काठमाडाैं। राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध, विद्युतगृहलगायतका सिभिल संरचना, गेटलगायतका हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानको कामको ठेक्का तोडेपछिको मूल्यांकन भइरहेको छ।
आयोजनाले २४ कात्तिकमा उक्त प्याकेज निर्माणका लागि पटेल–रमण जेभी, जनकपुर–९ धनुषासँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने १४ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम गत ८ मंसिरबाट ठेक्का तोडिएको थियो।
सम्झौताबमोजिम ठेक्का तोडेपछि निर्माण व्यवसायीका सम्पूर्ण उपकरण, साइट कार्यालय, निर्माणस्थल आयोजनाले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ। आयोजनाको अहिलेसम्म भएको काम, त्यहाँ रहेका उपकरण, बाँकी रहेका तथा थप गर्नुपर्ने कामलगायतको मूल्यांकन गरी लागत अनुमान तय गर्ने एवम् टेण्डरका कागजात बनाउने काम भइरहेका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले सोमबार रामछापको मन्थली नगरपालिका–६ सेलेघाटस्थित आयोजनाको हेडवक्र्स निर्माण क्षेत्रको निरीक्षण गरी टेण्डर रद्ध गरिएपछिको साइटको अवस्था र नयाँ टेण्डर निकाल्नका लागि भइरहेको प्रगतिको जानकारी लिए।
मन्त्री घिसिङले आयोजनास्थलमै आयोजना व्यवस्थापन र परामर्शदातासँग छलफल गरी हाल भइरहेको मूल्याङ्कनको काम दुई महिनाभित्र सम्पन्न गरी नयाँ टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिए।
ठेक्का सम्झौताको अवधि करिब ६१ प्रतिशत सकिंदा पनि भौतिक प्रगति एकदमै न्यून करिब १० प्रतिशत मात्र रहेको, प्रगति बढाउन कुनै तदारुकताका नदेखाएको,सम्झौताको प्रावधानअनुसार कामका सुधार गर्न सूचना जारी गर्दा समेत त्यसतर्फ कुनै चासो नदिएकाले पटेल-रमण जेभीसँगको ठेक्का टोडिएको थियो।
आयोजनाले ठेक्का सम्झौता रद्दको प्रक्रियासँगै पटेल–रमण जेभीलेकार्यसम्पादन जमानत९एभचायचmबलअभ द्ययलम न्गबचबलतभभ० वापत राखेको २ अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानीको १ अर्ब २० करोड गरी ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेण्टी जफतको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
आयोजना निर्माणका लागि पटेल–रमण जेभीसँग १४ अर्ब ८ करोड ८ करोड रुपैयाँ (करसहित)मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। पटेल–रमण जेभीले अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम रकम कबोल गरेको थियो। निर्माण व्यवसायीले माघ २०७९बाट काम सुरु गरेको थियो।
असार २०८४ भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो। तर, हालसम्मको भौतिक प्रगति करिब १० प्रतिशत मात्र छ। हालसम्म २ अर्ब १४ करोड (करिब १५ प्रतिशत) रकम भुक्तानी गरिएको छ।
-1759655998.jpeg)
