काठमाडौं। नेपालमा विपद्का कारणले कृषि क्षेत्रमा विभिन्न चुनौतीहरू थपिएका छन्। बाढी पहिरो तथा सुख्खा पहिरोका कारण उत्पादित बाली क्षति, रोपाइँमा समस्या, कृषि जमिन कटानलगायत चुनौती थपिँदै गएका छन्।
गत असोज र कात्तिकमा आएको बेमौसमी झरी र बाढीले कृषि क्षेत्रमा साढे ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक क्षति भएको सरकारी तथ्यांक छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २३ असोजमा गठन गरेको समितिका अनुसार, कृषि र पशुपन्छीतर्फ ६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबर क्षति भएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार १७ देखि १९ असोजसम्म आएको बेमौसमी बाढीले कृषि क्षेत्रमा कुल ३ अर्ब ७६ करोड १२ लाख ५२ हजार बराबर क्षति भएको छ। अर्को १५ देखि १७ कात्तिकसम्म आएको बेमौसमी झरी र बाढीले कृषिमा २ अर्ब ९१ करोड १६ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार दुई महिनामा आएको बेमौमसी झरी र बाढीले सबैभन्दा धेरै धानी बालीमा क्षति पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसले धान बाली उत्पादन घट्ने देखिन्छ। यसका साथै, पशुपन्छी, मत्स्य, घाँस खेती, कृषि पूर्वाधार, पशुपन्छी पूर्वाधार, कृषि कार्यालय र जमिन कटानलगायत क्षति पुगेको छ।
पछिल्लो समय विपद्का कारणले साढे ६ अर्ब रकमको क्षतिपछि कृषि मन्त्रालय जुर्मुरायो देखिएको छ। कृषि क्षेत्रमा विपद् व्यवस्थापनका लागि नयाँ कार्य योजना बनाउँदै छ। विपद्का कारणले कृषि क्षेत्रमा भइरहेको आर्थिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गरी उत्पादन लागत घटाउनका लागि सरकारले कार्य योजना तयार गरिरहेको छ। मन्त्रालयले ‘कृषि क्षेत्रको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्ययोजना’ (एग्रिकल्चर सेक्टर डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट प्लान) तयार गरिरहेको छ।
कार्य योजनालाई केवल कागजी दस्तावेजमा सीमित नभई गाउँपालिका र प्रदेश तहसम्म व्यावहारिक हुनुपर्नेमा सचिव मिश्रले जोड दिए।
मन्त्रालयका सचिव (कृषि विकास) डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले कृषि क्षेत्रमा हुने क्षतिलाई घटाउनु पनि उत्पादन बढाउनु सरह रहेको बताए। उनका अनुसार कृषिमा दुई वटा पाटा छन्। एउटा उत्पादकत्व बढाउने र अर्को भइरहेको क्षतिलाई कम गर्ने। ‘क्षति घटाउनु भनेको पनि अन्ततः उत्पादन बढाउनु हो,’ उनले भने। अहिलेसम्मका वार्षिक कार्यक्रममा क्षति न्यूनीकरणका लागि थोरै मात्र बजेट र कार्यक्रम पर्ने गरेको छ। विपद्का कारणले हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि कार्य योजनाले सहयोग पुग्ने डा. मिश्रले बताए।
विगतमा विपद्का कारणले कृषि क्षेत्रमा क्षतिको वैज्ञानिक आंकलन गर्ने ‘टुलकिट’ नभएको अवस्थामा खाद्य तथा कृषि संगठन (एफओए)को सहयोगमा एउटा खाका तयार पारिएको छ। यो फ्रेमवर्कले कृषि क्षेत्रको जोखिम र क्षतिको यकिन विवरण निकाल्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसलाई थप परिमार्जन गरी नेपालको विशिष्ट भौगोलिक र स्रोत साधनको अवस्थाअनुसार ‘फिटिङ’ गर्न डा. मिश्रले प्राविधिक टोलीलाई सुझाएका छन्।
कार्य योजनालाई केवल कागजी दस्तावेजमा सीमित नभई गाउँपालिका र प्रदेश तहसम्म व्यावहारिक हुनुपर्नेमा सचिव मिश्रले जोड दिए। ‘प्रदेश र स्थानीय तहले यो डकुमेन्ट हेर्दा आफ्नै लागि उपयोगी छ भन्ने महसुस गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कति लस भयो भनेर अनुमान मात्र गर्ने होइन, कुन क्षेत्रमा र कहाँ कति क्षति भयो भन्ने वार्षिक आंकलनको एक पाना विवरण बजेट पुस्तिकाको पछाडि हुनुपर्छ।’
विपद्का लागि सूचना महत्वपूर्ण हुन्छ, त की आइपर्ने जोखिाबाट जोगिना सकियोस्। नेपाली कृषि क्षेत्रमा पनि पूर्व सूचना प्रणाली लागू भइरहेको छ। किसानले बाली भित्र्याउने, लगाउने समयमा पानी पर्ने नपर्ने विषयमा सरकारले सूचना जारी गर्दै आएको छ। कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि बहादुर के.सी.ले कृषि क्षेत्रमा हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली र वैज्ञानिक तथ्यांकको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा थप सुधारसहित जोड दिनुपर्ने बताए।
विपद् आइसकेपछि गरिने उद्धारभन्दा आउनुअगावै गरिने तयारी प्रभावकारी हुन्छ। ‘अर्ली वार्निङ, अर्ली इन्फर्मेसन र अर्ली प्रिपेयर्डनेस नै विपद् व्यवस्थापनका मुख्य खम्बा हुन्,’ उनले भने।
नेपालले विपद् व्यवस्थापन र अनुकूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उपलब्ध कोषहरूबाट लाभ लिन सकिएको देखिँदैन।
पछिल्लो समय विपद् व्यवस्थापनमा जलवायु परिवर्तन मात्र नभई अन्य प्राकृतिक र मानवीय कारणहरूलाई पनि सूक्ष्म रूपमा हेर्नुपर्ने तर्क राखे। सहसचिव के.सी.ले तयार भएको कार्य योजनालाई छोटो र छरितो बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। बन्ने कार्य योजनामा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू, रणनीति र कार्यान्वयनको समयसीमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘यो डकुमेन्टमा सबै कुरा जलवायु परिवर्तनको थाप्लोमा मात्र हालिएको जस्तो देखिन्छ। तर, जलवायुबाहेकका नियमित विपद्हरूलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ,’ उनले भने।
नेपालले विपद् व्यवस्थापन र अनुकूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उपलब्ध कोषहरूबाट लाभ लिन सकिएको देखिँदैन। ‘पैसा र कोषहरू उपलब्ध छन्, तर हाम्रा प्रस्तावहरू र क्षमताको कमीले गर्दा ती कोष ल्याउन महाभारत भइरहेको छ,’ केसीले भने। आगामी रणनीतिले यस्ता कोषहरू परिचालन गर्ने स्पष्ट खाका कोर्नुपर्नेमा जोड दिए।
मन्त्रालयले हालै आयोजना गरेको एक कार्यशाला गोष्ठीमा सबै प्रदेश र विभिन्न स्थानीय तहका सरोकारवालाको सुझाव संकलन गर्दै कार्य योजनालाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिरहेको छ। कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ महानन्द जोशीका अनुसार, विपद् व्यवस्थापनका लागि स्रोत र साधनको परिचालनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रभावकारी समन्वय आवश्यक देखिएको बताए। ‘विपद्को प्रत्यक्ष सामना स्थानीय र प्रदेश तहले गर्ने हुनाले उनीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्छ,’ जोशीले भने।
नेपालमा पछिल्लो समय बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायत विभिन्न विपद्को जोखिम बढ्दै गएको छ। यसले कृषिलगायत विभिन्न क्षेत्रमा आर्थिक क्षति पुर्याइरहेको छ। कृषि मात्रै नभई अन्य क्षेत्रमा पनि विपद्सँग सम्बन्धित जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नीतिगत योजना आवश्यक देखिन्छ।
-1765444435.jpg)
