काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको सेवा विनियमावली परिमार्जन गर्ने भएको छ। एक वर्षअघिको अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुने गरी केन्द्रीय बैंकले नियामनमा रहेर संस्थाहरुको कर्मचारी सेवा विनियमावली परिमार्जन गर्न थालेको हो।
हालसम्म बैंकमा राष्ट्र बैंकले २०७३ सालमा मोडल बाइलज (नमुना कर्मचारी सेवा विनियमावली) तयार गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले तयार गरेको नमुना विनियमावलीअनुसार नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कर्मचारी सेवा विनियमावली तयार गरेर राष्ट्र बैंकमा स्वीकृति गराइ कार्यान्यवन गराइरहेका छन्। जसमा श्रम ऐन, २०७४ समेतका व्यवस्थाहरु राखिएका छन्।
२०८१ साल फागुनमा सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा श्रम ऐन लागू नहुने भनेर फौसला गरिसकेको छ। स्वावलम्बन लघु वित्त वित्तीय संस्थाले एकै पटक धेरै कर्मचारी जागिरबाट निकालेर पनि संस्थाबाट निष्काशित कर्मचारीहरु अदालत पुगेका थिए। कर्मचारीले दिएको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमै श्रम ऐनका प्रावधान आर्कषित नहुने फैसला गरेको थियो।
त्यसयता राष्ट्र बैंकलाई अदालतको फैसलाअनुसार कर्मचारी सेवा विनियमावली परिमार्जन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थियो। तर, बैंक तथा वित्तीय सस्था कर्मचारी युनियनहरु, बैंकर्स संघ र अन्य सरोकारवाला पक्षबाट राष्ट्र बैंकले ८० हजारभन्दा बढी वित्तीय क्षेत्रमा कर्मचारीको हक हित र सुरक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी विनियमावली परिमार्जन गर्न माग राख्दै आएका थिए।
केन्द्रीय बैंकले विनियमावली परिमार्जनका लागि विस्तृत अध्ययन गरेर सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै कर्मचारीहरूको हकहितलाई राष्ट्र बैंककै छातामुनि सुरक्षित गर्न लागेको हो।
सरोकारवाला पक्षको माग र कर्मचारीको न्याय अनुनित हुने गरी राष्ट्र बैंकले विस्तृत अध्ययन गरेर अदातलको फैसला कार्यान्वयन हुने गरी कर्मचारी सेवा विनियमावली परिमार्जनको अन्तिम काम भइरहेको राष्ट्र बैंक प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलले बताए।
‘सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका नयाँ आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न विनियमावली परिमार्जन गर्न लागेका छौं,’ राष्ट्र बैंक प्रवक्ता पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने,‘अदालतबाट भएको फैसलासँगै विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरू बीच सामञ्जस्यता कायम गर्न नयाँ विनियमावली ल्याउन लागिएको हो।’
केन्द्रीय बैंकले विनियमावली परिमार्जनका लागि विस्तृत अध्ययन गरेर सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै कर्मचारीहरूको हकहितलाई राष्ट्र बैंककै छातामुनि सुरक्षित गर्न लागेको हो। प्रवक्ता पौडेलका अनुसार यो कार्य लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ र छिट्टै नै राष्ट्र बैंकले परिमार्जित नमुना विनियमावली सार्वजनिक गर्नेछ।
यसअघि बैंकहरूले श्रम ऐनलाई नै आधार मानेर आफ्ना कर्मचारी विनियमावली तयार गर्ने गरेका थिए। सर्वोच्चको यो फैसलापछि बैंक कर्मचारीहरूको सेवा सुरक्षा र सुविधाका सन्दर्भमा केही अन्योलता सिर्जना भएको थियो।
कर्जा सञ्चालन विनियमावली, आर्थिक प्रशासन विनियमावली र कर्मचारी प्रशासन विनियमावली अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत हुनुपर्छ।
‘सर्वोच्च अदालतले बैंकका कर्मचारीहरूलाई श्रम ऐन लागू हुँदैन भनेर फैसला गरेपछि ती कुराहरूलाई समेत एकमुष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो, यसअघिको मोडल बाइलजलाई अहिलेको सन्दर्भमा अपडेट गर्ने कार्यदलले आफ्नो काम लगभग अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले एउटा फ्रेमवर्क वा नमुना विनियमावली बनाएर वेबसाइटमा राख्छौं। त्यसैलाई आधार मानेर सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो विनियमावली तयार पारी राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने हुन्छ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ को दफा १३२ को उपदफा (३) बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना मुख्य विनियमावलीहरू राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान छ। यसअन्तर्गत कर्जा सञ्चालन विनियमावली, आर्थिक प्रशासन विनियमावली र कर्मचारी प्रशासन विनियमावली अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत हुनुपर्छ।
प्रवक्ता पौडेलका अनुसार, सबै बैंक र वित्तीय संस्थाहरूमा कर्मचारीका आधारभूत सेवा सर्तहरूमा एकरूपता ल्याउन राष्ट्र बैंकले नमुना विनियमावली उपलब्ध गराउँदै आएको छ। ‘बैंक सानो होस् वा ठूलो, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीका लागि विदाका प्रकार, बढुवाका प्रक्रिया, तलब भत्ताको परिभाषा, सेवाको सुरक्षा र आचरण जस्ता आधारभूत कुराहरू समान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो’, पौडेलले थपे।
परिमार्जित विनियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको पद आचरण, बढुवा, र सेवा सुरक्षामा एकरूपता आउने विश्वास गरिएको छ। यसले बैंक व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच हुन सक्ने सम्भावित विवादहरूलाई कम गर्ने र कर्मचारीहरूलाई आफ्नो सेवा सर्तप्रति थप ढुक्क बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
-1766999946.jpeg)
