काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई लत्याएर अगाडि बढ्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई निर्देशन दिएका छन्। आइतबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री घिसिङले सर्वोच्च अदालतले प्रशासकीय पुनरावलोकन ब्युँत्याउन दिएको आदेशलाई लत्याएर दोस्रो किस्ता नबुझाउने उद्योगको लाइन काट्न निर्देशन दिएका हुन्।
लामो समयदेखि विवादमा रहेको ट्रंक/डेडिकेटेड लाइन समस्या समाधान गर्न तत्कालीन सरकारले गठन गरेको प्रशासकीय पुनरावलोकन खारेर गरेर मन्त्री घिसिङले जबरजस्ती फर्जी बक्यौता उठाउने निर्णय गर्दै ठूला उद्योगको लाइन काटेको थियो। सरकारले नै बनाएको प्रशासकीय पुनरवलोकन समितिमा उद्योगीले निवेदन दिइसकेको अवस्थामा प्राधिकरणले जबरजस्ती लाइन काटेपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समेत उर्जामन्त्रीलाई तत्कालै ब्युँत्याउन निर्देशन दिएकी थिइन्।
प्रधानमन्त्री कार्की समेतको निर्देशन अटेर गर्दै लाइन काटेपछि सर्वोच्च अदालतले मंसिर २८ गते उद्योगीको पक्षमा आदेश दिँदै तत्कालै प्रशासकीय पुनरवलोकन समिति ब्युँत्याउने भनिएको थियो। आदेश दिएको दुई साता बित्न लाग्दा समेत प्राधिकरणले प्रशासकीय पुनरावलोकन समित ब्युँत्याउन सकेको छैन।
आइतबारको बैठकमा भएन निर्णय
आइतबार बसेको बोर्ड बैठकमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुसार प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति ब्युँत्याउने विषयमा कुरा चले पनि उर्जामन्त्री घिसिङले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै लाइन काट्न निर्देशन दिए। ‘अदालतको आदेश मान्नुहुँदैन, जो जसले दोस्रो किस्ता बुझाएका छैनन्। तिनको लाइन तत्कालै काट्नुपर्छ,’ उर्जामन्त्री घिसिङले बोर्ड बैठकमा कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई निर्देशन दिएको भनाइ उदृत गर्दै एक सदस्यले भने, ‘सबै आदेश मान्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, एक्सनमा उत्रिनुस्।’
ऊर्जामन्त्रीको निर्देशनमा कार्यकारी निर्देशक शाक्यले जवाफ दिँदै अदालतको मानहानि हुने गरी काम गर्न नसक्ने बताउँदै बोर्डले निर्णय गरेर गए मात्र आफू एक्सनमा उत्रिन सक्ने बताए।
कार्यकारी निर्देशक शाक्यले अदालतको आदेशअनुसार प्रशासकीय पुनरवलोकन समिति ब्युँत्याएर सहमतिका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए पनि मन्त्री घिसिङले भने जुनसुकै हालतमा भए पनि लाइन काट्नुपर्ने अडान राखेका थिए। ऊर्जामन्त्री घिसिङ र कार्यकारी निर्देशक शाक्यबीच कुरा नमिलेपछि बैठक निर्णयविहीन भएको छ।
तत्कालीन सरकारले ट्रंक/डेडिकेटेड लाइन विवाद मिलाउन भन्दै ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका घिसिङ कार्यकारी निर्देशक रहेकै बेला सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीस गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठन भएको लाल आयोगले सरकारलाई सुझाव दिँदै व्यवसायीलाई पुनरवलोकन समिति गठन गर्न भनिएको थियो। सोहीअनुसार प्राधिकरणले पुनरवलोकन समिति गठन गरेको थियो। र, उद्योगीले पुनरावेदनका लागि सो समितिमा निवेदन समेत दिएका थिए।
पुनरावेदनका लागि निवेदन दिइसकेको अवस्थामा ऊर्जामन्त्रीको रुपमा घिसिङ आएलगत्तै यसअघिका सबै निर्णय खारेज गर्दै उद्योगको लाइन काटिएको थियो।
