काठमाडौं। देशभर आगामी फागुन २१ गते हुने चुनावी चहलपहल बढेसँगै रुग्ण ठेक्का आयोजना झनै जर्जर बन्ने देखिएको छ। भदौ २३/२४ गते भएको जेनजी आन्दोलनबाट बनेको आन्तरिम सरकारले देशभरका दुई सय बढी आयोजना रुग्ण भएको भन्दै ‘किन नतोड्ने?’ सूचना जारी गर्यो।
निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले २७९ वटा सूचना जारी गरी ४४ वटा रुग्ण ठेक्का तोडेका छन्। तोडिएका रुग्ण आयोजनामध्ये अघिकांश निमार्ण व्यवसायी अदालत पुगेका छन्। चुनावको महोलमा अदालती प्रक्रिया लम्बिएर झनै जर्जर हुने अवस्था देखिन्छ।
निर्माण व्यवसायले ऐन, २०६३ को दफा ५९ (८) को खारेजी माग गर्दै आएका छन्। नेपाल निमार्ण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले रुग्ण ठेक्का आयोजनाको समस्या समाधान गर्न ऐन संशोधन गर्नै पर्ने बताएका छन्। तर, हाल देशभर चुनावी महोल हुँदा संशोधन प्रक्रियाका लागि नयाँ सरकार आएपछि मात्रै सम्भावना देखिएको बताए।
‘सबैभन्दा पहिला सार्वजनिक खरिद ऐनको उपचार नगरी हुँदैन। तर, अहिले साखरी ऐनको उपचार गर्न सम्भव देखिँदैन। मुलुकमा नयाँ संहिता लागू भइसकेको छ। जुन अब फेरिने अवस्था छैन। त्यसैले ऐनमा पनि तत्काल परिवर्तन हुन गाह्रो छ,’ उनले भने।
सिंहका अनुसार, कतिपय ठेक्का आयोजना केही काम मात्र बाँकी हुँदा पनि सूचना जारी भएपछि निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। निर्माण व्यवसायी बाँकी रहेको काम नरोक्ने उनको तर्क छ।
मुलुक चुनावी महोलमा हुँदा आफूहरुले रुग्ण ठेक्का आयोजनाको काम गरिरहेको सरकारी अधिकारीहरुको दाबी छ।
‘वार्षिक डेढ प्रतिशत ब्याज तिर्न बैंकको किस्ता तिर्नै पर्छ। कार्यालयको ढिलाई र समयमै भेरिएसन तथा म्याच नहुँदा समस्या झन् बढेको छ,’ उनले भने। ठेक्का आयोजनामा आन्तरिक खिचातानी, ऐन कानुन र प्रणालीअनुसार काम नगर्ने बानीले समस्या थपिएको उनले औँल्याए।
मुलुक चुनावी महोलमा हुँदा आफूहरुले रुग्ण ठेक्का आयोजनाको काम गरिरहेको सरकारी अधिकारीहरुको दाबी छ। सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता ई.श्याम बहादुर खड्काका अनुसार, केही आयोजनाहरू तोडिएका छैनन्। तर, अधिकांशमा निर्णयअनुसार काम सुरु भइसकेको छ। पुनः ठेक्का गर्ने प्रक्रिया सार्वजनिक सूचनाका आधारमा अघि बढाइने छ।
‘लागत अनुमान तयारी भइरहेको छ। स्रोत सुनिश्चित भएपछि ठेक्का गराएर अन्य निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ,’ उनले भने। फागुन २१ को चुनावले प्रक्रिया केही असर पार्न सक्ने भएपनि, स्रोत वितरणको निर्णय अर्थ मन्त्रालयमा हुन्छ। तर निर्वाचनको आचासंहिता कारणले हाललाई बजेटको कार्य हुन नसक्ने खड्काले बताए।
ठेक्का सम्झौताको अवधिमा काम सम्पन्न गर्न नसक्ने, वित्तीय पुँजी, सीप र क्षमता गुमाइसकेका र थप लगानी पाउँदा पनि उत्पादन वा पुँजी निर्माण गर्न नसक्ने अवस्थाका आयोजना रुग्ण आयोजना हुन्। नेपालका ठूला विकास आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र परेर ‘रुग्ण’ अवस्थामा रहनुमा ठेकेदारको मात्र नभई सरकारको नीतिगत कमजोरी, ब्युरोक्रेसीको ढिलासुस्ती र कानुनी द्वन्द्व मुख्य कारण रहेको सम्बन्धित जानकारहरुले बताउँदै आएका छन्।
-1766137757.jpeg)
