काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस २० गतेसम्म नेपाल प्रहरी ले पाँच लाख २६ हजार ३५५ जनालाई अनलाइनमार्फत प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र (प्रहरी रिपोर्ट) उपलब्ध गराएको छ।
सोही अवधिमा कुल ६ लाख ५९ हजार ४५ वटा अनलाइन आवेदन परेका थिए। जसमध्ये एक लाख ३० हजार ४२९ आवेदन रद्द हुँदा २ हजार २६१ आवेदन अझै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छन्। प्रहरीका अनुसार दैनिक पाँच हजार ५ सयदेखि ६ हजारसम्म आवेदन पर्ने गरेको छ। सामान्यतया दैनिक करिब ४ हजार ५ सय प्रमाणपत्र वितरण हुँदै आएको छ। वितरण गरिएका प्रमाण पत्रमध्ये ४५८ वटामा कसुर उल्लेख गरेर प्रमाणपत्र दिइएको छ।
विश्वका अधिकांश विकसित मुलुकहरूले भिसा दिनुअघि आवेदकको आपराधिक पृष्ठभूमि अनिवार्य रूपमा जाँच गर्ने व्यवस्था लागू गरिसकेका छन्। नेपालमा पनि सरकारी तथा निजी संघ संस्थाले रोजगारी, अध्ययन, वैदेशिक यात्रा र अन्य प्रयोजनका लागि प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्न थालेपछि यसको माग तीव्र रुपमा बढेको नेपाल प्रहरीको भनाइ छ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक अबि नारायण काफ्ले भन्छन्, 'आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएका व्यक्तिले प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र पाउँदैनन्। त्यसले गर्दा विदेशमा रोजगारी, अध्ययन वा अन्य अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयले भर्ना र छात्रवृत्ति समेत चारित्रिक प्रमाणपत्रकै आधारमा दिने गरेका छन्। त्यसैले सबै नागरिकले कानुनको पालना गरेर आफ्नो छवि स्वच्छ राख्नुपर्छ।'
प्रहरीले प्रहरी रिपोर्ट पूर्णतः निःशुल्क रूपमा प्रदान गर्दै आएको छ। अपराधसम्बन्धी राष्ट्रिय अभिलेख तथा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण निर्देशिका, २०८० अनुसार कुनै व्यक्तिमाथि फौजदारी मुद्दामा सजाय तोकिएको भए सजाय भुक्तान नगरी प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइँदैन।
गम्भीर वा जघन्य अपराध, भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरूपयोगलगायतका कसुरमा सजाय पाएकाको हकमा कसुर स्पष्ट उल्लेख गरेर प्रमाणपत्र दिइन्छ।
तर, कुनै फौजदारी मुद्दामा अदालतबाट सफाइ पाएको, नाबालकको मुद्दा, एक वर्ष वा सोभन्दा कम सजाय भई सजाय भुक्तान भइसकेको अवस्था तथा सफाइपछि पुनरावेदनको क्रममा मुद्दा विचाराधीन रहेको व्यक्तिको हकमा भने कसुर उल्लेख नगरी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ। यदि प्रमाण पत्रमा कुनै त्रुटि वा विवरण फरक परे प्रहरी प्रधान कार्यालयमा निवेदन दिएर सच्याउन सकिने व्यवस्था रहेको छ।
प्रहरी रिपोर्ट वितरणका लागि नेपाल प्रहरीले अपराधिक रेकर्ड प्रणाली र अनलाइन प्रहरी क्लियरेन्स रजिष्ट्रार प्रणाली सफ्टवेयर (सीआरएस) प्रयोग गर्दै आएको छ।
सीआरएसमा आपराधिक घटनाको अद्यावधिक अभिलेख राखिने भएकाले कुनै व्यक्ति अपराधमा संलग्न भए नभएको जाँच गरिन्छ। तर विगतका अभिलेख पूर्ण नभएका कारण नाम जुध्ने समस्या देखिँदा केही आवेदन होल्डमा पर्ने र भेरिफिकेसनमा समय लाग्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ।
-1743054365.jpg)
