काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रतिबन्ध लगाएका मुलुकबाट उत्पादित वस्तुहरू नेपालमा व्यापार गर्नेबारे नियामकले ‘सुक्ष्म अध्ययन’ सुरु गरेको छ। बैंकहरुले तेस्रो मुलुकको आवरण (राउटिङ) प्रयोग गरी प्रतिबन्धित मुलुकको सामान भित्र्याउन प्रतितप्रत्र (एलसी) खोलेको विषयबाहिर आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले यसमा ‘सुक्ष्म अध्ययन’ सुरु गरेको हो।
क्यापिटल नेपालले यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संयुक्त राष्ट्र संघले प्रतिबन्ध लगाएका इरान, उत्तर कोरिया, इराक, लेबलान, अफगानिस्तान जस्ता मुलुकसँग ‘तेस्रो मुलुक’को राउटिङ प्रयोग गरी व्यापार भइरहेको तथ्य र तथ्यांकसहितको समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
बैंकहरुले सिमित लाभमा हाल मुलुक फाइनान्सियल एक्सन टक्स फोर्स (एफएटिएफ)को ‘ग्रे’ लिस्टमा भएको समयमा गरेको यस्तो गैरजिम्मेवारीपूर्ण कारोबारमा राष्ट्र बैंकले यसमा सुक्ष्म अध्ययन सुरु गरेको स्रोत बताउँछ।
‘नेपाललाई सम्पती शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकायले अहिले सुक्ष्म निगरानीमा राखेको अवस्था छ, यही समय बैंकहरुले राउटिङमार्फत् प्रतिबन्धित देशको सामान नेपाल भित्र्याउन एलसी कारोबार गरेको विषय बाहिर आउनु राम्रो राम्रो होइन,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले क्यापिटल नेपालसँग भन्यो, ‘सम्बन्धित विभाग र एफआइयूले आपसी समन्यवमा अध्ययन सुरु गरेको छ। अध्ययन रिपोर्टले के देखाउँछ, सोहीअनुसार एलसी कारोबारमा आवश्यक भए संशोधन गर्ने सकिन्छ।’
यो बैंकहरूको सरल व्यावसायिक लाभ लिन जानीजानी गरेको गलत काम हो।
अहिले एफएटीएफको बैठकमा सहभागी हुन गभर्नर बाहिर रहेको समयमा राष्ट्र बैंकको विदेशी विनियम विभाग र वित्तीय जानकारी एकाईले आपसी समन्वयमा यो गम्भीर विषयमा छानबिन अघि बढाएको हो। बैंकहरुले गर्ने एलसी भुक्तानी कारोबार कसरी भइरहेको छ? त्यसमा उत्पादित देश (कन्ट्री अफ ओरजिन)लाई कसरी हेरिएको छ? नेपालबाट एलसी भुक्तानी हुने देशका बैंकहरुको प्रतिबन्धित देशहरुसँगको सम्बन्ध र कारोबारलगायत विषयमा राष्ट्र बैंकले यसरी राउटिङमार्फत् एलसी कारोबार गर्ने नेपालका बैंकहरुलाई पत्रचार गरेर तथ्यांक मगाएर अध्ययन सुरु गरेको हो।
आयातकर्ताले सामानको भुक्तानी गर्न बैंक (एलसी)मार्फत नै गर्नु पर्छ। प्रतिबन्ध लगाएका मुलुकसँग नेपालका बैंकहरू प्रत्येक्ष रूपमा एलसी कारोबार गरिरहेका छन्। यो एकाध बैंक मात्रै नभई सबैको संग्लनता छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा नेपालमा इरान, अफगानिस्तान र उत्तर कोरियाबाट करिब पौने अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु सामान आयात निर्यात भएको छ। कानुनविपरीत कारोबारको स्पष्ट सूचक हो।
यो बैंकहरूको सरल व्यावसायिक लाभ लिन जानीजानी गरेको गलत काम हो। एलसी कारोबारबाट आउने सेवा शुल्क (सामान्यतः ०.७५ देखि २ प्रतिशत), प्रसाशनिक शुल्क र नगद मार्जिन आयको मुख्य स्रोत हो।
यही आयको लोभमा बैंकहरू इरान जस्तो प्रतिबन्धित देशमा एलसी खोलिदिन्छन्। साथै, १०० प्रतिशतसम्मको नगद मार्जिन माग गर्छन्। कतिपय बैंकहरुले व्यापारीसँगको आपसी सम्बन्ध कायम राख्न पनि प्रतिबन्धित देशमा राउटिङमार्फत एलसी कारोबार गर्छन्।
यसरी अघिकांश वाणिज्य बैंकहरूले छोटो अवधिको नाफा र सेवा शुल्कको लोभमा प्रतिबन्धित देशका सामानलाई दुबई, भारत वा टर्की जस्ता देशबाट आएको देखाएर प्रतितपत्र खोल्ने गरेको पाइएको छ। तर, राष्ट्र बैंकले प्रष्ट रुपमा यसरी प्रतिबन्धित मुलुकको सामान तेस्रो मुलुकमार्फत भुक्तानी गरेर नेपाल भित्र्याउन मिल्दैन भनेको छैन।
यसले नेपाललाई एफएटिएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउने नभएर ‘ब्याक लिस्ट’मा पुर्याउने जोखिम छ
यही नियामकीय ‘लुप होल’को आडमा चालू वर्षको ५ महिनामै प्रतिबन्धित मुलुकबाट करिब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको सामान आयात भई सरकारले १५ करोड रुपैयाँ राजश्व बुझेको छ। भन्सार विभागको तथ्यांकमा सामानको वास्तविक उत्पत्ति इरान वा उत्तर कोरिया देखिने, तर बैंकको कागजातमा ‘ट्रेडिङ पार्टनर’ दुबई वा अन्य तेस्रो मुलुक देखिने ‘कानुनी छिद्र’को फाइदा बैंकहरूले उठाइरहेका छन्।
यसले नेपाललाई एफएटिएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउने नभएर ‘ब्याक लिस्ट’मा पुर्याउने जोखिम छ। यही विषयमा चासो राख्दै राष्ट्र बैंकले सामान कहाँबाट र कसरी आइरहेको छ? एलसी कसरी खोलिएको छ? र ओरिजिन कसरी लुकाइएको छ? भन्ने विषयमा अध्ययन सुरु गरेको हो।
स्रोतका अनुसार बैंकहरूले एलसी खोल्दा सामानको वास्तविक उत्पत्ति लुकाउन कुन–कुन तेस्रो मुलुकका ट्रेडिङ कम्पनीहरू प्रयोग गरे भन्ने खोजी भइरहेको छ। १० प्रतिशतदेखि १०० प्रतिशतसम्मको नगद मार्जिन र उच्च सेवा शुल्कको लोभमा कुन–कुन बैंकले यस्तो ‘हाइ-रिस्क’ कारोबारलाई प्रश्रय दिए, उनीहरूको पहिचान गरिँदै छ।
भन्सार विभागको भौतिक रेकर्ड र बैंकको वित्तीय रेकर्डबीच किन तालमेल भएन भन्ने विषयमा पनि वित्तीय जानकारी एकाईले अध्ययन गरिरहेको छ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार यो अध्ययन सकिएलगत्तै शंकास्पद कारोबारमा संलग्न बैंकहरूलाई कडा कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको छ। ‘यस्तो काम केवल प्राविधिक त्रुटि नभएर राष्ट्रिय आर्थिक सुरक्षामाथिको खेलबाड हो,’ स्रोतले भन्यो।
सरकार र राष्ट्र बैंकले तत्कालै भन्सार र बैंकिङ प्रणालीलाई एकीकृत गरी प्रतिबन्धित मुलुकको ‘ओरिजिन’ भएको कुनै पनि सामानको एलसी खोल्न पूर्ण रोक नलगाए, नेपालको साख अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समाप्त हुने उनको भनाइ हो।
