काठमाडौं । निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्थाहरुले बढ्दो संकटलाई थेग्ने गरी व्यवसायिक लागत कम गर्न विद्युत महसुलमा राहत मागेका छन ।
नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारीहरुले बढ्दो संकटलाई थेग्ने गरी व्यवसायिक लागत कम गर्न विद्युतको महसुलमा राहतका लागि ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनसँग आग्रह गरेका हुन ।
सो अवसरमा निजी क्षेत्रका तिनवटै प्रमुख संस्थाले संयुक्त रुपमा तयार गरेको कोरोना भाइरसको महामारी तथा लकडाउन बाट उद्योग व्यवसाय तथा व्यापार क्षेत्रमा परेको समस्या समाधान सम्बन्धी सुझाव प्रतिवेदन समेत ऊर्जामन्त्री पुनलाई हस्तान्तरण गरेका छन ।
प्रतिवेदनमा व्यवसायिक लागत कम गर्न विद्युतको महसुलमा राहतका लागि आग्रह गरिएको छ । चार महिनाको लागि डिमाण्ड चार्ज मिनाहा, बिजुलीको महशुल तिर्ने समयसीमा चार महिनाको लागि पछाडि सार्नु पर्ने र बिजुलीको महशुलमा १५ महिनासम्म २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न समेत आग्रह गरिएको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै ऊर्जामन्त्री पुनले लकडाउन लम्बिने समय यकिन नभएकाले विद्युत महशुलमा दिन सकिने राहतका विषयमा लचिलो हुन विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई बोर्डले अधिकार दिइसकेको जानकारी गराए ।
अन्य मागका विषयमा थप छलफल गर्ने र निर्माण क्षेत्रका ठुला आयोजनाको काम सकेसम्म छिटो सूचारु गराउन प्रयास भइरहेको पनि ऊर्जामन्त्री पुनले बताए ।
छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसहित पदाधिकारीहरुको उपस्थिति थियो ।