काठमाडौं। सन् २०२५ मा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र ठूला आयोजनाको सपना मात्रै देखिरहेको छ। आन्तरिक नीतिगत झमेला र कानुनी जटिलताले गर्दा उर्जाका निजी लगानीकर्ता हतोत्साहित भएका छन्।
सरकारले ‘टेक एन्ड पे’ जस्ता विवादास्पद नीति सच्याउँदै वन र वातावरणसम्बन्धी कानुनी बाधा फुकाउन नसके आगामी दिनमा ऊर्जा क्षेत्रमा ‘अन्धकार’ छाउने जोखिम देखिने ऊर्जाका लागनीकर्ता बताउँछन्।
जलविद्युत् आयोजनामा सरकारले बजेटमार्फत विद्युत खरिदबिक्रीमा ‘टेक एण्ड पे’ नीतिका कारणले समग्र उर्जा व्यावसायी अन्दोलित बने। त्यसपश्चात सरकारले ‘टेक एण्ड पे’ नीति फिर्ता लिएको भने पनि कार्यान्वयन नभएर करिब पाँच हजार मेगावाट आयोजनाको पीपीए अन्यौलमा रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ, नेपाल (इप्पान)का उपमहासचिव प्रकाश दुलाल बताउँछन्।
साथै, सर्वोच्चले अदालतको आदेशको कारणले करिब १९हजार मेगावाट क्षमताका २१७ आयोजनामा भएको लगानी डुब्ने अवस्थामा रहेको उनको तर्क छ। ‘बाढी पहिरो र वन मन्त्रालनले आयोजना निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न गर्ने अवस्था नभएकाले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको आरसीओडी थपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट वेवास्ता गएिको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट जलविद्युत् आयोजनाको आईपीओ निस्काशनमा अवरुद्ध व्यावसायिक अन्दोलित तर सरकारले सम्बोधन गरेन समस्या उस्तै छ।’
प्रमोटर पब्लिकको अलग-अलग आईजीन नम्बर राख्ने विवादस्पद कार्य सरकारले गरेको उनको आरोप छ। साथै, कन्टिजेन्सीका कारणले वर्षाको समयमा उत्पादन भएको विद्युत बिक्री नभएर समस्या भइरहेको बताए।
जेनजी आन्दोलनपछि जलविद्युत आयोजनामा निःशुल्क सेयरलगायतका विभिन्न माग राखेर अवरोध बढ्दो छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटपछि १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत आयोजनाको पीपीएको कोटा लागू नहुने विषयमा अन्योलता सिर्जना भएको दुलालको तर्क छ।
उर्जा क्षेत्रमा लगानीकर्ता एकातर्फ निरास छन् भने अर्को आन्तरिम सरकारले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता असुली प्रक्रियाअघि बढाएको छ। यसले उद्योगीलाई निरास बनाएको छ।
सन् २०२५ मा ऊर्जा क्षेत्रमा निरासाबीच केही राम्रा कार्यको पनि प्रयास भएको छ। प्रसारण लाइन र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा पनि यस वर्ष महत्वपूर्ण फड्को देखिएको छ। नेपाल र भारतबीच इनरुवा-पूर्णिया र दोदोधारा-बरेली ४०० के.भी. अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्न सम्झौता भएको छ।
यसबाट सन् २०३० सम्म नेपालले थप पाँच हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सक्ने ढोका खुलेको छ। भारत र बंगलादेशमा करिब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत निर्यात भइसकेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ। जुन नेपालको वैदेशिक मुद्रा आर्जनको बलियो स्रोत बनेको छ। साथै, विद्युत प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने प्रक्रियाअगाडि बढाएको छ।
