मकवानपुर। देशको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सर्वाधिक प्राथमिकताप्राप्त काठमाडौँ–तराई/मधेस दू्रतमार्ग (फाष्ट ट्रयाक) निर्माणको प्रगति ४५ प्रतिशत पुगेको छ। नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको उक्त आयोजनाको हाल समष्टिगत भौतिक प्रगति ४५.१६ र वित्तीय प्रगति ४५.३३ रहेको छ।
आयोजनाअन्तर्गतका महादेवडाँडा, धेद्रे, लेनडाँडा, चन्द्रामभिर, देवीचौर, सिसौटार र मौरीभिरमा बनाइने सातमध्ये पाँचवटा सुरुङ निर्माणाधीन छन्। हालसम्म मकवानपुरको धेद्रे तथा लेनडाँडाका (दुईतर्फी) चारवटा सुरुङ (ब्रेक–थ्रु) भइसकेको नेपाली सेना सडक निर्माण आयोजना कार्यदलले जनाएको छ।
सेनाका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म थप दुई जोडी सुरुङ बे्रक–थ्रु हुने गरी काम अघि बढाइएको छ। ती सबै सुरुङको कुल लम्बाइ १०.९७९ किमि छ। ललितपुरको खोकनादेखि सुरु भई काठमाडौँ, मकवानपुर हुँदै बाराको निजगढस्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गमा जोडिने कुल ७०.९७७ किमि लम्बाइको उक्त द्रुतमार्ग पहाडी क्षेत्रमा २५ र तराईमा २७ मिटर चौडाइको हुनेछ।
आयोजनाअन्तर्गत ललितपुरमा ९, काठमाडौँमा ४.६, मकवानपुरमा ४९.७ र बारामा ७.६ किलोमिटर सडक निर्माण हुनेछ।द्रुतमार्गअन्र्तगत सानातथा ठूला गरी ८९ वटा पुल निर्माण हुनेछन्। हालसम्म काठमाडौंको धरहराभन्दा अग्ला ८२ मिटरसम्म उचाइका विशेष प्रकृतिसहित १३ स्थानका पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ।
आयोेजनाअन्तर्गत ८५ स्थानका पुल ठेक्का व्यवस्थापन भई कार्यान्वयनमा रहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी राजाराम बस्नेतले जानकारी दिए। कार्यदलका अनुसार बाँकी चार स्थानका पुलका लागि जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्या रहेको आयोजना कार्यदलले जनाएको छ।
निर्माणाधीन पुलमध्ये ५४ वटाको फाउन्डेसन र ३४ स्थानका पुलको सबस्ट्रक्चर सम्पन्न भएको छ। विशिष्ट प्रकृतिका त्यस्ता पुल एकैसाथ धमाधम निर्माण भइरहेकाले निर्धारित मितिमै आयोजना सम्पन्न हुने सुनिश्चित भएको सेनाले बताएको छ। चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १५ स्थानका पुल निर्माण सम्पन्न हुने जनाइएको छ। ती सबै पुलको कुल लम्बाइ मात्रै पनि १२.८८५ किमिभन्दा बढी हुनेछ। आयोजनाअन्तर्गत ११ किमि सडकको सबवेस तथा सर्भिस लेनमा पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिसकिएको छ।
द्रुतमार्गको निजगढ क्षेत्रमा टोल प्लाजा भवन निर्माण भएको तथा इन्टरचेन्जको कार्य भइरहेको जनाइएको छ। त्यस्ता इन्टरचेन्ज खोकना, बुदुने र निजगढमा रहनेछ। आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने १५ हजार ४१६ रोपनीमध्ये खोकना क्षेत्रमा बाहेक अन्य क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण यसअघि नै भइसकेका छन्।
राजधानीलाई छोटो दूरीमा तराईसँग जोड्ने ‘एसियन हाइवे स्ट्यान्डर्ड’को रणनीतिक महत्त्वको यो देशकै पहिलोे द्रुतमार्ग हो।
फास्ट ट्रयाक निर्माणको प्रारम्भिक अनुमानित लागत दुई खर्ब १३ अर्ब रहेको छ। आयोजना २०८३ चैत मसान्तभित्र पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको सेनाले जनाएको छ।
द्य्रुतमार्गको निर्माणपछि राजधानीसँगको यात्रालाई छोटो र ढुवानीलाई सहज बनाउँदै मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। उक्त आयोजना पूरा भएपछि करिब एक घन्टामै काठमाडौंबाट मध्यतराई पुग्न सकिनेछ।
द्रुतमार्ग निर्माणमा हालसम्म प्राप्त प्रगति अवलोकन गर्न आउने जोकेहीलाई पनि उत्साह प्रदान गर्ने गरेको छ। मुलुकको आर्थिक विकासमा दीर्घकालीन योगदान पुर्याउने एउटा रुपान्तरणकारी आयोजनाका रूप्मा द्रूतमार्गलाई हेरिएको छ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मंगलबार यस आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरी स्थानीयको भावनाअनुरूप धार्मिक विश्वास र सांस्कृतिक सम्पदालाई असर नपुर्याउने गरी आयोजनालाई तीव्र रूपमा अघि बढाउन निर्देशन दिएकी छन्।
सुरुआती चरणमा दू्रतमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृतिमा ढिलाइका कारण कार्य प्रारम्भ प्रभावित भएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ वैशाख २१ गते उक्त आयोजना नेपाली सेनालाई निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो। आयोजनाको डीपीआर भने २०७६ भदौ १ गतेमात्र स्वीकृत भएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको द्रुतमार्ग निर्माणपछि सडक निर्माणका क्षेत्रमा प्राप्त अनुभवले देशमा सडक सञ्जाल विस्तारमा राज्यको क्षमतासमेत वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।–रासस
