काठमाडौं। सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिकामा स्थापना हुने मासु प्रशोधन फ्याक्ट्रीका लागि करिब ४८ बिघा जग्गा खरिद भएको छ। फ्याक्ट्री स्थापनाका लागि नेपालबाट हिमालयन फुड इन्टरनेसनल र चीनको सांघाई जी याङ फुड कम्पनीले ८० बिघा जग्गामध्ये ४८ बिघा जमिन प्राप्त गरेको हो।
राँगाभैँसी मासु प्रशोधन फ्याक्ट्री स्थापनाका लागि यसअघि ५० देखि ६० बिघा जमिन खरिदको योजना रहे पनि पछिल्लो समय ८० बिघा जमिन खरिद गरिरहेको हिमालयन फुड इन्टरनेसनलका अधिकारी तथा बधशाला व्यवसाय संघका महासचिव कृष्णहरि भट्टले बताए।
‘परियोजनाका लागि हालसम्म झन्डै ४६ देखि ४८ बिघा जग्गा पास भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘थप जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया जारी रहेको र निश्चित गरिएको स्थानमा करिब ८० बिघा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। आवश्यकताअनुसार यो क्षेत्रफल बढ्न सक्छ।’
भट्टका अनुसार जग्गा प्राप्तिका लागि प्रतिकठ्ठा औसत ५ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। जसअनुसार ८० बिघा जग्गाका लागि करिब ८० करोड रुपैयाँ खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान छ। एक बिघामा २० कठ्ठा जमिन हुन्छ। सोही आधारमा ८० बिघाको मूल्य ८० करोड हुन पुगेको हो।
नेपालबाट हिमालयन फुड इन्टरनेसनल र चीनको सांघाई जी याङ फुड कम्पनीबीच राँगाभैँसीको मासु निर्यातसम्बन्धी गत वर्ष पुस २ मा सम्झौता भएको थियो। यी दुवै कम्पनी निजी स्तरका हुन्। सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिका ४ सहानमा हिमालयन फुड इन्टरनेसनल फ्याक्ट्री तयारका लागि जग्गा प्राप्तिको कार्य भइरहेको छ। नेपालबाट चीनमा मासु निर्यात गर्नका लागि २० अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) रहेको छ।
सरकारले यस वर्ष पशुपालनमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरी कार्याविधि ल्याएको छ।
साथै, फ्याक्ट्रीको संरचना निर्माण र उपकरण व्यवस्थापनका लागि चिनियाँ टोलीले काम गरिरहेको छ। उपकरणको छनोट र प्राविधिक पक्षको अध्ययनका लागि टोलीको आउजाउ भइरहेको छ। हाल परियोजना स्थलमा हाइड्रोलोजिकल एनालाइसिस र अन्य प्रशासनिक कार्यहरू जारी रहेको भट्टले बताए।
परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए)का लागि स्वतन्त्र परामर्शदाता नियुक्त गरिएको छ। परामर्शदाता टोलीले हाल मरिन डाइभर्सनलगायतका पुराना तथ्यांकहरू र नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूबाट आवश्यक डाटा संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ।
फ्याक्ट्रीको अर्को महत्वपूर्ण पाटो ३५ हजार भैँसी/पशु अटाउने क्षमताको ‘होल्डिङ यार्ड’ तयारी गरेको छ। यसका लागि सरकारले खोरेत रोग मुक्त घोषणा गरेका चार किल्ला तोकिएका जिल्लाहरूभित्रै जग्गा खोजी भइरहेको भट्टले जनाएका छन्। ‘होल्डिङ यार्ड’मा प्रतिपशु ३/६ फिट (१८ वर्ग फिट) को हिसाबले वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने योजना रहेका उनको भनाइ छ।
सरकारले यस वर्ष पशुपालनमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरी कार्याविधि ल्याएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘मासु निर्यात अभिवृद्धिका लागि राँगाभैँसी प्रर्वद्धन सञ्चालन कार्यविधि २०८२’मार्फत पशुपालन गर्ने किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिने भएको हो।
यसले नेपालबाट चीनमा राँगाभैँसीको मासु निर्यात गर्ने सरकारको योजनालाई सहयोग पुग्ने देखिएको छ। कार्यविधिले मासु निर्यातका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
सो क्षेत्रमा मासु प्रशोधन फ्याक्ट्री भौतिक संरचना निर्माण कार्य यो वर्ष (सन् २०२६) को जुन ३० तारिखसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। कम्पनीले भौतिक संरचना निर्माणसँगै भैँसी पालनको तयारी पनि अगाडि बढाउने जनाएको छ। नेपालबाट दैनिक पाँच सय टन मासु चीनमा निर्यात लक्ष्य राखिएको छ।
