काठमाडौं। विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले १ लाख बढी साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई)का लागि वित्तमा पहुँच विस्तार गर्न र नेपालमा रोजगारी नेतृत्व वृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्न ९ कराेड ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान गरेको छ।
‘यो सहयाेगले जोखिम बाँडफाँट विस्तार गर्न, वित्तीय दिगोपना बढाउन र महिला नेतृत्वमा रहेका व्यवसाय जस्ता सुविधाबाट वञ्चित क्षेत्रका लागि उत्पादन विस्तार गराउन नेपालको निक्षेप तथा ऋण ग्यारेन्टी कोष (डीजीसीएफ) लाई बलियो बनाउनेछ,’ माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका कन्ट्री डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने, ‘वित्तमा पहुँच सहज बनाएर र लेनदेन अवरोध कम गरेर वित्तीय समावेशीकरणलाई फराकिलो बनाउनेछ। क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मूल्य शृखलामा एसएमईलाई समर्थन गर्नेछ र रोजगारी सिर्जना एवं निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा वृद्धिलाई बढावा दिनेछ।’
दिगो र समावेशी वित्त परियोजनाले विश्व बैंकको वित्त पोषित वित्तीय क्षेत्र स्थिरता र विकासको लागि वित्त नीति ऋण शृंखलाअन्तर्गत सेवाबाट वञ्चित वर्गका लागि वित्त पहुँचमा प्राथमिकता दिँदै आएको विश्व बैंकले जनाएको छ।
परियोजनाले डेटा कभरेज विस्तार गर्न, वैकल्पिक डेटा स्रोत एकीकृत गर्न र डेटा सुरक्षा र गोपनीयता बढाउन नेपाल क्रेडिट सूचना ब्यूरो (सीआईबीएन) को प्रविधि र संस्थागत क्षमतामा लगानी गर्नेछ। यो प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले सीआईबीएसनलाई सहयोग गर्दै आएको छ। यो परियोजना नेपाल सरकारको हालै स्वीकृत दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिसँग पनि मिल्दोजुल्दो रहेको बैंकले बताएको छ।
‘अपर्याप्त धितो र सीमित क्रेडिट इतिहासले लामो समयदेखि एसएमईहरूको किफायती वित्तमा पहुँचलाई सीमित बनाएको छ भने ऋणदाताको क्रेडिट जोखिमको सही मूल्यांकन क्षमतालाई सीमित गरेको छ,’ दक्षिण एसिया क्षेत्रका लागि वरिष्ठ वित्तीय क्षेत्र विशेषज्ञ सविनराज श्रेष्ठले भने।
