काठमाडौं। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले नेपाल पर्वतारोहण संघलाई एकाधिकार दिन नसकिने स्पष्ट पारेका छन्।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री सिन्हाले मुलुकको परिवर्तित सन्दर्भ र संघीय संरचनाअनुसार एउटै संस्थालाई एकाधिकार हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त नहुने बताएका हुन्।
उनले नेपाल पर्वतारोहण संघ संस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको संस्था भएकाले अन्य नागरिकले पनि सोही ऐनअनुसार नयाँ संस्था दर्ता गर्न पाउने अधिकार रहेको उल्लेख गरे। यस्तो अवस्थामा एउटै संस्थालाई मात्र एकाधिकार दिनु न्यायोचित नहुने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री सिन्हाले पर्वतारोहण क्षेत्रमा नेपाल माउन्टेन एकेडेमी, नेशनल माउन्टेन गाइड एशोसिएसनलगायत अन्य संस्थाहरू पनि सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै एउटै संस्थालाई मात्रै केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न नहुने धारणा राखे।
उनले भने, 'नेपाल पर्वतारोहण संघले अहिलेसम्म पुर्याएको योगदान अतुलनीय छ। उहाँहरूले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। तर यो संस्था संस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत केही सीमित व्यक्तिबाट सुरु भएर अहिले ठूलो आकारमा विस्तार भएको हो। अहिले नेपाल सरकारले स्थापना गरेको नेपाल माउन्टेन एकेडेमी, नेशनल माउन्टेन गाइड एशोसिएसन तथा तालिम दिने अन्य संस्थाहरू पनि सक्रिय छन्। त्यसैले एउटै संस्थालाई एकाधिकार हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुँदैन।'
संघीय शासन व्यवस्थाको वर्तमान सन्दर्भमा एकाधिकारको विषयलाई गम्भीर रूपमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री सिन्हाले यस विषयमा समितिका सदस्यहरूसँग विचार विमर्शका लागि कुरा उठाएको बताए।
मन्त्री सिन्हाले नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्रमा नेपाल पर्वतारोहण संघले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण र स्मरणीय रहेको समेत स्वीकार गरेका छन्।
