काठमाडौं। ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठन खारेज गरेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अब निजी क्षेत्रका व्यापारिक संघ–संस्थाहरूमाथि पनि त्यही कठोरताका साथ कारबाही गर्नुपर्ने माग बलियो बन्दै गएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तथ्यांकअनुसार, हाल देशभर १४२ वटा वस्तुगत संघहरू क्रियाशील छन् र यी मध्ये ठूलो संख्याले पछिल्लो समय आफ्नो मूल उद्देश्यबाट विचलित भई कार्टेलिङलाई नै प्राथमिक काम बनाएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा बजार विज्ञहरूको गम्भीर आरोप छ।
यी संघहरू स्थापना हुँदा उद्योगको हकहित संरक्षण, सरकारसँग सामूहिक वार्ता र व्यावसायिक वातावरण सुधार जस्ता उद्देश्य अघि सारिएका थिए। कतिपय संस्थाहरूले ती उद्देश्य पूरा गर्दै आफ्नो क्षेत्रको विकासमा सकारात्मक भूमिका पनि खेलेका छन्। तर विज्ञहरूका अनुसार, अधिकांश संघहरूको ध्यान पछिल्लो समय प्रतिस्पर्धी व्यापारीहरूलाई एकै छाताभित्र ल्याएर मूल्य एकरूप बनाउने र उपभोक्ताको छनोटको अधिकार कुण्ठित गर्नेमा केन्द्रित भएको छ।
निर्माण सामग्री, खाद्यान्न, औषधि, ईन्धनलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुका क्षेत्रमा क्रियाशील संघहरूले 'एकीकृत मूल्य सूची' र 'न्यूनतम दर' तोकेर बजारमा कृत्रिम मूल्य थोपर्ने गरेको उजुरीहरू बढ्दो छन्। कुनै व्यापारीले आफ्नो व्यावसायिक निर्णयअनुसार मूल्य घटाउन खोज्दा संघको सामूहिक दबाब र कारबाहीको भय देखाइने गरिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। यसरी बजारमा स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा दबाउने काम संस्थागत रूपमा भइरहेको छ, जुन प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐनको सुस्पष्ट उल्लंघन हो।
उपभोक्ताका लागि यसको प्रत्यक्ष असर मूल्यवृद्धि र छनोटको अभावका रूपमा देखिन्छ। जुन बजारमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यहाँ उपभोक्ताले कम मूल्यमा राम्रो गुणस्तरको वस्तु पाउँछन्। तर संगठित कार्टेलिङले यो स्वाभाविक प्रक्रियालाई नष्ट गर्छ र मूल्यको भार सदैव उपभोक्ताकै काँधमा थपिँदै जान्छ।
नीति विश्लेषकहरूका अनुसार, समस्याको समाधान सबै संघलाई एकमुष्ट खारेज गर्नु होइन, बरु विभेद गर्न सक्ने क्षमता सरकारले देखाउनुपर्छ। जुन संघहरूले आफ्नो क्षेत्रको वास्तविक हकहितमा काम गरेका छन्, उनीहरूलाई संरक्षण दिइनु उचित छ। तर जुन संघहरू कार्टेलिङका लागि मात्र सञ्चालित छन्, जसले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष क्षति पुर्याइरहेका छन्, तिनीहरूलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ।
ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठनको सन्दर्भमा साहसिक निर्णय लिएको शाह नेतृत्वको सरकार अब व्यापारिक संघहरूको मामलामा पनि त्यही इच्छाशक्ति देखाउन आवश्यक छ। जनताप्रति उत्तरदायी सरकारले संगठित व्यावसायिक स्वार्थलाई उपभोक्ताको हकभन्दा माथि राख्न मिल्दैन
-1760093097.jpeg)
