काठमाडौं। जलविद्युत आयोजनाहरूमा जेनजी र स्थानीयबासीले कानुनमा व्यवस्था नभएको निःशुल्क सेयर तथा करोडौं रकम माग गर्न थालेपछि निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू हैरान भएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अनुसार ऊर्जा आयोजनाहरूले सरकारी कानुन बमोजिम स्थानीयबासीलाई १० प्रतिशत सेयर जारी गर्ने र निर्धारित रोयल्टी बुझाउने गरेपनि पछिल्लो समयमा विभिन्न समूहले निःशुल्क सेयर र अतिरिक्त रकम माग गर्न थालेका छन्।
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार निःशुल्क सेयरसँगै खोलानाला तथा सरकारी जग्गा उपयोग गरे वापत स्थानीयबासीलाई करोडौं रुपैयाँ दिनुपर्ने लगायतका मागहरू समेत राखिन थालेको छ। "सरकारले तोकेको सेयर दिँदै आएका छौं, निर्धारित रोयल्टी पनि बुझाउँदै आएका छौं," अध्यक्ष कार्की भन्छन्, "तर पछिल्लो समयमा कानुनविपरीत निःशुल्क सेयर र रकम मागिएको छ, यसले ऊर्जा विकासमा संलग्न निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउँछ।"
पछिल्लो समयमा सोलुखुम्बु, दोलखा लगायतका जिल्लाका स्थानीय सरकारले आफूखुशी छुट्टै रोयल्टी तोकेर पैसा माग्न थालेको इप्पानले जनाएको छ। "कानुनविपरीत निःशुल्क सेयर र रकम माग्ने समस्याबारे प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, संघीय मामिलामन्त्री लगायत सबै सरोकारवालालाई पत्राचार गरेर गैरकानुनी काम रोक्न पटकपटक आग्रह गरेका छौं," कार्की थप्छन्, "तर सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिई बेवास्ता गरेको छ।"
गत भदौ २५ गतेदेखि ४५ मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा जेनजी समूहको नाममा १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर मागेर ३२ दिनसम्म विद्युत उत्पादन बन्द भएको थियो। गत असोज २६ गते भोटेकोशी जेनजी पब्लिक लिमिटेड र भोटेकोशी पावर कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडबीच अंकित मूल्य १०० रुपैयाँमा १० प्रतिशत सेयर दिने सहमति भएपछि समस्या समाधान भएको थियो। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले तत्काल प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई टेलिफोन गरी समस्या समाधानका लागि सार्थक पहल गरेका थिए। उनले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित हुने यस्ता गतिविधि रोक्न सरकार तयार रहेको बताएका थिए।
समस्या बढ्दै
भोटेकोशीको समस्या समाधान भएपछि ३६ मेगावाट बलेफी, २२ मेगावाट मुनलाइट, ७ मेगावाट याम्बुलिङ, ४० मेगावाट बलेफी, ३६ मेगावाट अपर बलेफी, ४१ मेगावाट नेशम खोला र ४६ मेगावाट सीता हाइड्रोको समस्या समाधान हुने अपेक्षा थियो।तर पछिल्लो समयमा भोटेकोशी–१, ब्रम्हायिणी लगायतका आयोजनाहरूमा विभिन्न समूहले निःशुल्क सेयर माग गरी आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्न थालेका छन्।
अध्यक्ष कार्की नयाँ सरकार आएपछि केही समस्या समाधानतर्फ उन्मुख भएपनि आयोजना निर्माणमा अवरोध बढ्दै गएको र यसमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउँछन्। "विद्युत उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा बेहोरेको निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउनु सरकारको दायित्व हो," उनी भन्छन्, "सरकार गम्भीर भएर समस्या समाधानका लागि तुरुन्तै अग्रसर हुनुपर्छ।" इप्पानले सरकारलाई ऊर्जा सुरक्षा नीति निर्माण र विद्युत आयोजना सुरक्षाका लागि विशेष दस्ता गठन गर्न अनुरोध गरेको छ।
-1766311677.jpeg)
