काठमाडौं। मुस्ताङको कोरला नाकाबाट भित्रिएका ६४९ थान विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर नै नेपाल भित्रिएको छानबिन समितिले प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेकाे छ। अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा गठित छानबिन समितिले स्थलगत अनुसन्धानपछि यस्तो प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ।
समितिका एक सदस्यले क्यापिटल नेपाललाई दिएकाे जानकारी अनुसार, ६४९ थान गाडी जेठ १२ र १३ गते नै भन्सार जाँचपास भएर नेपाल भित्रिएकाे पाइयाे। र जेठ १४ गतेसम्म भन्सार अधिकृत काठमाडौं फर्किसकेको अवस्थामा "यार्डमा गाडी नआउँदै जाँचपास गरियो" भन्ने आरोप असत्य देखिएको ती सदस्यले जानकारी दिए।
सशस्त्र प्रहरी बलले राजस्व छलीको आशंकामा नियन्त्रणमा लिएका विद्युतीय सवारी साधनको विषयमा छानविन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विशेष निर्देशनमा संयुक्त समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
अर्थ मन्त्रालयले भन्सार विभागको नीति तथा सञ्चालन महाशाखाअन्तर्गतको मूल्यांकन शाखाका प्रमुख निर्देशक भुपालराज शाक्यको नेतृत्वमा यो तीन सदस्यीय टोली गठन गरेको थियो। टाेलीकाे प्रारम्भिक प्रतिवदेनअनुसार कोरोला नाकाबाट नेपाल भित्रिएका गाडीका कुनै कैफियत नभेटिएकाे ती सदस्यले जानकारी दिए।
तर, कुनै कैफियत नदेखिँदा पनि सशस्त्र प्रहरीले "माथिको आदेश नभएको" भन्दै गाडी छाड्न मानेको छैन। छानबिन टोलीले मुस्ताङ पुग्नुअघि पर्वत र कास्कीमा सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका विद्युतीय गाडीको अनुगमन गरेको थियो। चीनबाट नेपाल भित्रिएका ती गाडीको आयातमा कैफियत रहे वा नरहेको भन्ने विषयमा टोलीले अनुसन्धान थालेको थियो।
टोलीले पोखरा हेम्जामा ९८ वटा र पर्वतको कुश्मामा १७ वटा विद्युतीय सवारीको अनुगमन गर्यो। कोरला नाकाबाट भन्सार जाँचपास भई लोमान्थाङ हुँदै जोमसोम झारिएका २६६ वटा विद्युतीय सवारी साधनको पनि टोलीले स्थलगत अनुगमन गर्यो। ती सबै गाडी वैधानिक रूपमा नेपाल भित्रिएकाे भन्सारकाे कागजपत्रबाट देखिएकाे ती सदस्यले जानकारी दिए।
-1766137757.jpeg)
