काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीबाट ऊर्जा क्षेत्रलगायत समग्र रुपमा परेको क्षतिको ठोस मूल्यांकन गरेर राहतको प्याकेज ल्याउने स्पष्ट पारेको छ । निर्माणाधिन जलविद्युत आयोजनामा झण्डै २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी रहेको छ । यस्तै ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले मंगलबार आयोजना गरेको भिडियो कन्फेरेन्समार्फत कोरोना महामारीले ऊर्जा क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र आगामी कदमबारेको अन्तरक्रियामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले भने “ मन्त्रालयका तर्फबाट दिन सकिने राहतका बारेमा आफै निर्णय गर्ने र समस्याको समाधान गरिनेछ । मन्त्रालयबाट हुन नसक्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद र अर्थ मन्त्रालयसँग समवय गरेर समस्याको समाधान गरिनेछ । नीतिगत रुपमा नै सुधार गर्नुपर्ने भए पनि त्यसलाई क्रमशः प्रक्रियामा लगिनेछ ।”
ऊर्जा क्षेत्रमा परेको क्षति कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ । सरकारले विद्युत् सेवालाई अत्यावश्यक सेवामा राखेका कारण लकडाउनको समयमा पनि केही आयोजनामा निरन्तर काम भइरहेको उनको प्रष्टोत्तिः छ । ऊर्जा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर विद्युत् क्षेत्रमा भइरहेको निर्माणको कामलाई अत्यावश्यक रुपमा अगाडि बढाएको र केही आयोजना एकाध दिन बाहेक काम नरोकिएको जानकारी पनि दिए । सरकारको प्रयासका कारण माथिल्लो तामाकोसीलगायतका आयोजना सानो स्तरमा भए पनि निर्माणमा रहेको र अन्य निजी क्षेत्रका आयोजनामा समेत काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
समस्या सहजीकरणमा मन्त्रालय सक्रिय
ऊर्जा मन्त्री पुनले लकडाउनका कारण परेको समस्या सहजीकरणका लागि मन्त्रालयको सम्पूर्ण पदाधिकरी नै परिचालित भएको बताए । गृह प्रशासनले सहजीकरण गरेपनि केही स्थानीय निकायले नमानेका कारणक जटिलता पैदा भएपछि सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आफैले सम्पर्कगरी सहजीकरणका लागि निर्देशन दिएको मन्त्री पुनले उल्लेख गरे ।
घर बेटीलाई मात्रै होइन डेरामा बस्नेलाई पनि छुट
कोरोनाका कारण समस्यामा परेका नागरिकलाई राहत दिने लक्ष्यका साथ सरकारले विद्युत् महसुलमा दिएको २५ प्रतिशत छुट घरधनी र डेरामा बस्ने दुवैलाई भएको मन्त्री पुनले दोहोर्याए । उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मार्फत विद्युत् लिएर थप महसुल लिने विषय गैरकानूनी भएको उनको भनाइ छ । सरकारले दिएको छुट तथा राहत सबैले पाउनुपर्छ भन्नेमा मन्त्रालय स्पष्ट रहेको मन्त्री पुनको भनाइ छ । उनले लकडाउन खुलेपछि दीर्घकालीन रुपमा नै घर भाडामा बस्ने नागरिकलाई कसरी छुट दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा नीतिगत व्यवस्था गरिने तथा अुगमनको संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाइने स्पष्ट पारे ।
सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको विस्तार तथा विद्युतीय चुल्होको प्रयोगमा थप प्रोत्साहन गरेको जानकारी दिए । विद्युत् खपत बढाउने र आन्तरिक रुपमा विद्युत्को बजार विस्तार गर्ने लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर ती काम गरिएको उनको भनाइ छ । सरकारले विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माणको प्रक्रिया शुरु गरेको र त्यसमा निजी क्षेत्र समेत सहभागी हुन पाउने नीतिगत प्रबन्ध गरिएको उल्लेख गरे ।
जेठ पहिलो सातासम्म विद्युत् महसुल तिर्दा कुनै पनि जरिवाना नलाग्ने गरी सरकारले निर्णय गरेको जानकारी दिँदै उनले प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यलाई समेत ख्याल गरेर उपभोक्ताले विद्युतीय माध्यमबाट पनि महसुल तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।
ऊर्जा क्षेत्रका एक लाख मजदुर बेरोजगार
लकडाउनका कारण निर्माणाधिन जलविद्युत् आयोजना पूर्ण रुपमा काम नहुँदा झण्डै एक लाख मजदुर प्रभावित भएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले झण्डै एक लाख मजदुर कामविहिन भएको जानकारी दिए ।
घर जान नसकेका तथा विदेशी कामदार भने आयोजना स्थलमा रहेको उहाँको भनाइ छ । लकडाउन खोलेपछि घर जान तयार भएर बसेका कामदारलाई प्रोत्साहन गरेर भए पनि काममा लगाउनुपर्ने उनले जोड दिए ।
सरकारी तथा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनामा साझा समस्या रहेको भन्दै अध्यक्ष गुरागाईले लकडाउनका कारण समस्या परेका आयोजनालाई ब्याज छुट तथा अन्य नीतिगत रुपमा सम्बोधन गरी सहजीकरण गरिदिन मन्त्रालयको ध्यानकर्षण गराए । यस्तै सर्वेक्षणको प्रतिवेदन बुझाउन म्याद सकिएका तथा अन्य समस्या एवम् जटिलता परेका आयोजनाका हकमा विशेष व्यवस्था गर्न उनले मन्त्रालले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताए ।
अर्थतन्त्र जोगाएर लगानी
हाल निर्माणको क्रममा ३ हजार मेगावाट रहेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष गुरागाईले कूल ६ हजार मेगावाटको विद्युत खरीद सम्झौता भएको तथ्यलाई ध्यान दिएर स्पष्ट रुपमा नीतिगत व्यवस्था गरी सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । यस्तै ६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने अवस्थामा रहेको र १८ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना सर्वेक्षणका क्रममा छन् ।
आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने तयारी
मन्त्री पुनले काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युत् खपत बढाउनका लागि १३२ केभी क्षमताको थप प्रसारण प्रणाली बनाउने र अन्य भौतिक संरचनाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आगामी आवको बजेट मार्फत काम गरिने मन्त्री पुनले जानकारी दिए । उनले लकडाउनका कारण उद्योग धन्दा बन्द हुँदा विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको भन्दै त्यसलाई समेत व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । बर्षा लाग्न थालेका कारण नदीमा जल सतह बढ्ने भएकाले थप विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले त्यसलाई समेत खपत गर्ने तर्फ सरकार योजनावद्ध प्रयासमा लागेको उनको भनाइ छ ।
प्रसारण प्रणालीको सुधार तथा निर्माण गर्न सकिएको खण्डमा होङसी सिमेन्टलाई ६० मेगावाट र कोहलपुरमा स्थापना हुने एक स्टिल उद्योगका लागि ३० मेगावाट विद्युत् दिन सकिने अवस्था छ । यस्तै औद्योगिक करिडोरमा मात्रे ४५० मेगावाट जतिको विद्युत् माग भएपनि प्रसारण प्रणाली तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको अभावमा पूर्ण क्षमतामा विद्युत् दिन नसकिएको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले त्यसको समेत व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताए ।
नयाँ विद्युत् ऐन मार्फत ऊर्जा क्षेत्रमा थप व्यवसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रयास थालिएको मन्त्री पुनको भनाइ छ । यस्तै सरकारले घोषणा गरे अनुसार नै भारतसँग विद्युत् व्यापारका लागि सार्थक पहल भइरहेको र निकट भविस्यमा नै सार्थक परिणाम हासिल हुने उनको भनाइ छ ।
-1751960163.jpeg)
