काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा स्तरोन्नतिको कुलिङ पिरियड घटाएको छ। केन्द्रीय बैंकले नयाँ एकीकृत निर्देशनमार्फत निष्कृय कर्जालाई तीन महिनामै ‘क्लिन चिट’ दिने गरी कर्जा वर्गीकरण नीति परिमार्जन गरेको हो।
जारी ‘एकीकृत निर्देशन, २०८२’ अनुसार निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरूलाई असल वर्गमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक पर्ने समय (कुलिङ पिरियड) लाई ६ महिनाबाट घटाएर ३ महिना कायम गरिएको छ।
समयमा राहत भए पनि प्रक्रियामा कडाई गरिएको छ। विगतमा कुनै पनि निष्कृय कर्जाको सम्पूर्ण बक्यौता भुक्तानी भएपछि पनि त्यसलाई असल वर्गमा फर्काउन ६ महिनासम्म कुर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थियो।
नयाँ एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नं. २ को बुँदा नं. ८ (४)मा भएको व्यवस्थाअनुसार अब ऋणीले सम्पूर्ण बक्यौता (साँवा र ब्याज) भुक्तानी गरी लगातार तीन महिनासम्म किस्ता नियमित राखेमा उक्त कर्जालाई माथिल्लो वर्गमा स्तरोन्नति गर्न सकिने छ।
यद्यपि, उक्त व्यवस्थामा परीक्षण कालको शर्त लागू गरिएको छ। बक्यौता तिर्ने बित्तिकै कर्जाको वर्ग परिवर्तन हुँदैन। ती तीन महिनासम्म उक्त कर्जा ‘साविककै निष्कृय वर्ग’मा रहनुपर्ने छ।
उदाहरणका लागि, यदि कुनै कर्जा कमसल वर्गमा छ र ऋणीले पैसा तिर्यो भने पनि ऊ तीन महिनासम्म कमसल वर्गमै देखिने छ। तीन महिनाको सफल परीक्षणपछि मात्र चौथो महिनामा उक्त कर्जा असल मानिने छ।
यद्यपि, राष्ट्र बैंकले ऋणीको वित्तीय स्वास्थ्य र अनुशासनमा भने थप कडाइ गरेको छ। यदि कुनै कम्पनीको नेटवर्थ ऋणात्मक छ वा लगातार तीन वर्षदेखि खुद नोक्सानीमा छ।
साँवा ब्याज नियमित भए पनि त्यसलाई अनिवार्य रूपमा सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने छ। कुनै ऋणीले एउटा बैंकमा कर्जा बिगारेको (निष्कृय भएको) छ। अन्य बैंकहरूमा रहेको उसको सबै कर्जालाई स्वतः सूक्ष्म निगरानीमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने छ।
