काठमाडौं। नेपालका चिनी उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। खुल्ला सीमाबाट तस्करी हुने चिनी, उखु उत्पादनमा कमीलगायत कारणले नेपालका चिनी उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन्। पछिल्लो समय किसान पनि उखु खेतीको विकल्प खोज्न थालेका छन्। किसानलाई उखु खेतीबाट पलायन हुनबाट रोक्न उत्पादन बढी दिने ‘हाइब्रिड’ उखु खेतीमा जोड दिनुपर्ने उद्योगीले बताएका छन्।
नेपाल चिनी उद्योग संघका अनुसार देशभर १५ वटा चिनी उद्योग छन्। यीमध्ये १३ वटा मात्रै सञ्चालनमा छन्। सञ्चालन भएका चिनी उद्योग पनि उत्पादन क्षमताभन्दा कम मात्रमा चिनी उत्पादन गरिरहेका छन्। नेपालका चिनी उद्योगीहरूले स्वदेशी चिनी उद्योग र उखु किसान गम्भीर संकटमा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। तर, राज्यले वास्ता नगरेको उद्योगीको गुनासो छ।
खुल्ला सीमा नाकाबाट हुने चिनीको अवैध तस्करी, न्यून भन्सार दर र भारतीय अनुदान प्राप्त चिनीसँगको प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उद्योगीहरुको गुनासो छ। चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवालका अनुसार सामान्यतया दशैं तिहार र विवाहको सिजनपछि नयाँ क्रसिङ सुरु हुँदा पुराना मौज्दात सकिने गथ्र्यो। तर, यस वर्ष कुल उत्पादनको करिब १५ देखि २० प्रतिशत चिनी अझै गोदाममै थन्किएको छ। ‘यो स्थिति चिनी उद्योगका लागि अत्यन्तै भयावह छ,’ उनले भने।
नेपालमा वार्षिक चिनीको माग करिब २ लाख ५० हजार टन छ। तर, गत वर्ष २०८१/८२ मा १ लाख ८० हजार टन स्वदेशमै उत्पादन भएको थियो। यो वर्ष उत्पादन बढेर २ लाख २७ हजार मेट्रिक टनसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ। तर, बजारमा तस्करीको चिनी रहेकाले स्वदेशी उत्पादनले मूल्य पाउन सकेको नसकेको अध्यक्ष अग्रवाल बताउँछन्।
‘भारतमा चिनी उद्योगहरू ठूलो स्केलमा सञ्चालित छन्, त्यहाँको सरकारले ठूलो मात्रामा अनुदान दिएको छ,’ उनले भने, ‘भ्याट दर मात्र ५ प्रतिशत हुनुले भारतीय चिनी सस्तो छ। यसको विपरीत नेपालमा १३ प्रतिशत भ्याट र न्यून भन्सार महसुल १५ प्रतिशतका कारण स्वदेशी चिनी महँगो पर्न गएको छ।’ सरकारले भन्सार दरलाई न्यूनतम २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म पुर्याउनु पर्ने उद्योगीहरुको माग छ।
द्योगको लागत घटाउन र उत्पादकत्व बढाउन उद्योगीहरूले ‘हाइब्रिड’ वा उन्नत जातको उखु खेतीमा जोड दिएका छन्।
नेपालका चिनी चिनी उद्योगमा अर्बौंको लगानी छ। तर, अवैध रुपमा भित्रिने चिनीका कारण ती उद्योगहरू आफ्नो क्षमताको ४०/४५ प्रतिशत मात्र सञ्चालन हुन सकेका छन्। एउटा चिनी उद्योगबाट प्रत्यक्ष रुपमा करिब पाँच सय जनाले रोजगारी प्राप्त गरेको उद्योगीहरुको दाबी छ। अप्रत्यक्ष रुपमा उखु किसान, ढुवानीकर्ता र मजदुर गरी करिब ५ हजार मानिसलाई रोजगारी दिइरहेको संघले जनाएको छ।
इस्टर्न सुगर मिल्सका विशाल अग्रवालका अनुसार किसानको भुक्तानीमा ढिलाइ भएको भन्ने भाष्यलाई गलत ठहर्याएको बताउँछन्। विगत ७/८ वर्षदेखि अधिकांश चिनी उद्योगले उखु खरिद गरेको १५ दिनभित्रै भुक्तानी गरिरहेको दाबी गरे।
‘उद्योगले चिनी बेच्न नसक्दा भोलि भुक्तानी रोकिने हो कि, सरकारले यस वर्ष उखुको मूल्यमा प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ वृद्धि गरेर किसानलाई राहत दिए पनि उद्योगको संरक्षणका लागि ठोस कदम चालेको छैन,’ उनले भने। सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करीले गर्दा राज्यले अर्बौंको राजस्व गुमाइरहेको र ५० हजार मेट्रिक टन जति चिनी तस्करीबाटै भित्रिरहेको उद्योगीको अनुमान छ।
उद्योगको लागत घटाउन र उत्पादकत्व बढाउन उद्योगीहरूले ‘हाइब्रिड’ वा उन्नत जातको उखु खेतीमा जोड दिएका छन्। नेपालमा अहिले प्रतिबिघा औसत एक सयदेखि दुई सय क्विन्टल उखु उत्पादन हुने गरेको छ। भारतमा उखुको उत्पादकत्व बढी छ। प्रतिबिघामा चार सय क्विन्टलसम्म उखु उत्पादन हुने गरेको छ।
भारतमा उन्नत जातको बीउ प्रयोग गरेमा उत्पादन दोब्बर हुने र उद्योगको ‘रिकभर’ दर पनि बढ्ने चिनी उद्योगीको तर्क छ। नेपालमा पनि किसानलाई सरकारी निकायबाट ‘हाइब्रिड’ उखु खेतीमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उद्योगीको जोड छ। आफूहरुले पनि केही प्रयास गरिरहेको बताएका छन्।
