काठमाडाैं। विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको 'ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्ट्स' प्रतिवेदनले विश्व अर्थतन्त्रले व्यापारिक तनाव र नीतिगत अनिश्चितताबीच उल्लेखनीय लचिलोपन देखाएको निष्कर्ष निकालेको छ। तर, यसले विकसित र विकासशील राष्ट्रहरूबीचको बढ्दो खाडललाई पनि उजागर गरेको छ।
गत वर्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मा भएको लगानी वृद्धि, व्यापारिक वस्तुको भण्डारण र बलियो जोखिम क्षमताले आर्थिक गतिविधिलाई सहयोग गर्यो। ६ दशकयताको सबैभन्दा बलियो पाँच वर्षे पुनर्प्राप्तिका बाबजुद पनि यसले तीव्र विभाजनलाई लुकाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार झण्डै ९० प्रतिशत विकसित अर्थतन्त्रहरू महामारीपूर्वको प्रतिव्यक्ति आय स्तरभन्दा माथि पुगेका छन्। तर, उदीयमान र विकासशील अर्थतन्त्रहरू मध्ये एक चौथाईभन्दा बढी, विशेष गरी कम आय भएका र द्वन्द्वबाट प्रभावित राष्ट्रहरूको प्रतिव्यक्ति आय अझै पनि २०१९ को स्तरभन्दा तल छ।
विश्व बैंकले यस वर्ष विश्वको आर्थिक वृद्धिदर २.६ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरेको छ। व्यापार वृद्धि कमजोर हुने, कम्पनीहरूले सूची संकलन घटाउने र भन्सार शुल्कको प्रभाव तीव्र हुने संकेत गरिएको छ। निकट भविष्यका जोखिमहरू नकारात्मक तर्फ झुकेका छन्। व्यापारिक तनाव बढ्यो, बाधाहरू थपिए वा सम्पत्तिको मूल्य घट्यो भने वृद्धि अवरुद्ध हुनसक्छ। तर, एआई सम्बन्धी गतिविधि विस्तार भए र कम्पनीको अनुकूलन क्षमता बलियो रही वृद्धिलाई सघाउ पुग्न सक्छ।
प्रतिवेदनले विकासशील राष्ट्रहरूको सरकारी ऋण ५५ वर्षयताकै उच्च स्तरमा पुगेको चिन्ताजनक तथ्य प्रस्तुत गरेको छ। कोभिड-१९ संकट आइपुग्दासम्ममा यी राष्ट्रहरूको बजेट घाटा सन् २००९ पूर्वको औसतभन्दा चार गुणा बढी भइसकेको थियो।
विश्लेषणले देखाएअनुसार विकासशील राष्ट्रहरू सन् २००९ को वैश्विक वित्तीय संकटको तुलनामा कोभिड-१९ मन्दीका लागि राम्रोसँग तयार थिएनन्। सन् १९९० र २००० को दशकमा यी राष्ट्रहरूले सार्वजनिक ऋण घटाउने, लचिलो विनिमय दर अपनाउने र मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण प्रणाली स्थापना गर्ने जस्ता सुधार गरेका थिए। तर, त्यसपछि सुधारको गति रोकियो।
आगामी दशकमा धेरै विकासशील राष्ट्रहरूका लागि ऐतिहासिक स्तरको रोजगारी सृजना चुनौती उत्पन्न हुनेछ। यो चुनौती व्यापारिक सम्बन्धहरू पुनर्गठन भइरहेको, ऋणको बोझ उच्च रहेको र विदेशी सहायता घटिरहेको अवस्थामा सामना गर्नुपर्ने छ। विश्व बैंकले यस समस्या समाधानका लागि भौतिक, डिजिटल र मानव पुँजी पूर्वाधार प्रवर्द्धन, व्यावसायिक वातावरण सुधार र निजी पुँजी परिचालनमा जोड दिएको छ।
प्रतिवेदनले तीनवटा प्राथमिकता सुझाएको छ। पहिलो, नियमहरू कार्यान्वयन योग्यता, लचिलोपन र सरलताबीच सन्तुलन कायम गर्ने गरी बनाउनुपर्छ। दोस्रो, यस्ता नियमहरूको विश्वसनीयता निर्माण र दिगो बनाउन आवश्यक छ। तेस्रो, राजकोषीय नियम एक्लै प्रभावकारी हुन नसक्ने भएकाले संस्थागत सुदृढीकरण, खर्च दक्षता र जिम्मेवार ऋण व्यवस्थापन आवश्यक छ।
विश्व बैंकले विकासशील राष्ट्रहरूलाई व्यापार विविधीकरण, बृहत् आर्थिक संरचना सुदृढीकरण र संरचनागत अवरोधहरू हटाउन घरेलु सुधारहरू अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ। बलियो आर्थिक गतिशीलता बिना धेरै विकासशील राष्ट्रहरू आफ्नो बढ्दो श्रमशक्तिका लागि पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न संघर्ष गर्नेछन्। प्रतिवेदनले राम्रो आर्थिक नीतिको कुनै विकल्प नरहेकाे प्रष्ट सन्देश दिएकाे छ। आफ्नो सामर्थ्यभित्र बस्ने र लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अपनाउने सरकारहरूले मात्र दिगो विकास हासिल गर्न सक्छन्।
-1768808737.jpg)
