काठमाडौं। साउन १ गते आइपुग्न अब औँलामा गन्न मिल्ने दिन मात्र बाँकी छन्। त्यही दिनदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली र राइड सेयरिङ जस्ता सेवाहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर र समता शुल्क सुरु हुँदै छ। तर, जुन कानुनी कार्यविधिका आधारमा हिँड्नुपर्ने हो, त्यो कार्यविधि अझै बनिसकेको छैन।
बजेट घोषणा भएको जेठ १५ गतेदेखि लेखा गर्ने हो भने झण्डै डेढ बित्न लागिसकेकाे छ। तर, आन्तरिक राजस्व विभागले भने अझै "कार्यविधि तयार हुँदैछ" भन्ने सामान्य आश्वासनबाहेक बाहिर आउन सकेको छैन। यसले गर्दा विद्यालय, अस्पताल, विद्युत प्राधिकरण र राइड सेयरिङ कम्पनीहरूको भित्री प्रणालीलाई सरकारी डिजिटल संयन्त्रसँग गाँस्ने काम अलपत्र परेको छ। त्यही अलमलले चौतर्फी अन्योल बनाएकाे छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा चार वटा क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली र राइड सेयरिङ)बाट राजस्व भर्ने योजना बनाएकाे हाे। पठाओ, याङ्गो, इनड्राइभ र उर्वर जस्ता राइड सेयरिङ कम्पनीहरू यस पटक करको दायराभित्र तानिने छन् र तिनको प्लेटफर्ममार्फत हुने हरेक कारोबार अब सरकारी हिसाबकिताबको नजरमा पर्ने छ।
विभागका सूचना अधिकारी केशव रघुवंशीका अनुसार, साउन १ गतेबाटै लागू हुनुपर्ने बाध्यताले नीति विश्लेषण शाखालाई दिनरात खटाइएकाे छ। 'साउन १ गतेबाटै लागू हुने भएपछि अबको एक-दुई दिनभित्रै कार्यविधि तयार भइहाल्छ,' उनले भने, 'समय छाेटाे भए पनि तयारी अन्तिमतिर पुग्दैछ र निरन्तर अध्ययन-छलफलका बैठकहरूले यसलाई टुंगोमा पुर्याउने प्रयास गरिरहेका छन्।'
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते बजेट भाषणमार्फत राखेका थिए। राजस्व संकलन प्रणालीलाई चुस्त बनाउने र नयाँ पुस्ताका स्टार्टअप व्यवसायलाईसमेत करको मूलधारमा ल्याउने अभिप्रायले उनले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेका थिए।
नीति विश्लेषण तथा व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक प्रकाश पौडेलले चारै क्षेत्रको कार्यविधि अन्तिम मोडमा पुगिसकेको दाबी गरेका छन्।
यो प्रस्तावको दफा ५५ ले नेपालभित्र सञ्चालित राइड सेयरिङ अपरेटरको प्लेटफर्मसँग जोडिएर यातायात सेवा दिनेहरूको आम्दानीलाई कर तिर्नुपर्ने दायित्वमा बाँधेको छ। यसअनुसार राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत समता शुल्क थपिने छ। बिजुलीको हकमा मासिक ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्नेहरूको भारमा ५ प्रतिशत थप कर बोकिने छ।
विभागले सम्बन्धित सरोकारवालासँगको संवाद भने रोकेको छैन। नीति विश्लेषण तथा व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक प्रकाश पौडेलले चारै क्षेत्रको कार्यविधि अन्तिम मोडमा पुगिसकेको दाबी गरेका छन्। राइड सेयरिङ र बिजुली क्षेत्रको कार्यविधि साउन १ गतेअगावै आइसक्ने छ।
शिक्षा र स्वास्थ्यको बाटो भने अलि सहज मानिएको छ, किनभने बिजकको नमुना पहिले जारी भइसकेको र आर्थिक ऐनले पनि प्रस्ट मार्गदर्शन दिइसकेको छ। तर, त्यसमा थप विवरण जोड्नुपर्ने भएकाले साउन महिनाभरि समय लाग्ने अनुमान उनले गरेका छन्।
सबैभन्दा बाक्लो बादल भने राइड सेयरिङ क्षेत्रमाथि मडारिएको देखिन्छ। किनभने कम्पनीहरूको प्रणालीलाई विभागको आफ्नै सिस्टमसँग गाँस्ने (इन्टिग्रेसन) काम सबैभन्दा पछिल्लो चरणमा राखिएको छ। त्यसैले सुरुमा राजस्व उठाउने काम साउन १ देखि अघि बढाइने भए पनि, प्राविधिक रुपमा पछि मात्र पूरा हुने र यसका लागि थप समय लाग्ने संकेत विभागले दिइसकेको छ।
