काठमाडौं। पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भइरहेको वृद्धिले सवारी प्रयोगकर्ताको दैनिक खर्चमा ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ। इन्धनको मूल्य वृद्धि र अभावले उपभोक्ताको मात्र हैन अहिले सरकारको पनि टाउको दुखाइँ बनिरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा इन्धनमा निर्भरता घटाउने व्यवहारिक विकल्पका रूपमा हाइब्रिड गाडीप्रति चासो बढ्न थालेको देखिन्छ। पूर्ण रूपमा विद्युतीय सवारी (ईभी) अझै सबैका लागि सहज विकल्प बन्न नसकिरहेको सन्दर्भमा हाइब्रिड प्रविधिले बीचको सुरक्षित बाटो देखाएको छ।
सर्भिस सेन्टरको सीमितता र स्पेयर पाट्र्सको अनिश्चितताका कारण धेरै उपभोक्ता ईभीतर्फ हिच्किचाइरहेका छन्। यिनै चुनौतीबीच, पेट्रोल र विद्युतीय दुवै प्रणालीको संयोजन भएको हाइब्रिड गाडीले प्रयोगकर्तालाई सहज अनुभवसँगै खर्चमा उल्लेखनीय बचत दिने भएकाले उत्तम विकल्प हुन सक्ने लक्ष्मी इन्टर कन्टिनेन्टल्स प्रालिका कार्यकारी दिर्नेशक निराकार श्रेष्ठको भनाइ छ।
‘सरकारले हाइब्रिड गाडीमा कर सहुलियत प्रदान गर्ने हो भने यो प्रविधि मध्यम वर्गीय उपभोक्ताको पहुँचमा पुग्न सक्छ,’ कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘यसले देशको पेट्रोलियम आयातमा हुने ठूलो आर्थिक भार कम गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ।’
चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा एक खर्ब २३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ। सात महिनामा ६३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको ७ लाख २ हजार ३०० किलोलिटर डिजेल र २५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको २ लाख ९० हजार ३८२ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ।
यदि, इन्धन बचत गर्ने लक्ष्यसहित कर प्रणाली पनि त्यसैअनुसार पुनर्संरचना हुनुपर्छ। हाइब्रिड गाडीले करिब ५० प्रतिशतसम्म इन्धन बचत गर्न सक्ने तथ्यांकले यसको प्रभावकारिता देखाउँछ। तर, हालको कर संरचना भने यस प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्नेभन्दा निरुत्साहित गर्ने खालको देखिन्छ।
लामो दुरीको यात्रामा ब्याट्री सकिने चिन्ता नहुने, आवश्यक पर्दा पेट्रोल इन्जिनले काम गर्ने जस्ता विशेषताले यसलाई अझ भरपर्दो बनाउँछ।
अहिले नेपालमा हाइब्रिड गाडीलाई पनि परम्परागत पेट्रोल डिजेल गाडीकै सरह भन्सार लाग्छ। यसको विपरीत, विद्युतीय सवारी साधनलाई भने सरकारले व्यापक कर छुट दिएको छ। यही असमान नीतिका कारण हाइब्रिड गाडीको मूल्य सामान्य उपभोक्ताको पहुँचभन्दा बाहिर रहँदै आएको छ।
इन्धनको बचत गर्ने हो भने हाइब्रिडमा करको दर पनि सोही अनुपातमा घटाइनुपर्ने वैद्य इनर्जीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) सूर्यांश वैद्य बताउँछन्।
‘यदि, हामी इन्धन बचत गर्न चाहन्छौँ भने करको दर पनि सोही अनुपातमा घटाइनुपर्छ,’ सिइओ वैद्यले भने, ‘हाइब्रिड गाडीले ५० प्रतिशतसम्म इन्धन जोगाउँछन्।’ इन्धन बचत गर्ने उद्देश्य हो भने हाइब्रिड गाडीको करको दर घटाउन र समग्र कर प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन सरकारले गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या ‘लक्जरी ट्याक्स’मा छ। हामीले वर्षौंदेखि गाडीमा लक्जरी ट्याक्स तिरिरहेका छौँ,’ वैद्यले भने, ‘तर, यो गाडीमा नभई इञ्जिनमा लगाएको जस्तो देखिन्छ। इञ्जिन हुनु वा इन्धन खपत हुनु नै विलासिता हो भन्ने बुझाई सरकारको छ, जस्तो लाग्छ।’ यसमा उत्सर्जन वा इन्धन खपतको वास्तविक अवस्थालाई नहेरिएको वैद्यले बताए।
नेपालको भौगोलिक बनावट विशेष गरी पहाडी र अफरोड क्षेत्रलाई ध्यानमा राख्दा हाइब्रिड गाडी अझ व्यावहारिक देखिन्छ। लामो दुरीको यात्रामा ब्याट्री सकिने चिन्ता नहुने, आवश्यक पर्दा पेट्रोल इन्जिनले काम गर्ने जस्ता विशेषताले यसलाई अझ भरपर्दो बनाउँछ।
सवारी खरिद गर्ने ग्राहकहरुले सबैभन्दा पहिले आफ्नो बजेट हेर्छन्। सरकारले ईभीलाई जस्तै हाइब्रिड गाडीहरूमा पनि भन्सार तथा अन्तः शुल्कमा सहुलियत र अन्य सुविधाहरू दिने हो भने हाइब्रिड गाडीको आयात तथा प्रयोग बढ्ने सुबारुका विभाग प्रमुख शैलजबहादुर सिंह बताउँछन्।
‘अहिले बजारमा २०/३० लाखको बजेट र सस्तो बैंक फाइनान्सिङका कारण धेरै उपभोक्ताहरू इन्धन बचत र फिचर्स हेरेर ईभीतिर आकर्षित भएका छन्,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा विगतमा चर्चित रहेका साना पेट्रोल गाडीहरूको बजार निकै खुम्चिएको छ। यदि सरकारले ईभीलाई जस्तै हाइब्रिड गाडीहरूमा पनि भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा सहुलियत र अन्य सुविधाहरू दिने हो भने, आधुनिक प्रविधि र दीर्घकालीन विश्वसनीयता खोज्ने ग्राहकका लागि हाइब्रिड नै पहिलो रोजाइ बन्ने छ।’ उपभोक्ताले सबैभन्दा पहिले गाडी खरिद गर्दा बजेट हेर्छन् तुलनात्मक रुपमा हाइब्रिड महँगो भएकाले यो ग्राहकको रोजाइ बन्न नसकेको उनको भनाइ छ।
हाल नेपालमा हाइब्रिड गाडीलाई पनि इन्धन गाडीसरह नै भन्सार शुल्क र अन्त शुल्क लगाइदै आएको छ।
उनका अनुसार भौगोलिक दृष्टिकोणले उपत्यका र पहाडी भू-भागका लागि ईभीभन्दा हाइब्रिड गाडीहरू बढी उपयुक्त र भरपर्दो देखिन्छन्। विशेष गरी अफरोडका लागि पनि हाइब्रिड उपयुक्त छ। अहिलेको परिस्थितिमा पूर्ण रूपमा विद्युतीय सवारीमा जान नसक्ने वा पेट्रोल इञ्जिनकै पावर चाहनेहरूका लागि हाइब्रिड गाडी विकल्प बन्न सक्छ। तर, हालको कर नीतिका कारण यी गाडीहरू अझै पनि धेरैको पहुँचभन्दा बाहिर छन्।
हाल नेपालमा हाइब्रिड गाडीलाई पनि इन्धन गाडीसरह नै भन्सार शुल्क र अन्त शुल्क लगाइदै आएको छ। विद्युतीय गाडीमा सरकारले भन्सार र अन्तः शुल्कमा भारी छुट दिए पनि हाइब्रिडलाई अझै पनि विलासी वस्तुको श्रेणीमा राखेर उच्च कर लगाउँदा यसको मूल्य सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर छ। यदि सरकारले हाइब्रिड प्रविधिलाई पनि वातावरणमैत्री सूचीमा राखेर भन्सार दरमा सहुलियत दिने हो यसको बजार बढ्ने देखिन्छ।
युरोपलगायत विकसित बजारमा हाइब्रिड गाडीको माग अझै बलियो छ। तर, नेपालमा उच्च करका कारण यसको विस्तार सीमित बनेको छ। यसले गर्दा इन्धन बचत गर्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उपभोक्ताले यसको लाभ लिन नसकेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
