काठमाडाैं। नलिन्चोक हेलिपोर्ट प्रकरणमा प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्न विशेष अदालतले गरेको आदेशविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । हेलिपोर्ट निर्माणमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी तथा दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको भन्दै उक्त आदेश बदर गरी प्रतिवादीलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गर्दै आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ ।
आयोगका अनुसार तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारी र तत्कालीन उप–प्रबन्धक नल विक्रम थापाले सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई मिलेमतोमा नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण गराई सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि पुर्याएका छन् ।
उनीहरूले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी कूल १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रूपैयाँ ७७ पैसा बराबरको क्षति गराएको अख्तियारको दाबी छ । उक्त प्रकरणमा अख्तियारले गत मंसिर १७ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर विशेष अदालतले मुरारी भण्डारीलाई ५ लाख धरौटी लिएर मंसिर २१ र नल विक्रम थापालाई २ लाख ५० हजार रूपैयाँ धरौटी लिई माघ गते मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको थियो ।
आयोगले सो आदेशलाई प्रमाणको उचित मूल्यांकन नगरी गरिएको त्रुटिपूर्ण आदेश भएको ठहर गर्दै बदरको माग गरेको हो । अख्तियारका अनुसार नलिन्चोक हेलिपोर्ट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मास्टर प्लानमा समावेश नभएको, हेलिकप्टर स्थानान्तरण आवश्यकताको अध्ययन नगरेको, वातावरणीय स्वीकृति नलिएको तथा आईकाओ मापदण्डअनुसार आवश्यक पूर्वाधार नबनाई निर्माण गरिएको पाइएको छ ।
आयोगले हेलिपोर्टलाई छुट्टै विमानस्थलसरह संरचना भएको भन्दै कानूनी प्रक्रिया पालना नगरी निर्माण गरिएको जनाएको छ । आयोगको अनुसन्धानमा नलिन्चोक हेलिपोर्टबाट व्यवसायिक उडान सम्भव नरहेको, सुरक्षा जोखिम उच्च रहेको र हालसम्म अत्यन्त न्यून संख्यामा मात्रै यात्रु आवागमन भएको देखिएको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बताएका छन्।
विभिन्न पाइलट, सुरक्षा विज्ञ, प्राधिकरणका समिति तथा स्वतन्त्र विज्ञहरूको प्रतिवेदनले उक्त हेलिपोर्टबाट व्यावसायिक उडान गर्दा गम्भीर दुर्घटनाको जोखिम रहेको औंल्याएका आयोगले उल्लेख गरेको छ । अख्तियारले प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसूरदार ठहर गर्दै बिगो असुल उपर, बिगो बराबर जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी गरेको छ । आयोगका अनुसार मुरारी भण्डारीलाई ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने कानूनी अवस्था छ ।
यसै आधारमा आयोगले विशेष अदालत ऐन, २०५९ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार गम्भीर भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा संलग्न अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै धरौटीमा छाडिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको प्रवक्ता न्यौपानेले बताए।
