काठमाडौं। सरकारले तोकिएको समयमा काम नगर्ने वर्षौंदेखि अलपत्र ६२ वटा आयोजनाको ठेक्का सम्झौता तोडेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले पछिल्लो पटक यी आयोजनाका ठेक्का सम्झौता तोडेसँगै निर्माण कसरी अगाडि भनेर अन्योल देखिएको छ।
पुराना ठेक्का तोडेर नयाँ लगाइँदा समय बढी लाग्ने भएसँगै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण झनै पछि धकेलिने आशंका बढेको छ। निर्माण व्यवसायी सरकारले अलपत्र आयोजनाका नाममा ठेक्का तोड्दा यसमा आश्रित सबै क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित हुने र मनोबल गिराउने काम भएको आरोप लगाउँछन्।
सरकारले ठेक्का तोडेपछि आयोजना निर्माण जिम्मा लिएका व्यवसायी अदालत जाने प्रक्रियामा छन्। कोही गइसकेका छन् भने कोही जाने प्रक्रियामा रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। ठेक्का तोडिएका व्यवसायी ढिलोचाँडो अदालत जाने गर्छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्र्तगतका सडक विभागअन्तर्गत पर्ने सडक तथा पुलका ४० वटा ठेक्का सम्झौता तोडिएका छन्। यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका २२ वटा आयोजनाको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको छ।
तोडिएका ६२ वटा आयोजनाका ठेक्का सम्झौता एकै निर्माण व्यवसायीका कयौं आयोजना छन्। निर्माण व्यवसायीले ज्वाइन्ट भेन्चर(जेभी) मा ठेक्का सम्झौता गरे पनि सरकारले एउटै व्यवासायीको रुपमा हेर्ने गरेको छ। सरकारले वर्षौंदेखि ठेक्का अलपत्र पार्ने व्यवसायीलाई सूचना जारी गर्दै तोडिरहेको छ।
हालसम्म तोडिएका ठेक्का सम्झौतामध्ये पटेल–रमन जेभीले निर्माण ठेक्का सम्झौता पाएको सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्धेश्यीय आयोजना हो। यसको लागत रकम मात्रै १४ अर्ब छ। यस्तै, शिव महिमा कन्स्ट्रक्सन, सिद्धिसाई प्रकाश कन्स्ट्रक्सन प्रालि, हिमांशु÷लोकस देव जेभी, साईबाबा निर्माण सेवा, अमन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलगायत छन्।
यी निर्माण व्यवसायीसँग सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गतका ठेक्का सम्झौता तोडिएको सिँचाइ विभागले जनाएको छ। ठेक्का सम्झौता गर्ने तर समयमा काम नगर्ने भएकाले तोडिएको सरकारी अधिकारी बताउँछन्।
यस्तै, सडक विभागअन्तर्गतका पन्थ–तारालक्ष्मी जेभी, रिदम कन्स्ट्रक्सन, पप्पु–महादेव जेभी, गौरी पार्वती/देव एन्ड सायर/भूमि जेभी, क्षेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका पुल तथा सडक ठेक्का सम्झौता तोडिएको सडक विभागको सूचनामा उल्लेख छ। साथै, लोहनी एन्ड ब्रदर्स प्रालि, गोर्खा अपप्रोप्राइटर टेक्नोलोजी, त्रिवेणी कन्स्ट्रक्सन, जय दुर्गामाता बिल्डर्स, उग्रव्रज निर्माया सेवालगायतका ४० सडक तथा पुलको ठेक्का सम्झौता तोडिएको छ। यसमध्ये ६ वटा सडक, १६ मर्मतसम्भार र १८ वटा पुलका छन्। तोडिएको ठेक्का सम्झौताको लगात रकम २ अर्ब ५६ करोड रहेको विभागले जनाएको छ।
ठेक्का तोडिएपछि निर्माण व्यवसायीले अदालतबाट बैंक ग्यारेन्टी जफत नगर्न ‘स्टे अर्डर’ (अन्तरिम आदेश) ल्याउन थालेका छन्। रमन कन्स्ट्रक्सनलगायत ठूला कम्पनी अहिले अदालती प्रक्रियामा छन्। निर्माण व्यवसायीका अनुसार काम गर्ने समय बाँकी रहँदै र प्राकृतिक प्रकोपका कारण भएको क्षतिलाई नजरअन्दाज गर्दै ठेक्का तोडिनु न्यायसंगत नरहेको बताउँछन्। एउटै ठूलो आयोजना रोकिँदा प्रत्यक्ष रूपमा सयौं इन्जिनियर र कर्मचारीको रोजगारी गुमेको छ।
व्यवसायीका अनुसार एउटा आयोजनासँग आश्रित सप्लायर, कामदार र मजदुर गरी हजारौं परिवारको रोजीरोटी संकटमा परेको छ। यसले बजारमा खराब कर्जा बढ्ने र निर्माण क्षेत्रको मनोबल गिराउने काम भइरहेको व्यवसायीको आरोप छ।
ठेक्का तोडिएसँगै बैंक ग्यारेन्टी दाबी हुने क्रम बढेको छ। सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनको मात्रै करिब साढे दुई अर्बको ग्यारेन्टी क्लेम हुँदा सम्बन्धित बैंकको वार्षिक नाफा नै प्रभावित हुने देखिन्छ। यसले गर्दा आगामी दिनमा बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई ग्यारेन्टी सुविधा दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ, जसले समग्र पूर्वाधार विकासलाई नै ठप्प पार्ने जोखिम निम्त्याएको छ।
‘प्राकृतिक प्रकोपले काम शून्यमा पुर्यायो, तर सरकारले प्रगतिको प्रतिशत मात्र हेरेर ठेक्का तोडेको छ,’ एक व्यवसायीले भने। बाढीका कारण काममा ढिलाइ भएको र प्राविधिक कठिनाइ हुँदाहुँदै पनि म्याद थप गर्नुको साटो राजनीतिक दबाबमा ठेक्का तोडिएको ती व्यवसायको आरोप छ।
अदालती प्रक्रिया लामो हुने भएकाले ती आयोजनामा तत्काल नयाँ ठेक्का लगाउन सम्भव देखिँदैन। एकातिर पुराना ठेकेदार अदालत पुग्ने र अर्कोतिर नयाँ काम सुरु हुन नसक्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वर्षौंसम्म अलपत्र पर्ने देखिन्छ। ‘निर्माण व्यवसायी अहिले फिल्डमा होइन, अदालतमा भेटिन थालेका छन्। यो राज्य र विकास दुवैका लागि शुभ संकेत होइन,’ एक निर्माण व्यवसायी प्रतिनिधिले भने।
कुनै पनि ठेक्का तोडिएपछि सम्बन्धित निर्माण कम्पनी कानुनी उपचारका लागि अदालत जाने प्रचलन छ। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेसम्म उक्त ठेक्काको नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्दैन।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले हालको कानुनी प्रावधानलाई ‘क्रुर’ संज्ञा दिँदै यसले निर्माण उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो समाप्त पार्न खोजेको आरोप लगाउँछन्। ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कार्य सम्पादन जफत गरेर मात्र ठेक्का तोडिनुपर्नेमा एकतर्फी र कडा कारबाही गर्ने गरिएकाले धेरै व्यवसायी मर्कामा परेको र अदालतको ढोका ढकढक्याउन बाध्य भएका छौं,’ उनले भने।
-1766386305.jpeg)
