काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा विवादास्पद चरित्रका रूपमा उभिएका छन्। एकातिर उनले झापा क्षेत्र नं. ५ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएर चुनावी प्रचारमा सक्रिय देखिन्छन् भने अर्कातिर चुनाव नै भाँड्ने, संसद पुनर्स्थापना गर्ने र सरकार ढाल्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। यो दोहोरो चाल नेपाली लोकतन्त्रका लागि गम्भीर खतराको संकेत हो।
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी तीव्र छ। देशभर चुनावी रौनक छाएको छ। नेताहरू आफ्नो क्षेत्रमा मतदातासँग भोट माग्न व्यस्त छन्। तर एमाले अध्यक्ष ओली भने विपरीत दिशामा हिँडिरहेका छन्। गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनबाट सत्ताच्यूत भएका निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको मनस्थिति चुनाव सम्पन्न गर्ने होइन, बरु चुनावलाई असफल बनाउने देखिन्छ।
ओलीले माघ ६ गते झापा क्षेत्र नं. ५ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। उम्मेदवारी दर्ता गर्दै उनले काठमाडौं महानगरका पूर्वमेयर तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन शाहप्रति आक्रोश पोखे। ओलीले एमालेलाई कसैले नराम्रो सोचे प्रतिकार भोग्नुपर्ने भन्दै धम्की दिएपछि माघ ६ गते नै एमाले र रास्वपाका कार्यकर्ताबीच झडप भएको थियो।
तर झापाबाट काठमाडौं फर्किएसँगै ओलीको सुर फेरियो। माघ १० गते च्यासलस्थित पार्टी कार्यालयमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेता कार्यकर्तालाई आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने निर्देशन दिए। "हामी आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने हो या चुनावमा सामेल हुने हो अझै भन्नसक्ने स्थिति छैन," उनले भने।
यो अभिव्यक्तिले एउटै व्यक्ति चुनावमा उम्मेदवार भएर कसरी चुनाव नै भाँड्ने कुरा गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न खडा गर्यो।
सरकारमाथि गम्भीर आरोप
सोही कार्यक्रममा ओलीले सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै आक्रोश पोखे। उनले आफूमाथि सुन तस्कर जस्तै व्यवहार गरिएको दाबी गरे। "अस्ति जाँदा त राम्रो व्यवहार गरेको थियो। हिजो फर्किँदा त नेत्र जलिसकेछ। सुन तस्करी झैँ गरेर चेकिङ गरेर हैरान पारेको छ। विदेश जाँदा पनि चिनेको ठाउँहरूमा हामीलाई त्यस्तो गर्दैन। हिजो एयरपोर्टमा हेप्यो, किन यस्तो गरेको भन्दा माथिबाट आदेश आएको छ रे," ओलीले सरकारमाथि लान्छाना लगाए।
यो आरोप कति सत्य हो भन्ने प्रश्न उठ्छ। एयरपोर्टमा सामान्य सुरक्षा जाँच र कुनै पनि व्यक्तिमाथि विशेष निगरानी राख्नुमा फरक छ। ओलीले कुनै प्रमाण नदिइकन गम्भीर आरोप लगाएर सरकार र सुरक्षा निकायको मनोबल तोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
हिमाली क्षेत्रमा चुनाव नहुने दाबी
शनिबार ओखलढुङ्गाको एमाले चुनावी भेलामा सम्बोधन गर्दै ओलीले अझ चकित पार्ने अभिव्यक्ति दिए। उनले उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा चिसाे हुने भएकाले चुनाव हुन नसक्ने दाबी गरे। "हिमाली भेगमा चिसकाे कारण अहिले मान्छे छैन। मान्छे नै नभएको ठाउँमा बाक्सा थापेर के हुन्छ? चार हजार मान्छे भएको ठाउँमा चार जनाले भोट हालेर के हुन्छ? चुनावमा नाटक मात्रै हुन्छ। उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा भोट हुनेवाला नै छैन," उनले भने।
चिसाेका कारण मतदाता मतदान गर्नबाट बञ्चित हुने भएकाले ओलीले चुनाव अहिले उपयुक्त नभएकाे प्रतिक्रिया दिँदै छन्। तर, निर्वाचन आयाेगले त्यस्ता क्षेत्रमा मदतान स्थल सार्ने समेत तयारी थालिरहेकाे छ।
ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई पनि दबाब दिन छाडेका छैनन्। संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दामा चाँडो फैसला गर्न सर्वोच्चलाई निर्देशन दिने जस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन्। "अदालतले कानमा तेल हालेर बस्न नहुने। अदालतले तत्काल फैसला दिनुपर्छ चुनाव गर्ने कि पुनर्स्थापना गर्ने। हामीले पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेका छौँ। संविधान मिचिएको छ भनिरहेका छौँ," उनले भने।
न्यायपालिकामाथि कार्यपालिका वा राजनीतिक दलले दबाब दिनु लोकतन्त्रको मूल सिद्धान्त विपरीत हो। सर्वोच्च अदालत स्वतन्त्र संस्था हो र आफ्नो गतिमा फैसला गर्छ। ओलीले चुनावअघि फैसला गर्न दबाब दिएर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न खडा गरेका छन्।
मंसिर अन्तिम साता सम्पन्न एमालेको ११औँ महाधिवेशनबाट ओली लगातार तेस्रोपटक भारी मतान्तरले अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित भएसँगै उनले नेता तथा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै जसरी भए पनि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार ढाल्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले आफूहरू असंवैधानिक सरकारले गर्न लागेको चुनावमा सहभागी नहुने भन्दै आक्रोश पोखेका थिए।
शीर्ष नेताहरूसँग प्रतिबद्धता, जनतासामु अर्कै कुरा
रोचक कुरा के छ भने ओलीले सरकारमाथि आरोप लगाएपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रपतिको सहयोगमा शीर्ष नेताहरू - नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै ओलीसँग चुनाव सम्पन्न गर्नेबारे छलफल गरेकी थिइन्। त्यस छलफलमा ओलीले चुनाव सम्पन्न गर्न साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
तर शीर्ष नेताहरूसामु एउटा कुरा भन्ने र जनतासामु अर्कै कुरा गर्ने ओलीको यो दोहोरो चाल नेपाली राजनीतिको कलङ्क हो। यसले राजनीतिक नैतिकता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
एमालेलाई जिस्काउँदा महँगो पर्ने धम्की
माघ ६ गते उम्मेदवारी दर्ता गर्दा ओलीले एमालेलाई जिस्काउँदा महँगो पर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। यो धम्कीपूर्ण भाषा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा स्वीकार्य छैन। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा वैचारिक आधारमा हुनुपर्छ, धम्की र हिंसाको भाषामा होइन। बालेन शाहप्रति उनको आक्रोश पनि यसको उदाहरण हो। रास्वपा एउटा वैधानिक राजनीतिक दल हो र बालेन शाह लोकप्रिय नेता। उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धी मान्नुको सट्टा धम्की दिनु ओलीको असहिष्णुता देखाउँछ।
ओलीको यो दोहोरो चाल नेपाली लोकतन्त्रका लागि खतरनाक छ। एकातिर उनी चुनावमा उम्मेदवार छन्, चुनावी प्रचार गरिरहेका छन्। अर्कातिर चुनाव नहुने, संसद पुनर्स्थापना गर्ने, सरकार ढाल्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। यो चुनावलाई असफल बनाउने षड्यन्त्र हो। यदि ओली साँच्चिकै चुनावमा विश्वास गर्दैनन् भने उम्मेदवारी किन दिएका छन्? यदि उनी संसद पुनर्स्थापना चाहन्छन् भने चुनावी प्रचार किन गरिरहेका छन्? यी प्रश्नहरूको जवाफ ओली आफैले दिनुपर्छ।
लोकतन्त्रको लागि खतरा
ओलीको यो व्यवहारले नेपाली लोकतन्त्रमाथि गम्भीर खतरा खडा गरेको छ। चुनाव लोकतन्त्रको आधार हो। चुनावलाई असफल बनाउने कुनै पनि प्रयास लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण हो। ओलीले जनजी आन्दोलनबाट हटाइएपछिको आक्रोश राख्नु स्वाभाविक हुन सक्छ तर त्यसको बदला चुनावलाई असफल बनाएर लिन खोज्नु गलत हो।
नेपाली जनताले लामो संघर्षपछि लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापना गरेका छन्। २०७० सालको संविधान जनताको सहमतिमा बनेको हो। त्यही संविधानले तोकेको समयमा चुनाव हुनुपर्छ। चुनावमा जो जित्छ, त्यसले शासन गर्छ। यो लोकतन्त्रको मूल सिद्धान्त हो।
ओलीको दोहोरो चाल नेपाली राजनीतिको शर्मलाग्दो अध्याय हो। उम्मेदवार भएर चुनाव भाँड्ने अभिव्यक्ति दिनु, हिमाली क्षेत्रका मतदातालाई अपमान गर्नु, सरकारमाथि आधारहीन आरोप लगाउनु र न्यायपालिकामाथि दबाब दिनु - यी सबै लोकतन्त्र विरोधी गतिविधि हुन्।
नेपाली जनताले सचेत हुनुपर्छ। चुनाव नेपाली जनताको अधिकार हो। कसैले पनि त्यो अधिकारमा आँच आउन दिनु हुँदैन। ओलीले जेजस्तो अभिव्यक्ति दिए पनि चुनाव तोकिएको समयमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न हुनुपर्छ। लोकतन्त्र र संविधान बचाउनु सबै नेपालीको दायित्व हो।
