काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)हरूले पाउने तलब, भत्ता र अन्य सुविधाहरूमा कडा नियन्त्रण लगाएको छ। केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३ जारी गर्दै सीईओहरूको पारिश्रमिकलाई संस्थाको वित्तीय अवस्था र कार्यसम्पादनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेको हो।
यो नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै अब बैंकका सीईओहरूले आफ्नो मनपरी ढंगले वा सञ्चालक समितिसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा मोटो रकम र सुविधाहरू लिन पाउने छैनन्। राष्ट्र बैंकले पारिश्रमिक निर्धारणका लागि स्पष्ट सूत्र र सीमाहरू तोकिदिएको छ, जसले गर्दा बैंकहरूको प्रशासनिक खर्चमा नियन्त्रण आउने र संस्थागत सुशासन सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, राष्ट्र बैंकले सरकारी बैंक र विशेष परिस्थितिमा रहेका संस्थाहरूलाई भने यो मार्गदर्शन पालना गर्न अनिवार्य नगरेको देखिन्छ। समस्याग्रस्त घोषणा भएका संस्था, विदेशी सरकार वा दातृ निकायको सहयोगमा पुनर्संरचना भइरहेका संस्था, सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी भएका बैंक र २० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका संस्थाहरूको हकमा यो व्यवस्था ऐच्छिक रहनेछ।
किन आवश्यक पर्यो नयाँ मार्गदर्शन?
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थायित्व, सुशासन र प्रतिस्पर्धी क्षमता सुदृढ गर्न उच्च नेतृत्वको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सीईओहरूले रणनीतिक दिशा, जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय कार्यसम्पादनमा निर्णायक प्रभाव पार्ने हुनाले उनीहरूको पारिश्रमिक संरचना संस्थाको समग्र वित्तीय स्वास्थ्य र प्रणालीको स्थायित्वसँग आबद्ध हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको ठहर छ।
विगतमा केही बैंकहरूले मुनाफा कम हुँदा पनि सीईओलाई अत्यधिक पारिश्रमिक र सुविधाहरू दिएको गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले वैज्ञानिक, पारदर्शी र उत्तरदायी पारिश्रमिक प्रणाली लागू गर्न यो कदम चालेको हो। नयाँ मार्गदर्शनले सीईओको तलबलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था, निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ताको हित र तल्लो तहका कर्मचारीको तलबसँग तुलना गरेर मात्र निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तलब निर्धारणका लागि शक्तिशाली समिति
अब बैंकको सञ्चालक समितिले सिधै सीईओको तलब तोक्न पाउने छैन। मार्गदर्शन अनुसार, प्रत्येक संस्थामा एक तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्नेछ। यो समिति तीन सदस्यीय हुनेछ, जसको संयोजकत्वमा अनिवार्य रूपमा एक जना स्वतन्त्र सञ्चालक रहनुपर्नेछ। यो समितिले सीईओको योग्यता, अनुभव, संस्थाको पुँजीको प्रतिफल (आरओई), व्यवसायको आकार र अन्य समान स्तरका बैंकहरूको पारिश्रमिकको विश्लेषण गरेर मात्र बोर्डसमक्ष सिफारिस गर्नेछ।
निश्चित वार्षिक पारिश्रमिकमा लगाम
अहिलेसम्म बैंकका सञ्चालक समितिले आफ्नो इच्छा अनुसार सीईओको तलब तोक्ने प्रचलन थियो। कतिपय वाणिज्य बैंकका सीईओहरूले वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ पारिश्रमिक र बोनस बुझ्दै आएका थिए। तर अब राष्ट्र बैंकले गणितीय सूत्र नै बनाएर तलबको सीमा तोकिदिएको छ। नयाँ मार्गदर्शनले बैंकको श्रेणी अनुसार वार्षिक निश्चित तलब र भत्ताको सीमा तोकिदिएको हो।
नयाँ व्यवस्था अनुसार, वाणिज्य बैंकका सीईओको निश्चित वार्षिक तलब र भत्ता निर्धारण गर्दा दुईवटा सीमालाई आधार मान्नुपर्नेछ। विगत तीन आर्थिक वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको बढीमा २ प्रतिशत वा गत वर्षको अन्त्यमा रहेको बैंकको कुल सम्पत्तिको ०.०१५ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ, सोही बराबरको रकम मात्र सीईओको निश्चित तलब र भत्ता हुनेछ।
यसैगरी, विकास बैंकको हकमा औसत कर्मचारी खर्चको ३ प्रतिशत वा कुल सम्पत्तिको ०.०२० प्रतिशत, र वित्त कम्पनीको हकमा कुल सम्पत्तिको ०.१० प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ। लघुवित्त संस्थाहरूका लागि कुल सम्पत्तिको ०.०५० प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ। यो व्यवस्थाले अब बैंकका सीईओहरूले मनपरी ढंगले मोटो रकम तलबका रूपमा दाबी गर्न पाउने छैनन्।
यो व्यवस्थाले ठूला बैंकका सीईओहरूको तलबमा ठूलो कटौती हुन सक्ने देखिएको छ। किनभने उनीहरूले अब संस्थाको आकार र खर्चको अनुपातभन्दा बाहिर गएर तलब लिन पाउने छैनन्।
कार्यसम्पादन भत्तामा २० प्रतिशतको सिलिङ, काम नगरे भत्ता नपाउने
अब बैंकका सीईओले कुर्सीमा बस्ने बित्तिकै मोटो बोनस पाउने छैनन्। उनीहरूको थप सुविधालाई बैंकको कार्यसम्पादनसँग जोडिएको छ। सीईओहरूले पाउने कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिकमा पनि राष्ट्र बैंकले सीमा तोकेको छ। अब यस्तो भत्ता वार्षिक निश्चित तलब र भत्ताको बढीमा २० प्रतिशत सम्म मात्र हुन सक्नेछ। यति मात्र होइन, यो भत्ता पाउनका लागि सीईओले विभिन्न आठवटा सूचकहरूमा उत्कृष्ट नतिजा देखाउनुपर्नेछ। जसमा सम्पत्तिमा प्रतिफल, पुँजीमा प्रतिफल, नाफा, निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) को अवस्था, तरलता र जोखिम व्यवस्थापन जस्ता पक्षहरू समावेश छन्। यदि सञ्चालक समितिसँग भएको सम्झौता अनुसार कार्यसम्पादन हुन नसकेमा सीईओले एक रुपैयाँ पनि कार्यसम्पादन भत्ता पाउने छैनन्।
सुविधामा कडाइ: मोबाइलदेखि गाडीसम्म
तलबमा मात्र होइन, राष्ट्र बैंकले सीईओहरूले पाउने गैर–वित्तीय सुविधाहरूमा पनि निकै कडाइ गरेको छ। नयाँ मार्गदर्शन अनुसार अब बैंकका सीईओले कार्यकालभरि एउटा मात्र सवारी साधन (गाडी) पाउनेछन्। यदि कुनै सीईओ पुनः नियुक्त भएमा पनि उनले त्यही पुरानो गाडी नै प्रयोग गर्नुपर्नेछ, नयाँ गाडी किन्न पाइने छैन।
त्यस्तै, सञ्चार सुविधाका नाममा हुने खर्चमा पनि अंकुश लगाइएको छ। अब सीईओले एक थान मोबाइल र एक थान ल्यापटप मात्र पाउनेछन्। टेलिफोन, इन्टरनेट र पत्रपत्रिका खर्चबापतको रकम उनको निश्चित वार्षिक तलबको ०.५० प्रतिशतभन्दा बढी हुन पाउने छैन। इन्धन र चालकको खर्च भने बैंकले वास्तविक खर्चका आधारमा उपलब्ध गराउनेछ। यदि कुनै सीईओले तोकिएको सीमाभन्दा बढी सुविधा लिएको पाइएमा सो रकम निजबाटै असुल उपर गरिनेछ। यदि सीईओबाट असुल हुन नसकेमा सो सुविधा दिने निर्णय गर्नेहरूबाट दामासाहीले असुल गरिने कडा प्रावधान राखिएको छ।
पारदर्शिता र सार्वजनिक खुलासा
अब बैंकहरूले आफ्ना सीईओलाई कति तलब र कस्ता सुविधाहरू दिएका छन् भन्ने कुरा लुकाउन पाउने छैनन्। प्रत्येक बैंकले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा सीईओको मासिक र वार्षिक निश्चित तलब, कार्यसम्पादन भत्ता, बोनस र अन्य सुविधाहरूको छुट्टाछुट्टै विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। साथै, यस्तो विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षण विभागमा पनि नियमित रूपमा पठाउनुपर्नेछ।
तल्लो र माथिल्लो कर्मचारीको अन्तरमा नजर
बैंकिङ क्षेत्रमा तल्लो तहका कर्मचारी र सीईओको पारिश्रमिक बीचको खाडल ठूलो भएको गुनासो वर्षौँदेखि चल्दै आएको थियो। राष्ट्र बैंकले अब यसलाई सम्बोधन गर्न तुलनात्मक भिन्नता दरको अवधारणा ल्याएको छ। अब सीईओको तलब तोक्दा बैंकको सबैभन्दा तल्लो तहको कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिकको अन्तर कति छ भनेर अनिवार्य रूपमा समीक्षा गर्नुपर्नेछ। यसले गर्दा बैंकभित्रको पारिश्रमिक वितरणमा केही हदसम्म सामाजिक न्याय र सन्तुलन कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि कतिपय बैंकहरूले सीईओको तलब र सुविधालाई गोप्य राख्ने वा अस्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्थे। नयाँ व्यवस्थाले गर्दा सेयरधनी र आम निक्षेपकर्ताले बैंकको पैसा कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने कुरा प्रष्टसँग थाहा पाउनेछन्।
राष्ट्र बैंकको यो नयाँ मार्गदर्शनले बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरूको पारिश्रमिकलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन खोजेको छ। यसले बैंकको खर्च नियन्त्रण गर्ने मात्र नभई, सीईओहरूलाई केवल नाफा कमाउने होडमा भन्दा संस्थाको दीर्घकालीन स्वास्थ्य र जोखिम व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रित हुन प्रोत्साहन गर्ने देखिन्छ।
