काठमाडौं। नेपालको पूँजी बजारमा इक्विटी डेरिभेटिभ्स, इन्डेक्स फन्ड र एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्डजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका वित्तीय औजार आउने भएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०८२/८३-२०८६/८७) ले नेपाली पूँजी बजारमा युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउने दाबी गरेको छ।
रणनीतिले इक्विटी डेरिभेटिभ्स बजार सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ। हाल नेपालको पूँजी बजारमा साधारण शेयर मात्र कारोबार हुँदै आएकोमा अब फ्युचर्स र अप्सन्स जस्ता डेरिभेटिभ उपकरणहरू आउने भएका हुन्। यसले लगानीकर्तालाई जोखिम व्यवस्थापनको अवसर, लगानी विविधीकरणको सुविधा, बजार अस्थिरताबाट सुरक्षा र थप कमाइको विकल्प प्रदान गर्नेछ।
इन्डेक्स फन्ड र एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड पूँजी बजारमा ल्याइने अर्को महत्वपूर्ण औजार हो। यसले साना लगानीकर्तालाई पनि विविधीकृत पोर्टफोलियोमा लगानी गर्न सहज बनाउनेछ। नेपाल धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारीका अनुसारले लगानीकर्तालाई कम लागतमा सूचकांकको प्रदर्शन अनुसारको प्रतिफल दिन्छ। यो साना लगानीकर्तालाई विशेष फाइदाजनक हुन्छ।
रणनीतिले वस्तु विनिमय बजार पनि सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई अनुमति दिइनेछ। गुण निर्धारण संयन्त्र, भुक्तानी सुनिश्चितता कोष र वेयर हाउससम्बन्धी कानूनी संरचना विकास गरिनेछ। यसले स्थानीय वस्तुको बजारीकरण र किसानलाई उचित मूल्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
वातावरणीय र सामाजिक परियोजनाका लागि ग्रीन बन्ड, सोशल बन्ड र रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टजस्ता विशेषीकृत बन्ड जारी गरिने छ। यसले दीर्घकालीन पूँजी परिचालन, हरित र दिगो विकासमा योगदान र लगानीकर्तालाई थप विकल्प उपलब्ध गराउनेछ।
रणनीतिले नयाँ वित्तीय प्रविधि परीक्षणका लागि रेगुलेटरी स्ट्याण्डबक्स फ्रेमवर्क तयार गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअन्तर्गत क्राउड फण्डिङ र पियर टु पियर ल्याण्डिङ जस्ता वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी अध्ययन गरिनेछ। साना र मझौला उद्यमका कम्पनीहरूको धितोपत्र निष्कासन र कारोबारका लागि छुट्टै एसएमी प्ल्याटफर्म सञ्चालनमा ल्याइने छ।
वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई पूँजी बजारमा आकर्षित गर्न बुक बिल्डिङ प्रणालीलाई समसामयिक र विश्वसनीय बनाइनेछ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरी व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाइने छ। आधुनिक कारोबार प्रणाली विकास गरिनेछ भने सेन्ट्रल काउन्टर पार्टीको स्थापना गरिनेछ।
लगानीकर्ता संरक्षणका लागि राफसाफ सुनिश्चितता कोष प्रभावकारी सञ्चालन गरिने छ। गुनासो सुनुवाई संयन्त्र विकास गरिनेछ भने भित्री कारोबार निगरानी प्रणाली सुदृढ बनाइनेछ। आर्थिक वर्ष २०८६/८७ सम्म कुल जनसंख्याको २३.६६ प्रतिशतभन्दा बढीमा डिम्याट खाता पुग्ने, मेरो शेयर खाता विस्तार हुने र सूचीकृत कम्पनी संख्यामा वृद्धि हुने लक्ष्य राखिएको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले यी नयाँ औजार ल्याउनका लागि धितोपत्र तथा वस्तु विनियम बोर्ड ऐन, वस्तु विनिमय बजार व्यवसायी नियमावली, डेरिभेटिभ्स सम्बन्धी विस्तृत नियमावली सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था तयार पार्ने योजना बनाएको छ।
पूँजी बजारका साथै बीमा क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण सुधार गरिने भएको छ। सरकारी र नागरिकको अचल सम्पत्तिको प्राकृतिक प्रकोप विरुद्ध बीमा अनिवार्य गरिनेछ। कृषि र पशुपन्छी बीमा विस्तार गरिनेछ भने पूर्वाधार कर्जामा अनिवार्य बीमाको व्यवस्था गरिनेछ। हाल ४८ दशमलव ३३ प्रतिशतमा रहेको बीमा पहुँचलाई ६० प्रतिशत जनसंख्यामा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। दीर्घकालीन पूँजी परिचालनका लागि बीमा विकास कोष स्थापना गरिनेछ।
बैंकिङ क्षेत्रमा दीगाे ग्रीन फाइनान्सको राष्ट्रिय मार्गचित्र तयार गरिने छ। ग्रीन बैंकिङ र्याङ्किङ प्रणाली विकास गरिनेछ भने ऊर्जा र पूर्वाधारमा हरित लगानी प्रवर्धन गरिनेछ। प्रविधिमा आधारित नियाे बैंक स्थापनाको व्यवस्था गरिएको छ। ओपन बैंकिङ प्रणाली कार्यान्वयन गरिनेछ। कृषि कर्जा हाल १२ दशमलव ८४ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत पुर्याइने लक्ष्य राखिएको छ भने उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि बचत सुरक्षण कोष अनिवार्य गरिने छ। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्रधिकरण सुदृढीकरण गरिनेछ भने संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कोष स्थापना गरिनेछ। डिजिटल वित्तका लागि सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ।
रणनीति कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गरिनेछ। यस समितिमा गभर्नर, योजना आयोगका उपाध्यक्ष र अर्थ सचिव सदस्य रहनेछन्। यो समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा दुईपटक बस्नेछ। सचिव (राजस्व) को संयोजकत्वमा केन्द्रीय समन्वय समिति रहनेछ जसमा सबै नियामक निकायका प्रमुख सदस्य रहनेछन्। यस समितिले त्रैमासिक अनुगमन गर्नेछ।
