काठमाडाैं। विश्व बैंकको ताजा 'ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्ट्स' प्रतिवेदनले विकासशील मुलुकहरूमाथि गम्भीर आर्थिक संकटको चेतावनी दिइरहेको छ र यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि देखिँदैछ। सन् २०२० को दशक विगत ६० वर्षयताकै सबैभन्दा कमजोर आर्थिक वृद्धिको दशक हुने भएको छ भने चारमध्ये एक विकासशील मुलुक अझै कोभिडपूर्वको अवस्थामा फर्कन सकेका छैनन्।
नेपालको अर्थतन्त्र भने यस वैश्विक परिदृश्यमा केही सकारात्मक संकेत देखाउँदैछ तर संरचनागत कमजोरी, रोजगारी अभाव र विदेशी सहायतामा बढ्दो निर्भरताले दीर्घकालीन चुनौती खडा गरिरहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको जिडिपी वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत पुग्यो जुन अघिल्लो वर्षको ३.७ प्रतिशतको तुलनामा उल्लेख्य सुधार हो। विश्व बैंकको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटका अनुसार उत्पादन क्षेत्र, निर्माण तथा जलविद्युत् उत्पादनमा भएको प्रगतिले यो वृद्धि सम्भव बनायो। मुद्रास्फीति घटेर १.६६ प्रतिशतमा झरेको छ जुन नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको ५ प्रतिशतको सीमाभन्दा कम हो। राजस्व परिचालनमा सुधार भएपछि वित्तीय घाटा घटेर जिडिपीको २ प्रतिशतमा सीमित भएको छ जुन विगत ९ वर्षयताकै न्यून हो।
यी सकारात्मक सूचकका बावजुद नेपालको आर्थिक भविष्य अनिश्चित छ। हालैको राजनीतिक अस्थिरताका कारण आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा मात्र सीमित रहने विश्व बैंकको अनुमान छ। एसियाली विकास बैंकले पनि राजनीतिक अनिश्चितताका कारण नेपालको आर्थिक पूर्वानुमान घटाउनुपर्ने अवस्था आएको जनाएको छ। नेपालको सार्वजनिक ऋण जिडिपीको ४३.६ प्रतिशत पुगेको छ र यो अर्को वर्षसम्म ४५.२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपाललाई अझै 'ऋण संकटको न्यून जोखिम' भएको मुलुकमा राखेको छ तर विगत ५ वर्षमा सार्वजनिक ऋण १३५ प्रतिशतले बढेको तथ्यले सतर्क हुनुपर्ने संकेत दिन्छ।
विश्व बैंकको प्रतिवेदनले विकासशील मुलुकहरूलाई वित्तीय नियम अपनाउन जोड दिएको छ। बैंकका उपप्रमुख अर्थशास्त्री अयहान कोसेका अनुसार वित्तीय नियम लागू गरेका विकासशील मुलुकहरूमा ५ वर्षपछि बजेट सन्तुलनमा औसत १.४ प्रतिशत बिन्दुको सुधार हुने अनुमान छ। यसले ऋणको दिगोपना कायम राख्न र आकस्मिक झट्कासँग लड्न सरकारलाई सहज बनाउँछ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा केही वित्तीय कानुनहरू कानुनी रूपमा स्थापित छन्। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ अनुसार बाह्य ऋणको सीमा अघिल्लो वर्षको जिडिपीको ३३ प्रतिशत कायम गरिएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सरकारको आन्तरिक ऋणको सीमा अनुमानित जिडिपीको ५ प्रतिशत कायम गर्न सिफारिस गर्दै आएको छ। तर महत्त्वपूर्ण कुरा के भने नेपालमा वित्तीय घाटाको कुनै कानुनी सीमा छैन। युरोपियन युनियनमा जस्तो जिडिपीको ३ प्रतिशतको घाटा सीमा नेपालमा विवेकपूर्ण मार्गदर्शन मात्र हो, कानुनी बाध्यता होइन।
विश्व बैंकले भनेझैं वित्तीय नियम प्रभावकारी हुन बलियो संस्थागत क्षमता, राजनीतिक प्रतिबद्धता र प्रवर्तन आवश्यक छ। नेपालमा यी तत्वहरू कमजोर छन्। विगत १७ वर्षमा १४ प्रधानमन्त्री फेरिएको अवस्थामा नीतिगत निरन्तरता कायम राख्न चुनौती छ। पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन दर औसत ६३ प्रतिशत रहेको छ अर्थात् विकास बजेटको एक तिहाइभन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन।
विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०३५ सम्ममा विकासशील मुलुकमा १.२ अर्ब युवाहरू कार्यशील उमेरमा प्रवेश गर्नेछन् जसका लागि पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ। यो नेपालको लागि विशेष चिन्ताको विषय हो किनभने रोजगारीको अवसर नभएका कारण लाखौं युवाहरू विदेशिने बाटो रोज्दैछन्।
नेपालको समग्र बेरोजगारी दर १०.७१ देखि १२.६ प्रतिशतको दायरामा छ। तर युवा बेरोजगारी यसको झण्डै दोब्बर अर्थात् २०.८२ देखि २२.७ प्रतिशत छ। अझ चिन्ताजनक तथ्य के छ भने विश्वविद्यालय स्नातकहरूमा बेरोजगारी दर २६.१ प्रतिशत पुगेको छ जुन अशिक्षितहरूको भन्दा तीन गुणा बढी हो। यसले शिक्षा प्रणाली र श्रम बजारबीचको बेमेल स्पष्ट पार्छ।
यसको परिणाम विदेशिनेको लहर हो। सन् २००८/०९ देखि २०२३/२४ सम्म ५७ लाख नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। गत वर्ष मात्रै ७ लाख ४१ हजारले श्रम स्वीकृति लिए। हरेक दिन औसत २ हजार २३० जना युवा विदेशी रोजगारीमा जाने गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार वार्षिक ४ लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् जसमध्ये आधीभन्दा बढी देश छाड्ने गरेका छन्।
नेपालको श्रम बजारको अर्को विशेषता भनेको अनौपचारिक रोजगारीको उच्च अनुपात हो। कुल रोजगारीको ८४.६ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा छ जहाँ सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम ज्याला र श्रम अधिकारको प्रत्याभूति हुँदैन। कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने ६१ प्रतिशत श्रमिकहरूमध्ये ९७ प्रतिशत अनौपचारिक रोजगारमा छन्। विश्व बैंकले भनेझैं विकासशील मुलुकहरूले उत्पादनशील र औपचारिक रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्छ तर नेपाल यसको विपरीत दिशामा छ।
नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा उल्लेखनीय विशेषता भनेको रेमिट्यान्समा उच्च निर्भरता हो। सन् २०२४ मा नेपालले १४.२ अर्ब डलर रेमिट्यान्स प्राप्त गर्यो जुन जिडिपीको २६ देखि ३३ प्रतिशतबराबर छ। यो अनुपातमा नेपाल विश्वमै चौथो स्थानमा छ। नेपाली घरपरिवारमध्ये ७६.८ प्रतिशतले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्छन् जुन सन् १९९५/९६ मा मात्र २३.४ प्रतिशत थियो।
रेमिट्यान्सले नेपाललाई व्यापार घाटा पूरा गर्न र विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम राख्न सघाएको छ। नेपालको व्यापार घाटा लगभग ११ अर्ब डलर छ तर रेमिट्यान्सका कारण चालू खाता जिडिपीको ६.७ प्रतिशतले बचतमा छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति २१.२१ अर्ब डलर पुगेको छ जसले १५ महिनाभन्दा बढीको आयात खर्च धान्न सक्छ।
तर यो निर्भरता दुधारो तरवार हो। विश्व बैंकले रेमिट्यान्सको अर्थतन्त्रले 'डच डिजिज' जस्तो अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ, जहाँ आम्दानी त बढ्छ तर घरेलु उत्पादनशीलता बढ्दैन भनेकाे छ। रेमिट्यान्स मुख्यतया उपभोगमा खर्च हुन्छ, उत्पादनशील लगानीमा होइन। यसले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनालाई निरुत्साहित गर्छ र बाह्य आर्थिक झट्काप्रति देशलाई जोखिममा राख्छ। कोभिड-१९ को समयमा रेमिट्यान्स एक्कासि १२ प्रतिशतले घट्दा नेपाली अर्थतन्त्र कस्तो संकटमा पर्यो भन्ने अनुभव ताजै छ।
विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार कोभिड-१९ पछिको पुनरुत्थान इतिहासकै सबैभन्दा बलियो मध्ये एक हो तर यो विकसित र विकासशील मुलुकबीच असमान छ। सन् २०२५ सम्म लगभग ९० प्रतिशत विकसित मुलुकहरूको प्रतिव्यक्ति आय कोभिडपूर्वको तुलनामा बढी भइसकेको छ तर एक चौथाइभन्दा बढी विकासशील मुलुकहरू अझै सन् २०१९ को अवस्थामा पुग्न सकेका छैनन्।
नेपालको अवस्था यस बीचमा छ। सन् २०१९/२० मा जिडिपी १.९ प्रतिशतले सङ्कुचन भयो जुन चार दशकयताकै पहिलो थियो। त्यसपछि क्रमशः पुनरुत्थान हुँदै २०२१/२२ मा ५.८ प्रतिशतको वृद्धि भयो तर त्यसपछि फेरि गति सुस्तियो। नेपालको वृद्धिदर कोभिडपूर्वको क्षमतामा पूर्ण रूपमा फर्किएको छैन। विश्व बैंकले जनाएअनुसार न्यून आय भएका मुलुकहरूमा प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि दर २.८ प्रतिशत मात्र छ जुन 'महामारीकालको क्षति पूरा गर्न वा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न अपर्याप्त' छ।
नेपालको पुनरुत्थानमा पर्यटन क्षेत्र अझै पूर्ण क्षमतामा आएको छैन। पर्यटन कोभिडपूर्व चौथो ठूलो रोजगारदाता क्षेत्र थियो तर अहिले पनि विश्वस्तरीय पर्यटन अनिश्चितता र नेपालको विमानस्थल पूर्वाधारका कारण यो क्षेत्र सुस्त छ। बैंकिङ क्षेत्रमा खराब ऋण बढेर ७ प्रतिशत पुगेको छ जसले वित्तीय प्रणालीमाथि दबाब बढाइरहेको छ।
विश्व बैंकको प्रतिवेदनले विकासशील मुलुकहरूका लागि अर्को गम्भीर चुनौतीको रूपमा घट्दो विदेशी सहायतालाई उल्लेख गरेको छ। सन् २०२४ मा वैश्विक विकास सहायता ९ प्रतिशतले घट्यो जुन ६ वर्षयताकै पहिलो गिरावट हो। सन् २०२५ मा यो थप ९ देखि १७ प्रतिशतले घट्ने ओइसिडीको प्रक्षेपण छ। न्यून विकसित मुलुकहरूलाई जाने द्विपक्षीय सहायता २५ प्रतिशतसम्म घट्न सक्छ।
नेपालमा पनि यो प्रवृत्ति स्पष्ट देखिन्छ। एक दशकअघि विदेशी सहायताले राष्ट्रिय बजेटको २६ प्रतिशत बनाउँथ्यो तर अहिले यो १४.५ प्रतिशतमा झरेको छ। सहायताको स्वरूपमा पनि ठूलो परिवर्तन आएको छ। सन् २०१०/११ मा कुल विदेशी सहायताको ५७ प्रतिशत अनुदान थियो तर अहिले यो १३ प्रतिशत मात्र छ। अर्थात् ८७ प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी सहायता अब ऋणको रूपमा आउँछ जसले दीर्घकालीन ऋण भार बढाउँछ।
ट्रम्प प्रशासनले यूएसएडमा गरेको कटौतीले नेपालका ३०० भन्दा बढी गैरसरकारी संस्थालाई प्रभाव पारेको छ। सन् २०२६ मा नेपालले अतिकम विकसित मुलुकको दर्जाबाट स्ताराेन्नती हुँदा सहुलियतपूर्ण ऋण र व्यापारिक सुविधाहरू पनि गुम्नेछन्। यसका लागि नेपालले आन्तरिक राजस्व परिचालन बढाउनुपर्ने विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ।
विश्व बैंकको ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्ट्स प्रतिवेदनले विकासशील मुलुकहरूलाई तीन मुख्य कुरामा जोड दिएको छ। पहिलो भौतिक, डिजिटल र मानव पुँजी सुदृढ गर्ने। दोस्रो व्यापारिक वातावरण सुधार गर्ने। तेस्रो निजी लगानी परिचालन गर्ने। यी सबै नेपालका लागि प्रत्यक्ष रूपमा लागू हुन्छन्।
विश्व बैंकले नेपालको लागि विशेष गरी चार क्षेत्रमा सुधारको सिफारिस गरेको छ। पहिलो वैदेशिक रोजगारी प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने। हाल विदेशिने ४५ प्रतिशत नेपाली अदक्ष छन् भने ०.२ प्रतिशत मात्र उच्च दक्षता भएका छन्। गन्तव्य र सीप विविधीकरण गर्नुपर्छ। दोस्रो निर्यात क्षमता विस्तार गर्ने। विश्व बैंकको अनुमानमा नेपालले निर्यात १२ गुणासम्म बढाएर ९.२ अर्ब डलर पुर्याउन सक्छ। तर यसका लागि प्रतिस्पर्धा बढाउने, पूर्वाधार सुधार्ने र कर सुधार गर्नुपर्छ।
तेस्रो जलविद्युत् विकासको गति बढाउने। नेपालको आर्थिक रूपमा व्यवहार्य जलविद्युत् क्षमता ४२ हजार मेगावाट छ तर अहिले करिब २,५०० मेगावाट मात्र उत्पादन हुन्छ। भारतमा बिजुली निर्यात बढ्दैछ तर प्रसारण पूर्वाधार कमजोर छ। चौथो डिजिटलाइजेशन प्रवर्द्धन गर्ने। विश्व बैंकले नेपालको डिजिटल पूर्वाधार र साक्षरतामा ठूलो खाडल रहेको भनेको छ।
विश्व बैंकले यो दशक विकासशील मुलुकहरूका लागि कठिन हुनेछ र संरचनागत सुधार नगरेका मुलुकहरू पछाडि परिरहने बताएकाे छ। नेपालले गरिबी घटाउनमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ जहाँ अत्यधिक गरिबी ५५ प्रतिशतबाट ०.३७ प्रतिशतमा झारियो। तर विश्व बैंकले भनेझैं संरचनागत सुधार नभए दीर्घकालीन वृद्धि क्षमता ४ प्रतिशतभन्दा तल झर्न सक्छ जसले राष्ट्रिय महत्वाकांक्षालाई जोखिममा पार्छ।
दक्षिण एसियाका ८ मुलुकमध्ये नेपाल आर्थिक वृद्धिमा छैटौं स्थानमा छ। सन् २०५० सम्ममा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय संरचनात्मक समकक्षहरूको ६५ प्रतिशत र आकांक्षी समकक्षहरूको एक तिहाइभन्दा कम मात्र हुनेछ भन्ने विश्व बैंकको विश्लेषण छ। यसबाट बाहिर निस्कन रोजगारीमूलक वृद्धि, निर्यात विविधीकरण, जलविद्युत् विकास र वित्तीय अनुशासन अपरिहार्य छन्।
-1768808737.jpg)
