काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको लाभांश वितरणमा कडाईको गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुका लागि नयाँ एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै लाभांश वितरणका लागि १५ प्रतिशतभन्दा बढी निष्कृय कर्जा (एनपिएल) नहुनुपर्ने र न्यूनतम ९ प्रतिशतसम्म पुँजीकोष कायमको व्यवस्था गरेको हो।
साथै, लघुवित्तहरुलाई राष्ट्र बैंकले २५ प्रतिशतको लाभांश क्यापसमेत लगाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार वित्तीय संस्थाहरुले लाभांश घोषणा/वितरण गर्दा लाभांश वितरणपछिको पुँजीकोष अनुपात तथा पछिल्लो असार मसान्तको निष्कृय कर्जा अनुपातलाई आधार मानी तोकिएको प्रतिशतको सीमाभित्र रही लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ।
यदि, असार मसान्तसम्म ५ प्रतिशत एनपिएल कायम भएका संस्थाले लाभांश वितरणपछिको पुँजीकोष अनुपात १२ प्रतिशतमाथि हुने भए भए २५ प्रतिशतसम्म, पुँजीकोष १० प्रतिशत कायम हुने भएमा २० प्रतिशत, ८ देखि १० प्रतिशतभन्दा कम कायम हुने भए १५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्ने छन्।
तर, ५ देखि १० प्रतिशतसम्म एनपिएल भएकाले १२ प्रतिशतसम्म पुँजीकोष कायम हुँदा २० प्रतिशत र १० देखि १५ प्रतिशतसम्म एनपिएल भए ५ देखि १५ प्रतिशतमात्रै लाभांश वितरण गर्न पाउने छन्।
कुनै संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गर्छ भने उसले त्यसको २५ प्रतिशत बराबरको रकम अनिवार्य रूपमा ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ। यदि, कुनै संस्थाले २४ प्रतिशत लाभांश बाँड्न चाह्यो भने, २० प्रतिशतभन्दा माथिको ४ प्रतिशत रकमको २५ प्रतिशत हिस्सा उसले सामाजिक उत्तरदायित्व वा ग्राहक हितका लागि छुट्टाउनुपर्छ।
लघुवित्त क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको निष्कृय कर्जाको चापलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रीय बैंकले संस्थाहरूको कर्जाको गुणस्तरका आधारमा मात्र लाभांश वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।
यस्तै, राष्ट्रिय वा प्रादेशिक स्तरको तोकिएको चुक्ता पुँजी नपुगेका लघुवित्तले नगद लाभांश बाँड्न (कर प्रयोजनबाहेक) पाउँदैनन्। उनीहरूले केवल बोनस सेयर मात्र दिनुपर्ने हुन्छ। नगद लाभांश बाँड्नका लागि संस्थाको पुँजीकोष कम्तीमा ९ प्रतिशत कायम भएको हुनुपर्छ।
लघुवित्त क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको निष्कृय कर्जाको चापलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रीय बैंकले संस्थाहरूको कर्जाको गुणस्तरका आधारमा मात्र लाभांश वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।
यस्तै, ५ प्रतिशतभन्दा बढी निष्कृय कर्जा भएका लघुवित्तहरूले लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्दा थप सतर्कता अपनाउनुपर्ने र सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा उल्लेख्य रकम छुट्टाउनुपर्ने छ।
लाभांश वितरण गर्नुअघि तोकिएको वैधानिक जगेडा कोष, ग्राहक संरक्षण कोष र अन्य कोषमा रकम जम्मा गरेपछि मात्र बाँकी रहेको नाफाबाट लाभांश बाँड्न पाइने छ।
पुँजी कोष पर्याप्त नभएका वा निष्कृय कर्जा उच्च रहेका संस्थाहरूलाई नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाई बोनस सेयरमार्फत पुँजी वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ।
