काठमाडौं। सेयर बजारलाई गतिशील बनाउन गत मंसिर २ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल लेखामान बोर्डका पूर्वअध्यक्ष सीए प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा गठन गरेको पाँच सदस्यीय अध्ययन समितिले पुस २८ मा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई बुझाएको नेप्से पुनर्संरचनासहितको सुझाव प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्ने भएको छ।
बिहीबार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेप्से पुनर्संरचनासम्बन्धी आठौं अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए नेपालको पुँजीबजारले फड्को मार्ने निश्चित छ।
उक्त समितिको प्रतिवेदनमा नेप्सेको चुक्ता पुँजी बढाउन तीनवटा विकल्प अगाडि सारिएको छ। समितिले नेप्सेको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन बोनस सेयर वितरण, हकप्रद सेयर जारी र थप सेयर जारी गर्ने विकल्प अगाडि सारेको छ।
यस्तै, प्रिमियम मूल्यमा थप सेयर जारी गरेर नेप्सेमा नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउन समितिले सुझाएको छ भने पुँजी बढाउने विकल्पस्वरुप संस्थालाई चाहिने पुँजी रकम बराबर थप नयाँ सेयर जारी गरी पुँजी जुटाउन सुझाव दिइएको छ।
यसका लागि संस्थालाई आवश्यक पर्ने पुँजी बराबरको रकम नयाँ लगानीकर्तालाई थप सेयर जारी गरी जुटाउनु उपयुक्त हुने भनिएको छ। ‘प्रस्तुत विकल्पबाट संस्थाको सेवा विस्तार गर्न आवश्यक पर्ने थप रकम प्रिमियमसहित परिचालन हुनुका साथै यसबाट संस्थामा नयाँ लगानीकर्ता (रणनीतिक साझेदार, संगठित संस्था, सर्वसाधारण) भित्रिने अवस्था रहन्छ भने अर्कोतर्फ यसबाट विद्यमान स्वामित्व संरचनामा समेत रिवर्तन हुन्छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेप्से पुनर्संरचनाका लागि रणनीतिक साझेदारलाई २५ प्रतिशत सेयर दिन प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारी स्वामित्वका निकायको सेयर हिस्सा १५.७३ प्रतिशतमा झारेर रणनीतिक साझेदारलाई २५, बैंक तथा बिमा कम्पनीलाई ४३.६६ र सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत सेयर प्रस्ताव गरिएको हो।
नेप्सेको चुक्ता पुँजी हाल १ अर्ब छ। त्यसमा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत सेयर छ। यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३, कर्मचारी सञ्चय कोषको १०, नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५ तथा लक्ष्मी सनराइज र प्रभु बैंकको ५÷५ प्रतिशत सेयर हिस्सा छ। धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावलीमा नै दोस्रो बजार सञ्चालनका निम्ति चुक्ता पुँजी ३ अर्ब हुनुपर्ने प्रावधान छ।
समितिले नियमावलीमा रहेको व्यवस्थाका साथै मानव संशाधन, भौतिक पूर्वाधार, अनुसन्धान तथा विकास, सेवा विस्तार, सेवासँग सम्बन्धित सहायक संस्थाहरूको स्थापनामा निरन्तर रुपमा उल्लेख्य लगानी गर्नुपर्ने देखिएकाले नेप्सेको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न जरुरी रहेको औंल्याएको छ।
तत्काललाई भने बोनस सेयर जारी गर्ने, नेप्सेको विकास तथा विस्तारका लागि थप लगानी आवश्यक देखिँदा हकप्रद सेयर जारी गर्ने वा थप नयाँ सेयर जारी गर्ने विकल्प सुझाइएको छ। समितिले नेप्सेमा सरकार र राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधित्व हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व भएको र पुँजी बजारको विकासमा बाधा पुगेको उल्लेख गरेको छ। नेप्सेमा सरकारी लगानी रहेका कारण नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमनकारी भूमिका संकुचित भएको समितिको भनाइ छ।
सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र विज्ञ रहने गरी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ। मन्त्रिपरिषद् गत मंसिर २ गते थापाको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।
समितिले विश्वस्तरीय रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन पनि सुझाएको छ। यसमा नेप्सेको प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता बढाउन विश्वका शीर्ष २० स्टक एक्सचेञ्ज मध्येबाट रणनीतिक साझेदार ल्याउन प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तो साझेदारलाई १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म स्वामित्व दिने र कम्तीमा १० वर्षको ‘लक–इन’ अवधि राख्नुपर्ने सुझाव छ। साझेदार संस्था स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभवी र ‘वल्र्ड फेडेरेसन अफ एक्सचेञ्जेज’ को सदस्य हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै, संस्थाको सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालक बाहुल्य बनाउनुपर्ने, स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सञ्चालक सदस्यमा नराख्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अवलम्बन गरिनुपर्ने र रणनीतिक साझेदारका तर्फबाट अनिवार्य एक जना विज्ञ सञ्चालक रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यी सुधार कार्यान्वयन भए नेप्सेमा आधुनिक सूचना प्रविधि, नवीन लगानीका उपकरण र सुदृढ संस्थागत सुशासन कायम भई पुँजी बजारको विश्वसनीयता बढ्ने समितिको सुझाव छ।
हालको प्रतिवेदन तयार गर्ने समितिको संयोजकमा थापासहित सदस्य सचिवमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला थिए। यस्तै, नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुली, राष्ट्र बैंकका निर्देशक सुभाषचन्द्र घिमिरे, धितोपत्र बोर्डका नायव कार्यकारी निर्देशक रूपेश केसी तथा विज्ञ सदस्यमा धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी पनि नेप्से पुनर्संरचना सुझाव समितिका सदस्य थिए।
