काठमाडौं। दिगो पर्यटन विकासका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय र नीतिगत प्रावधानको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ।
आज महिला सेवा संस्था नेपालको आयोजनामा भएको ‘पर्यटन नीति, सम्भावना र महिला सहभागिता’ विषयक कार्यक्रममा वक्ताहरूले पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि महिला सहभागिता अपरिहार्य हुनेमा जोड दिएका हुन्।
पर्यटनविद्, अधिवक्ता र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित पेसामा आबद्ध सहभागीहरूले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, नीतिगत चुनौती र महिला सहभागिताको अपरिहार्यतामाथि छलफल गरेका थिए।
नेपाल पर्यटन बोर्ड, अनुसन्धान, योजना तथा अनुगमन विभागका कार्यवाहक निर्देशक लक्ष्मण गौतमले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ऐन र नीतिगत सुधारका साथै कार्यान्वयनबारे चर्चा गरेका थिए।
उनले नयाँ पर्यटन रणनीतिक योजना तयारीको चरणमा रहेको र यसमा महिला, ग्रामीण क्षेत्र, सामुदायिक तथा इकोपर्यटनलाई केन्द्रमा राखिने जानकारी दिए। विं.सं. २०३५ पछि आजसम्म नयाँ पर्यटन ऐन नआउनु गम्भीर विषय भएको भन्दै महिला सहभागितामार्फत प्रभावकारी दबाब सिर्जना गर्नुपर्नेमा गौतमले जोड दिए।
उनले भने, ‘संविधानले धेरै अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा केही कमजोरी देखिन्छन्। पर्यटन ऐन निर्माणका लागि व्यापक छलफल भए पनि ऐन आउन सकेको छैन। महिलाहरू ‘आधा आकाश’ मात्र होइन, अझ प्रभावकारी शक्ति भएकाले यो विषयलाई अगाडि बढाउन सक्नु हुन्छ।’
कार्यवाहक निर्देशक गौतमले पर्यटन नीतिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै विसं २०५२ को पर्यटन नीतिले पर्यटन बोर्ड र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जस्ता महत्त्वपूर्ण संस्थाको जन्म गराएको चर्चा गरे। ०६५ को नीतिले दिगो पर्यटनलाई प्राथमिकता दिँदै दक्षिण एसियामै नेपाललाई अग्रणी बनाएको स्मरण गरे।
महिला सेवा संस्था नेपालकी अध्यक्ष भावना भट्टले नेपालमा पर्यटन क्षेत्रका विविध सम्भावनाबारे चर्चा गरे। उनले अद्वितीय प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, साहसिक पर्यटन, आन्तरिक पर्यटनको वृद्धि, गैरआवासीय नेपालीको सक्रियता, हवाई सेवाको विस्तार र निजी लगानी बढ्दै जानु पर्यटन विकासका महत्त्वपूर्ण आधार भएको बताए।
महिलाको नेतृत्वमा होमस्टे, ग्रामीण र सामुदायिक पर्यटन विस्तार हुँदै गएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष भट्टले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा महिला प्रतिनिधित्व अझ सुदृढ गर्नुपर्ने धारणा राखे।
संवादमा सहभागीले नयाँ शासकीय संरचना, तीन तहको सरकार र स्थानीय तहको मजबुतीसँगै समयसापेक्ष नीति आवश्यक भएको भन्दै सरकारले १७ वर्षपछि ल्याएको पर्यटन नीति २०८२ लाई सकारात्मक कदमको रुपमा लिएका छन्।
पर्यटन नीतिले नेपालको पर्यटन भविष्यका लागि स्पष्ट दिशा देखाएको, समावेशिता, प्रविधि, सार्वजनिक निजी साझेदारी र महिला सशक्तीकरणलाई नीतिको मेरुदण्डका रुपमा लिएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे।
-1717480282.jpg)
