काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक खरिद कानुनलाई समयानुकल संशोधन गर्ने भएको छ। नेपालका विकास क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिद कानुनका कारणले देखिएका समस्यालाई समयानुकूल संशोधन गर्ने भएको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको मन्त्री कुलमान घिसिङले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक खरिद कानुनलाई समयानुकूल संशोधन गर्न मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाइएको आफ्नो एक सय दिनको कार्याकालमा यो विषय उल्लेख गरेका छन्।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउन नयाँ कार्यविधि वा निर्देशिका तयार पारिरहेको छ। यस प्रक्रियामा विकास मन्त्रालयहरू र निर्माण व्यवसायीको समेत सुझाव संकलन गरिएको छ। विशेष गरी अधुरा आयोजनाको ठेक्का तोड्दा उत्पन्न हुने कानुनी र आर्थिक जटिलतालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सह-सचिव तथा प्रवक्ता ई. रामहरि पोखरेलका अनुसार, विकास मन्त्रालयहरूले दिएको सामूहिक सुझावमा ठेक्का तोडिएपछि बाँकी रहेको रकम ‘असुल उपर’ गर्ने प्रक्रियालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयलाई प्रथामिकता दिइएको छ।
‘हामीले मुख्य रूपमा ठेक्का तोड्दा आउने समस्याहरू र बाँकी रकम असुल उपर गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर सुझाव दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘यो हाम्रो सबै विकास मन्त्रालयको साझा धारणा हो।’ मस्यौदामा विशेष गरी ठेक्का सम्झौता सहज बनाउने विषयहरु उल्लेख गरिएको छ। पुराना ठेक्का तोडिएपछि नयाँ ठेक्का लगाउँदा देखिने प्राविधिक र व्यावहारिक कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न यो पहल गरिएको हो।
सार्वजनिक खरिद ऐन व्यवासायहरुले लामो समयदेखि सुझावहरु दिँदै आएका छन्। तर, सम्बोधन हुन सकेको अवस्था छैन।
यस प्रक्रियामा निर्माण व्यवसायीहरुको पनि राय समेटिएको छ। मुलुकको पूर्वाधार विकासलाई गति दिन र निर्माण क्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक जटिलता सुल्झाउन सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन हुनुपर्ने माग सरोकारवालाले राख्दै आएका छन्। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाइएको मस्यौदामा निर्माण व्यवसायीहरूले विशेष गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ (८) को खारेजी माग राखिएको नेपाल निमार्ण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए।
सार्वजनिक खरिद ऐन व्यवासायहरुले लामो समयदेखि सुझावहरु दिँदै आएका छन्। तर, सम्बोधन हुन सकेको अवस्था छैन। देशको पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्ने हो भने वन ऐनका कारण व्यवसायी थुनामा पर्नुपर्ने वा फरार हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी विकासमैत्री कानुन निर्माण गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता देखिएको सिंह बताउँछन्।
‘विश्वका कुनै पनि देशमा नभएको यस्तो व्यवस्थाले गर्दा एउटा प्रोजेक्ट असफल हुँदा व्यवसायी टाट पल्टिने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘कार्य सम्पादन जमानत जफत गरेर ठेक्का अन्त्य गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ। तर पूरै लागत असुल्ने प्रावधान खारेज हुनुपर्छ।’
यसका साथै स्थानीय तहहरूले मन लाग्दी ढंगले लगाउने करलाई एक रुपता ल्याउनुपर्ने सुझाएका छन्।
कोभिड १९ अगाडि र पछाडिको इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको भारी वृद्धिको छ। यसले मूल्य वृद्धि भएको छ। सिंहले उदहारण दिँदै भने, ‘डिजेलको मूल्यमा भएको ३ गुणा वृद्धि सामना गर्न हालको ऐन असमर्थ छ, ५० लाखको अनुमानमा लिएको ठेक्काको लागत १ करोड पुग्दा सरकारले थप रकम नदिने र काम छोड्दा सजाय भोग्नुपर्ने दोहोरो मारमा व्यवसायी परेका छन्।’
वन विभागबाट रुख काट्ने अनुमति पाउन ३८ महिना लाग्ने तर, ठेक्काको अवधि १८ महिना मात्र हुने विरोधाभासपूर्ण अन्तर निकाय समन्वय रहेको सिंहको तर्क छ। ‘सबै क्षेत्रलाई समेट्ने एउटा छाता ऐन बनाएर वन, वातावरण र जग्गा प्राप्तिका समस्यालाई द्रुत मार्गबाट हल गरिनुपर्छ,’ उनले भने।
यसका साथै स्थानीय तहहरूले मन लाग्दी ढंगले लगाउने करलाई एक रुपता ल्याउनुपर्ने सुझाएका छन्। पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक खरिद ऐन मात्र नभई वन, वातावरण, स्थानीय प्रशासन र आर्थिक ऐनहरू बाधक बनेको व्यवसायीको अनुभव छ। यी ऐनलाई सम्बोधन गर्नका लागि ‘छाता ऐन’को आवश्यकता रहेको सिंहले तर्क राखे।
