काठमाडौं। विं.सं. २०७९ साउनमा नेपालबाट श्री स्टीलले टिएमटी फलामे छड भारतमा निर्यात सुरु गरेको थियो। स्वदेशी उत्पादन अन्य मुलुकमा निर्यात गर्दा नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने ८ प्रतिशत अनुदान दिएसँगै कम्पनीले आफ्नो उत्पादनहरू भारतमा निकासी सुरू गरे पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेनन्।
कम्पनीले सुरुवाती चरणमा २५ लाख रुपैयाँ बराबरको स्टील निर्यात गरेको थियो। त्यसपछि अर्को पटक सामान जान सकेनन्। श्री स्टील्स प्रा.लि.का सञ्चालक एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको उद्योग सभापति राजेश अग्रवाललले सरकारको नीतिगत अस्थिरताको कारणले सम्भावना हुँदा पनि भारतमा निर्यातलाई निरन्तरता दिन नसकिएको जानकारी दिए।
‘सरकारले त्यो बेला दिँदै आएको ८ प्रतिशत नगद अनुदानमा पनि व्यवसायीहरुले भारतमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि ६ प्रतिशत डिस्काउन्ट (छुट) गरेर बेच्नुपर्ने अवस्था थियो,’ सञ्चालक अग्रवालले भने, ‘अर्थात त्यो बेला स्टीलको लागत मूल्यभन्दा ६ देखि ७ प्रतिशत कममा भारतमा सामान बिक्री गर्ने र सरकारले दिएको ८ प्रतिशत नगद अनुदान पाएको खण्डमा उद्योगलाई १ देखि २ प्रतिशतसम्म नाफा हुने अनुमान गरिएको थियो।’
त्यो बेला ८ प्रतिशत नगद अनुदान तत्कालै सरकारले नदिएको खण्डमा पुँजी ब्लक भएर बस्थ्यो। स्टीलको भोलुम धेरै हुँदा तत्कालै नगद अनुदान अटोमुडमा अर्थात सामान निर्यात गरेको प्रमाण बैंकमा बुझाएलगत्तै स्वतः फर्किने व्यवस्था गर्न उद्योग र अर्थ मन्त्रालयलाई पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि बेवास्था गरेपछि कार्यन्वयनमा आउन नसके उनले बताए। यो अनुदान दिने व्यवस्था रोकिएपछि निर्यात पनि ठप्प भएको हो।
नेपालमा उत्पादन भएका स्टीलको माग भारतमा अत्याधिक छ। भारतको मूल्यमा सामान पठाउन सकिने हो भने नेपालमा हाल रहेका उद्योगहरुले उत्पादन गर्न भ्याउँदैनन्। तर, भारतीय बजारमा स्थानीय मूल्यभन्दा कममा बिक्री गर्न सक्ने स्थिति नहुँदा समस्या भएको एक स्टील उद्योगीको भनाइ छ।
जति बेला सरकारले ८ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो, त्यो बेला धेरै सहज भएको थियो। तर, कार्यन्वयन गर्ने तहले राम्रो काम नगर्दा अहिले सम्भावना भएको ठूलो क्षेत्र समस्यामा परिरहेको ती उद्योगीको गुनासो छ।
हाल नेपालमा रहेका स्टील उद्योगहरु २५ देखि ३५ प्रतिशत क्षमतामा मात्र सञ्चालनमा रहेको जनाएको छ। यदि, सरकारले नगद अनुदानमा वा अन्य कुनै विषयमा स्टील उद्योगलाई सहुलियत दिए उत्पादन लागत सस्तो हुने अवस्था आएमा यहाँका सबै उद्योगहरु १०० प्रतिशतनै सञ्चालनमा आउन सक्ने सम्भावना रहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
अम्बे स्टीलका सञ्चालक हरि न्यौपानेले भारतभन्दा नेपालमा उत्पादन खर्च बढी हुने भएकाले सरकारले सहयोग नगरेसम्म निर्यात गर्न नसकिने बताए। निर्यातको सम्भावना अथाहा हुँदा पनि अधिकांश कच्चा पदार्थ भारतबाटै आउँदा लागत महँगो भएकाले सस्तोमा सामान पठाउन नसक्दा उद्योगहरुको क्षमता खुम्चाएर बस्नु परेको बाध्यता उनले सुनाए।
भारतीय सीमावर्ती बजारको जनसंख्या १८ करोडभन्दा माथि छ। उद्योगबाट १ सय किलोमिटर वरिपरिको जनसंख्या लक्ष्य गरी सिमेन्ट, रड, खानेपानी, जुत्ता तथा सोल निर्यात गर्दा पनि भारतसँगको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न उल्लेख्य मद्दत पुग्ने हुँदा पनि नीतिगत अस्थिरताले धेरै समस्या भोगिरहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
