिँचाइ विभागअर्न्तगतका २१५ वटा आयोजना ठेक्कामा छन्। यी आयोजनामध्ये ३३ वटा समस्या देखिएको छ। २२ वटा आयोजनाको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको छ।
आयोजना रुग्ण हुनुमा कानुनी जटिलता, सरकारी उदासीनता, व्यवसायीको लापरवाही लगायत कारण छ।
मन्त्री घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि कार्यालयलले वर्षौंदेखि समस्याग्रस्त ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएका थिए।
आयोजना रुग्ण हुनुमा कानुनी जटिलता, सरकारी उदासीनता, व्यवसायीको लापरवाही लगायत कारण छ। कानुनी जटिलतामा न्यून कबोललाई ठेक्का, कामको थपघट सहजता, ठेक्का तोड्दा बाँकी असुलको प्रावधान, म्याद थपको असजता रहेको सरकारका पूर्वसचिव तथा पुर्वाधार अर्जुजंग थापा बताउँछन्।
साथै, निर्माण स्थल उपलब्धता, स्थानीय राजनीति बाधक, आधारभूत सेवा प्रदायक संरचना स्थानन्तरणमा ढिलाई हुने जस्ता सरकारी उदासीनता रहेको सरकारका पुर्वाधार विज्ञ थापाले बताए।
एकतर्फ सरकारले धमाधम रुग्ण आयोजना ठेक्का तोडिरहेको छ। अर्कोतर्फ निमार्ण व्यवसायीहरुले आयोजना तोडिएपछि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा (८) ले तोडिएका ठेक्का आयोजनामा लाग्ने थप लागत ठेकेदारले काम गर्न बाँकी रकम सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।