काठमाडौं। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा देखिएका समस्याबारे अध्ययन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदन तयार पारेकाे छ।
प्रतिवेदनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि आवश्यक पूर्वाधारको खर्च सवारीधनीबाट असुल्ने नीति लिएका कारण महँगो परेको समितिको निष्कर्ष छ। मन्त्री कुलमान घिसिङले गठन गरेको आन्तरिक समितिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मूल्य घटाउन सरकारलाई सुझाएको छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको शुल्क निर्धारण गर्दा नम्बर प्लेटको उत्पादन लागत मात्र नभई अन्य पूर्वाधारको खर्चसमेत जोडिएको पाइएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। ‘आरएफआईडी गेट, सफ्टवेयर, कन्ट्रोल रुमको भवन निर्माण र प्लेटको लागत सबै जोडेर प्रतिप्लेट मूल्य निर्धारण गरिँदा सेवाग्राहीले धेरै रकम तिर्नुपरेको छ। सेवाशुल्क र अतिरिक्त नाफा समेत राखेर दर निर्धारण गरिँदा महँगो परेको अध्ययनका क्रममा देखियो’, संयोजक पन्थले भने।
प्रतिवेदनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि आवश्यक पूर्वाधारको खर्च सवारीधनीबाट असुल्ने नीति लिएका कारण महँगो परेको समितिको निष्कर्ष छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको उत्पादन लागत प्रतिप्लेट १२ अमेरिकी डलर पर्ने उनको भनाइ छ। ठेक्का सम्झौताअनुसार आपूर्ति कम्पनीले प्रतिप्लेट १५.५ डलर पाउने गरी सम्झौता भएको छ। हालको डलर मूल्यअनुसार करिब २२५० सय रुपैयाँ प्रतिप्लेट पर्छ।
यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड प्लेट नम्बर लिन दुईपांग्रे सवारीका लागि २५००,तीनपांग्रेका लागि २९००, चारपांग्रेका लागि ३२०० र ठूला सवारीका लागि ३६०० रुपैयाँ तोकेको छ।
समितिको प्रतिवेदनमा पुराना ठेक्काका कमजोरी र आगामी योजनाबारे सरकारलाई बुँदागत सुझाव दिइएको छ। सरकारले २०७२ जेठ १७ मा पाँच वर्षभित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने गरी बंगलादेश र अमेरिकी संयुक्त लगानीको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो। तर, भाषा र मूल्यका विषयमा सहमति नहुँदा जडान भएन।
२०७८ जेठ १३ मा साढे दुई वर्षका लागि म्याद थपिए पनि जडानले गति लिन नसकेपछि २०८० असोज २३ मा २०८२ मंसिर ११ सम्म म्याद थपिएको थियो।
ठेक्का सम्झौतामा २५ लाख सवारी साधनका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन, १० वटा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई ट्रयाकिङ गर्ने आरएफआईडी गेट, १०० वटा हाते मेसिन र चालू अवस्थाको नम्बर प्लेट छाप्ने फ्याक्ट्री सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।त्यसबापत ३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी दिनुपर्नेछ।
