काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले हालै जारी गरेको 'विद्युत् प्रसारण तथा वितरणमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२' ले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक परिवर्तनको सुरुवात गरेको छ। यो निर्देशिकाले विद्युत् उत्पादक, ठूला उपभोक्ता र व्यापारी सबैलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइन प्रयोग गरी भेदभावरहित रूपमा विद्युत् किनबेच गर्ने अवसर खोलिदिएको छ।
यसअघि विद्युत् उत्पादकहरू प्राधिकरणसँगको खरिद सम्झौतामा मात्र निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता थियो। तर अब उनीहरूले आफैं बजार खोजी उद्योग, व्यापारी वा विदेशी खरिदकर्तालाई सिधै विद्युत् बेच्न सक्ने भएका छन्। यसले नयाँ जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउनेहरूको आत्मविश्वास बढाउनुका साथै लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी निजी लगानीकर्ताका लागि बजारमा धेरै विकल्प उपलब्ध हुँदा लगानीको जोखिम घट्ने र प्रतिफल बढ्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ।
पाँच मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने औद्योगिक तथा व्यापारिक संस्थाहरूका लागि पनि यो निर्देशिका समान रूपमा लाभदायक छ। उनीहरूले अब आफूले रोजेको उत्पादकसँग प्रत्यक्ष कारोबार गरी प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा विद्युत् खरिद गर्न सक्नेछन्। यसले औद्योगिक उत्पादन लागत घटाउने र नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको सन्दर्भमा पनि यो निर्देशिकाले महत्त्वपूर्ण ढोका खोलेको छ। न्यूनतम १० मेगावाट क्षमता भएका निजी क्षेत्रले भारतलगायत छिमेकी मुलुकमा सिधै विद्युत् निर्यात गर्न पाउने कानुनी आधार प्राप्त गरेका छन्। आयोग अध्यक्ष रामप्रसाद धिताल यसलाई निजी क्षेत्रका लागि ठूलो अवसरका रूपमा लिइएको बताउँछन्।
यस व्यवस्थाले नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई एकाधिकारबाट मुक्त गराई बजारमुखी र प्रतिस्पर्धी संरचनातर्फ डोर्याउने बाटो खुलाएको छ। उत्पादन र खपतबीचको दूरी घट्दै जाँदा विद्युत् कारोबारमा पारदर्शिता र दक्षता बढ्ने निश्चित छ। यसले दीर्घकालमा उत्पादक, व्यापारी र उपभोक्ता सबैलाई फाइदा पुर्याउने धिताल दाबी गर्छन्। आयोगले आउँदा दिनमा थप कार्यविधि र निर्देशिका जारी गर्दै यसलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको जानकारी दिएको छ।
