काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा व्यापारका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएका छ्न्। इप्पानको २६औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले लिएको २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्न सहजीकरण गर्नु पर्ने बताएका हुन्।
अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्रको १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसक्दा पनि सरकारबाट आवश्यक सहजीकरण नहुँदा ऊर्जा क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको गुनासो गरे।
उनले ऊर्जा क्षेत्रमा १ करोड १३ लाखभन्दा बढी नेपालीको लगानी भइसकेको छ भने कुल लगानी १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ नाघेको बताए। थप १३,००० मेगावाट आयोजनाका लागि पीपीए आवेदन दिइसकिएको र २०,००० मेगावाट बढी आयोजना विभिन्न चरणमा रहेको कार्कीको भनाइ छ।
हाल देशभर करिब ९०० भन्दा बढी आयोजनाले लाइसेन्स लिइसकेका छन् भने ११,६०० मेगावाट जलविद्युत् र करिब १,००० मेगावाट सौर्य ऊर्जाको पीपीए सम्पन्न भइसकेको कार्कीले बताए।
गत वर्ष सरकारले २८,५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने ऊर्जा मार्गचित्र सार्वजनिक गरेपछि लगानीकर्तामा उत्साह बढे पनि बजेटमार्फत ‘टेक एन्ड पे’ नीतिमा सीमित गरेपछि निजी क्षेत्र निरास बनेको सुनाए। यसले लाइसेन्स पाइसकेका करिब ३६,००० मेगावाट आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको र करिब ३ खर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको उनको दाबी छ।
ट्रान्समिसन लाइन समयमै नबन्दा निर्माण सम्पन्न आयोजनाबाट विद्युत् प्रवाह हुन नसकेको, ईआईए÷आईई र रुख कटान स्वीकृतिमा अत्यधिक ढिलाइ भएको तथा प्राकृतिक विपत्तिका कारण आयोजना प्रभावित हुँदा पनि आरसिओडी म्याद नथपिएको गुनासो गरिएको छ।
उनले पीपीए तत्काल खुला गर्न, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश दिन, ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा निजी सहभागिता सुनिश्चित गर्न र हाइड्रोलोजिकल जोखिम तथा पेनाल्टीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरे।
कार्यक्रममा वक्ताहरूले निजी क्षेत्र सक्रिय नभएको भए नेपाल आज पनि १८ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङको मारमा पर्ने अवस्था रहने उल्लेख गरे। तीमध्ये करिब ४,००० मेगावाट ग्रिडमा जोडिइसकेको छ भने ५,००० मेगावाट निर्माणाधीन अवस्थामा छन्।
-1768722808.jpg)
_iSXnFkxqsf-1768722340.jpg)
