काठमाडौं। विश्वभरका सरकारहरूले बढाएको खर्च र ऋण लिने प्रवृत्तिले विश्वव्यापी ऋणको बोझ चिन्ताजनक स्तरमा पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को ग्लोबल डेब्ट डाटाबेसको ताजा अद्यावधिक प्रतिवेदनले विश्वको कुल ऋण विश्व अर्थतन्त्र (जीडीपी) को २३५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको देखाएको छ।
यद्यपि गत वर्ष विश्वको कुल ऋणमा खासै परिवर्तन आएको छैन, तर यो अझै पनि खतरनाक रूपमा उच्च स्तरमा कायम रहेको आईएमएफका अर्थशास्त्रीहरू भिटोर गास्पर, कार्लोस एदुआर्दो गोन्काल्भ्स र मार्कोस पोप्लाव्स्की-रिबेरोले जनाएका छन्। विश्वको कुल ऋण अमेरिकी डलरको हिसाबले २५१ ट्रिलियन डलर पुगेको छ, जुन विश्व अर्थतन्त्रको लागि ठूलो चुनौती बनेको छ।
प्रतिवेदनले निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको ऋणमा आएको उल्टो प्रवृत्तिलाई विशेष रूपमा औंल्याएको छ। निजी क्षेत्रको ऋण घटेर जीडीपीको १४३ प्रतिशतभन्दा तल आएको छ, जुन २०१५ पछिको सबैभन्दा न्यून स्तर हो। यो कमी मुख्यतया घरधुरीको दायित्व घट्नु र गैर-वित्तीय कम्पनीहरूको ऋणमा विशेष परिवर्तन नहुनुले गर्दा आएको हो। तर यसको ठीक विपरीत, सरकारी ऋण भने बढ्दो क्रममा रहेको छ र जीडीपीको झण्डै ९३ प्रतिशत पुगेको छ। सरकारहरूले लिएको ऋण ९९.२ ट्रिलियन डलर पुगेको छ भने निजी क्षेत्रको ऋण १५१.८ ट्रिलियन डलरमा झरेको छ।
विश्व अर्थतन्त्रका दुई प्रमुख स्तम्भ अमेरिका र चीनले यस ऋण गतिशीलतामा निर्णायक भूमिका खेलिरहेका छन्। अमेरिकामा गत वर्ष सरकारी ऋण जीडीपीको ११९ प्रतिशतबाट बढेर १२१ प्रतिशत पुगेको छ भने चीनमा ८२ प्रतिशतबाट उफ्रिएर ८८ प्रतिशतमा पुगेको छ। यी दुई देशको अवस्थाले मात्र होइन, विश्वका अन्य देशहरूमा पनि ऋणको स्थिति ऐतिहासिक मापदण्डअनुसार चिन्ताजनक देखिएको आईएमएफले जनाएको छ।
अमेरिका बाहेक अन्य विकसित देशहरूमा सार्वजनिक ऋणमा केही सुधार आएको छ। यी देशहरूमा औसत ऋण २.५ प्रतिशत अंकले घटेर जीडीपीको ११० प्रतिशतमा झरेको छ। फ्रान्स र बेलायत जस्ता केही ठूला युरोपेली देशहरूमा ऋण बढे पनि जापान, ग्रीस र पोर्चुगल जस्ता देशहरूमा ऋण घटेको छ। यस्तै, चीन बाहेक उदीयमान बजार र विकासशील देशहरूमा सार्वजनिक ऋण औसतमा ५६ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ।
निजी क्षेत्रको ऋणको अवस्था विभिन्न देशहरूमा एकदमै फरक देखिएको छ। अमेरिकामा निजी ऋणमा उल्लेख्य कमी आएको छ र ४.५ प्रतिशत अंकले घटेर जीडीपीको १४३ प्रतिशतमा झरेको छ। यो कमीमा अमेरिकी कम्पनीहरूको बलियो वित्तीय स्थिति र नगद सञ्चितिले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। तर चीनमा भने निजी ऋण ६ प्रतिशत अंकले बढेर २०६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन मुख्यतया गैर-वित्तीय कर्पोरेट ऋणको वृद्धिले गर्दा भएको हो।
उदीयमान अर्थतन्त्रहरूमा पनि निजी ऋणको स्थिति विविध रहेको छ। ब्राजिल, भारत र मेक्सिको जस्ता ठूला अर्थतन्त्रहरूमा निजी ऋण तीव्र गतिमा बढेको छ भने चिली, कोलम्बिया र थाइल्याण्डमा कमी आएको छ। यसका कारण पनि फरक फरक छन्। उच्च ब्याजदर र यसले गैर-निष्पादनकारी ऋणमा पारेको प्रभाव, निकट भविष्यमा बृद्धिको राम्रो सम्भावना, र कर्पोरेट विलय तथा अधिग्रहण जस्ता कारकहरूले यी देशहरूमा निजी ऋण बढाएका छन्।
आईएमएफले सार्वजनिक ऋण बढ्नुको मुख्य कारण निरन्तर उच्च रहेको वित्तीय घाटा रहेको औंल्याएको छ। विश्वभरि औसत वित्तीय घाटा जीडीपीको ५ प्रतिशत वरिपरि रहेको छ, जसमा कोभिड-१९ को विरासत लागत जस्तै विभिन्न सब्सिडी र सामाजिक लाभ कार्यक्रमहरू र बढ्दो ब्याज लागत समावेश छ। धेरै विकसित देशहरूमा निजी क्षेत्रले कम ऋण लिनुको कारण कमजोर आर्थिक बृद्धिको सम्भावना रहेको पाइएको छ, जुन २०२३ देखि नै जारी रहेको प्रवृत्ति हो।
केही देशहरूमा सरकारी ऋण बढ्दै जाँदा निजी ऋण घट्नुले क्राउडिङ-आउट इफेक्ट देखिएको छ। यसअन्तर्गत सरकारले धेरै ऋण लिँदा निजी क्षेत्रका लागि ऋणको उपलब्धता सीमित हुन्छ वा ऋणको लागत बढ्छ। चीनमा भने सम्पत्ति क्षेत्रमा कमजोरी हुँदाहुँदै पनि विशेष गरी रणनीतिक क्षेत्रहरूलाई उपयाेग गर्न पर्याप्त ऋण आपूर्ति भइरहेको छ। तर घरधुरी ऋण घटेको छ, किनकि कमजोर धितो माग र रोजगारी तथा ज्याला वृद्धिप्रति चिन्ताले मानिसहरूलाई ऋण लिनबाट रोकिरहेको छ।
यस परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न आईएमएफले सरकारहरूलाई विश्वसनीय मध्यमकालीन योजनाभित्र रहेर क्रमिक रूपमा वित्तीय समायोजन गर्न आग्रह गरेको छ। सार्वजनिक ऋण घटाउने र निजी क्षेत्रको ऋण तथा लगानीलाई भीड-आउट हुनबाट बचाउनु अत्यावश्यक रहेको संस्थाले जनाएको छ। त्यस्तै, आर्थिक बृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्ने र अनिश्चितता घटाउने वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक रहेको छ, जसले सार्वजनिक ऋणको बोझ कम गर्न र निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न मद्दत गर्नेछ।
