काठमाडौं। कर्मचारी सञ्चय कोषको अगुवाइमा निर्माण हुने ४३९ मेगावाट क्षमताको बेतन कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना तीन वर्षको लामो प्रतीक्षा र विवादपछि अन्तत: कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। उत्पादन अनुमति पत्र प्राप्त गरेसँगै लगानी स्वीकृति समेत भइसकेपछि आयोजना अब निर्माणको दिशामा अघि बढ्ने भएको हो।
बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनीले २०७८ फागुन १० गते विद्युत् विकास विभागमा उत्पादन अनुमति पत्रका लागि निवेदन दिएको थियो। तर आयोजनाले लगत्तै अनुमति पत्र प्राप्त गर्न सकेन। करिब तीन वर्षपछि २०८२ असार १५ मा मात्रै यो महत्त्वपूर्ण अनुमति पत्र हातमा आयो। यो ढिलाइका पछाडि प्रशासनिक र प्राविधिक दुवै कारण थिए। आयोजनाले समयमै पूर्ण कागजात पेस नगरेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन र नेटवर्थसम्बन्धी आवश्यक विवरण ढिलो गरी बुझाएको र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, भारतीय कम्पनी जीएमआरसँगको विवादमा फसेको थियाे।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन २०८० पुस १७ मा मात्रै स्वीकृत भएको थियो भने आयोजनाको नेटवर्थसम्बन्धी कागजात त २०८१ साउनमा मात्रै विभागमा पेस भएको थियो। तर यी प्रशासनिक ढिलाइभन्दा पनि ठूलो चुनौती थियो भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) द्वारा सञ्चालित माथिल्लो कर्णाली आयोजनासँगको प्राविधिक विवाद। जीएमआरले २०८० मंसिर ५ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा निवेदन दिँदै बेतन कर्णालीको १४० मिटर अग्लो बाँध र जलाशयले आफ्नो टेलरेस (पानी फिर्ता नदीमा खसाल्ने संरचना) डुबानमा पार्ने भन्दै आपत्ति जनाएको थियो।
जीएमआरको तर्क थियो, बेतन कर्णालीको जलाशय पानीको उच्चतम सतह समुद्री सतहबाट ४७३.३० मिटरमा पुग्ने र यो उचाइ माथिल्लो कर्णालीको टेलरेसको अन्तिम बिन्दुसँग एक आपसमा जुध्ने हुनाले विद्युत् उत्पादन र प्राविधिक पक्षमा गम्भीर असर पर्नेछ। जीएमआरले लगानी बोर्ड, विद्युत् विकास विभाग तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ गराउँदै आपत्ति जनाएको थियो। यसका विरुद्धमा बेतन कर्णालीको स्पष्ट अडान थियो, माथिल्लो कर्णालीको टेलरेसको तल्लो बिन्दुलाई समुद्री सतहबाट ४७३.३० मिटर नै आधार मानेर आफ्नो आयोजनाको डिजाइन गरिएको हुनाले स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै पनि कुनै डुबान हुँदैन।
यो विवाद अन्तत: लगानी बोर्डको समन्वयमा समाधान भयो। कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक कृष्णप्रसाद आचार्यले भने, "बेतन कर्णालीको बाँधले माथिल्लो कर्णालीको टेलरेस डुबानमा पर्दैन भन्ने हाम्रो अडान थियो र त्यो प्रमाणित भयो। लगानी बोर्डको समन्वयमा उक्त मुद्दा समाधान भएपछि हामीले अनुमति पत्र पायौँ।" उत्पादन अनुमति पत्र प्राप्त गरेसँगै आयोजना तीव्र गतिमा अघि बढेको छ। गत मंसिरमा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले ९३ अर्ब ४० करोड ७ लाख रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ।
विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसार निर्माण अवधिको ब्याज बाहेक आयोजनाको कुल लागत ७४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छ भने निर्माण अवधिको ब्याजसमेत गरी कुल लागत ८८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ। कर्जा–स्वपूँजी अनुपात ६५/३५ कायम गरी आयोजनाका लागि आवश्यक करिब ५७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ऋण व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको कम्पनीले जनाएको छ। अहिले आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आचार्यले भने, "उत्पादन अनुमति पत्र पाइसकेका छौँ, पीपीए अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट प्राप्त जानकारीअनुसार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा जाने तयारीमा छ। पीपीए भएपछि वित्तीय व्यवस्थापनको काम गर्छौँ।"
पीपीए नभएसम्म वित्तीय व्यवस्थापन नहुने भन्दै आचार्यले लगानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग छलफल भइरहेको बताए। पीपीए भए लगत्तै चालु आर्थिक वर्षभित्रै वित्तीय व्यवस्थापन पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ। आयोजना निर्माणका लागि चौकुने गाउँपालिकाको गुट्टु हुँदै बाँधस्थल खारगढीसम्म ९५ किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने छ। आचार्यका अनुसार पहुँच मार्गको ट्र्याक खोलिसकेको छ र अहिले स्तरोन्नतिका लागि लागत अनुमानसहित निर्माणका लागि सर्भे टोली आयोजनास्थलमा नै छ। सर्भे टोलीले पहुँच मार्ग स्तरोन्नतिसँगै एउटा पक्की पुल निर्माणसम्बन्धी अध्ययन गर्ने र प्रतिवेदन बुझाएपछि आगामी आर्थिक वर्षमा टेन्डर आह्वान गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए।
अछाम र सुर्खेतमा पर्ने यो आयोजनामा १४० मिटर अग्लो बाँध प्रस्ताव गरिएको छ। बाँध निर्माणपछि माथिल्लो क्षेत्रमा १६.१६९ करोड घनमिटर पानी भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता रहेको जलाशय निर्माण हुनेछ। आयोजनाबाट कुल २,३०२.५६ गिगावाट–घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। दैनिक ४ देखि ६ घण्टासम्म पिकिङ हुने गरी आयोजना निर्माण गरिने कम्पनीले जनाएको छ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण आयोजनाका रूपमा रहेको बेतन कर्णालीले तीन वर्षको चुनौतीपूर्ण यात्रापछि अन्तत: निर्माणको बाटो खोलेको छ र कर्मचारी सञ्चय कोषको अगुवाइमा निर्माण हुने यो आयोजनाले नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमतामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
-1765775599.JPG)
