काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल (पीईभीसी) सञ्चालनमा देखिएका बेथिति र कानुनी जटिलता सुधार्न सक्रिय देखिएको छ। ‘विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५’ कार्यान्वयनमा आएको सात वर्ष पुग्नै लागेका बेला यस क्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न बोर्डले नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
विशेषगरी कोष व्यवस्थापक र लगानीकर्ताबीच हुन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्ने र लगानीका क्षेत्रलाई थप पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले बोर्डले उच्चस्तरीय समिति गठन गरी कार्य थालेको छ।
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यो विषय समावेश गरिएको तथा उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न पनि यो संशोधन जरुरी देखिएको हो।
खास बुँदामा मात्र केन्द्रित नभई समग्र प्रणालीलाई नै चुस्त बनाउने गरी नियमावली संशोधन गरिने बोर्ड प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरे बताउँछन्। ‘कुनै पनि कानुन समय र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ। अहिले पीईभीसी फण्डहरू कार्यसम्पादनको चरणमा आइसकेका छन्,’ प्रवक्ता घिमिरेले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘काम गर्दै जाँदा देखिएका र सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरूलाई समेटेर ओभरअल हेर्ने गरी समितिले काम गरिरहेको छ।’
प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार २०७५ मा नियमावली बने पनि कोषहरूले वास्तविक रूपमा काम गर्न थालेको केही वर्ष मात्र भएको छ। सुरुमा नियमावली मात्र बन्यो, अहिले फन्डले पूँजी संकलन गरी लगानी गर्न थालेका छन्। काम गर्दै जाँदा देखिएका कानुनी बाधा र अस्पष्टता हटाउनु यसको मुख्य उद्देश्य हो।
बोर्डले एकातिर नियन्त्रणमुखी प्रावधानलाई हटाएर व्यवसाय गर्न सजिलो बनाउन खोजेको छ भने अर्कोतिर अपारदर्शी लगानीलाई रोक्न कडा नियमनको तयारी गरेको छ।
सुरुको नियमावलीमा पूर्वाधार लगानी, स्वार्थको द्वन्द्व र लगानीका क्षेत्रबारे कतिपय कुरा मौन थिए। एउटा फण्ड समस्यामा परेमा अर्कोले कसरी टेकओभर गर्ने भन्ने जस्ता ‘एक्जिट पोलिसी’का अभावलाई समेत यो संशोधनले सम्बोधन गर्नेछ।
उच्चस्तरीय समिति गठन
हाल १८ वटा फन्ड म्यानेजरले लाइसेन्स पाइसकेका छन् भने ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको फण्ड स्वीकृत भइसकेको छ। यत्रो ठुलो पुँजी परिचालन भइरहँदा कानुनी छिद्रका कारण हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न बोर्ड सजग देखिएको छ।
सोहीअनुसार नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्न बोर्डले चार सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। कानुन मन्त्रालयबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिव विनोद कुमार भट्टराईको नेतृत्वमा गठित समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपाल, धितोपत्र बोर्डका नियमन विभाग प्रमुख मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र नियमन महाशाखा प्रमुख अम्बिका प्रसाद गिरी सदस्य छन्। समितिले सरोकारवालासँग छलफल गरी संशोधन प्रस्ताव तयार पार्नेछ।
‘अहिलेको कानुनी व्यवस्थामा कतिपय समसामयिक सुधार आवश्यक देखिएको छ। के–के सुधार गर्नुपर्छ भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन गरी रिपोर्ट पेस गर्न समिति बनेको हो,’ घिमिरेले थपे, ‘हामीले समस्या देखिएको ठाउँमा समाधान गर्ने र अप्ठेरो भएका ठाउँमा सहजीकरण गर्ने नीति लिएका छौँ। यो नयाँ कन्सेप्ट भएकाले कार्यान्वयनमा देखिने बाधा हटाएर बजार विकास गर्नु हाम्रो मुख्य दायित्व हो।’
हाल १८ वटा फन्ड म्यानेजरले लाइसेन्स पाइसकेका छन् भने ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको फण्ड स्वीकृत भइसकेको छ।
बोर्डले एकातिर नियन्त्रणमुखी प्रावधानलाई हटाएर व्यवसाय गर्न सजिलो बनाउन खोजेको छ भने अर्कोतिर अपारदर्शी लगानीलाई रोक्न कडा नियमनको तयारी गरेको छ। लगानीका क्षेत्र, लक–इन पिरियड र कोषको हस्तान्तरण जस्ता विषयमा देखिएका गाँठो फुकाउन बोर्ड सकारात्मक देखिएको छ।
‘अहिले भएको कानुनी व्यवस्थामा कतिपय समसामयिक सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ। के–के सुधार गर्न आवश्यक छ, त्यो सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरेर रिपोर्ट पेश गर्न समिति बनेको हो। समितिले कुन ठाउँमा संशोधन आवश्यक छ भनेर प्रतिवेदन दिएपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ।’–बोर्ड प्रवक्ताले भने।
यो समितिले विशेषगरी स्वार्थको द्वन्द्व समाधान र बैंकको लगानी तथा फण्डको लगानीबीचको सीमा तोक्ने, लगानीको क्षेत्र विस्तार र स्पष्टता र एक्जिट (निर्गमन) र टेकओभर मेकानिजममा ध्यान दिने छ। यसका साथै, पीई र भीसीलाई छुट्टाछुट्टै परिभाषित गर्ने र भीसीका लागि ५० लाखको न्यूनतम लगानी सीमा घटाएर साना लगानीकर्तालाई पनि समेट्नेबारे समेत छलफल भएको छ।
लगानीको असन्तुलित चित्र र जोखिम
धितोपत्र बोर्डका अनुसार हालसम्म १८ वटा फन्ड म्यानेजरले अनुमति पाएका छन् भने ९ वटा फन्ड म्यानेजरले करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको फन्ड स्वीकृत गराएर परिचालन गरिरहेका छन्। तर, यो ३२ अर्ब रुपैयाँ कहाँ गइरहेको छ? यो सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न हो।
सीईभीसीको पछिल्लो व्यवसायिक प्रकृति र तथ्यांकलाई केलाउँदा, यसको ठूलो हिस्सा जलविद्युत् र ऊर्जा क्षेत्रमा केन्द्रित छ। यसको ठूलो हिस्सा जलविद्युत र ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुनु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। जोखिमपूर्ण स्टार्टअप खोज्नुभन्दा सुरक्षित मानिने जलविद्युतमा पैसा खन्याउनुले भेन्चर क्यापिटलको वास्तविक मर्म ओझेल परेको विज्ञको तर्क छ।
धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत भएको दुई वर्षभित्र प्रोजेक्ट पहिचान गरी पूँजी परिचालन गरिसक्नुपर्ने प्रावधानले गर्दा फन्ड म्यानेजरले नयाँ र जोखिमपूर्ण स्टार्टअप खोज्नुभन्दा सुरक्षित मानिने जलविद्युत आयोजनामा पैसा खन्याउनुलाई प्राथमिकता दिएका छन्।
हाल बैंकहरूले ऋण दिने र सोही बैंकको लगानी भएको फन्डले इक्विटी हाल्ने प्रवृत्तिले प्रणालीगत जोखिम बढाएको छ।
३२ अर्ब नाघेको पीईभीसी बजारलाई ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ र ‘म्यानुपुलेसन’ बाट जोगाएर वास्तविक उद्यमशीलतामा लगाउन अब तीनवटा प्रमुख स्तम्भमा सुधार अपरिहार्य छ। पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कदम ‘क्रस–रेगुलेसन’ हो। हाल बैंकहरूले ऋण दिने र सोही बैंकको लगानी भएको फन्डले इक्विटी हाल्ने प्रवृत्तिले प्रणालीगत जोखिम बढाएको छ। यसलाई रोक्न राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डबीच बलियो नीतिगत समन्वय आवश्यक छ। बैंकको ऋण र फन्डको इक्विटीबीचको सम्बन्धलाई पारदर्शी बनाउँदै एउटै परियोजनामा बैंकको दोहोरो जोखिम रहने अवस्थालाई कानुनद्वारा नै नियन्त्रण गरिनुपर्छ।
दोस्रो सुधारको क्षेत्र क्षेत्रगत विविधीकरण हो। हाल पीईभीसीको ठूलो हिस्सा सुरक्षित र छिटो प्रतिफल दिने जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुँदा कृषि, सूचना प्रविधि (आईटी) र पर्यटन जस्ता उच्च सम्भावना बोकेका स्टार्टअप पुँजीविहीन बनेका छन्। यो असन्तुलन हटाउन नियामकले ‘कोटा प्रणाली’ लागू गर्नु आवश्यक छ। कुल फन्डको निश्चित प्रतिशत अनिवार्य रूपमा नवप्रवर्तन र उत्पादनमूलक स्टार्टअपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले मात्रै भेन्चर क्यापिटलको वास्तविक मर्मलाई जीवित राख्न सक्छ।
तेस्रो अर्थात् अनिवार्य सर्त ‘डिस्क्लोजर’ र पारदर्शिता हो। फन्ड म्यानेजरले कुन स्टार्टअपमा कति लगानी गरे र कति पैसा ‘लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट’को बहानामा दोस्रो बजारको सेयरमा लगाए भन्ने विवरण अस्पष्ट छ। त्यसैले, हरेक फन्डले प्रत्येक ६ महिनामा आफ्नो पोर्टफोलियो अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक (डिस्क्लोजर) गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ। यस्तो पारदर्शिताले एकातिर सेयर बजारमा हुने ‘पम्प एण्ड डम्प’ रोक्न मद्दत पुग्नेछ भने अर्कोतिर लगानीकर्ताको विश्वाससमेत बढ्नेछ।
विनोद कुमार भट्टराई नेतृत्वको समितिले गर्न लागेको नियमावली संशोधनले यी तीन पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न सक्यो भने मात्रै नेपालको पीईभीसी बजार ‘बैंकिङ एभरग्रिनिङ’ र ‘सेयर खेल’ बाट मुक्त भएर वास्तविक अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्न सक्ने प्रस्ट छ।
-1760093097.jpeg)
