काठमाडौँ। नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको २८ वर्षको इतिहासमा अहिले यो क्षेत्र निकै चुनौतीको संघारमा आइपुगेको छ।
नेपालभरका ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा सर्वसाधारणको पहुँच दूरसञ्चार सेवामा पुर्याउने, बसोबास भएका क्षेत्रमा बोलाउँदा सुनिने दूरीमा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने, सहरी क्षेत्रका उपभोक्ताहरूलाई विभिन्न सेवाप्रदायकबाट सेवा चयन गर्न पाउने अवसर प्रदान गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि सोही अनुरूप सेवा चयन गर्न पाउने व्यवस्थाको विस्तार गर्दै लैजाने एवं ग्रामीण क्षेत्रको विकास तथा गरिबी निवारणका लागि उपयुक्त सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने भन्दै सन् १९९८ मार्च ४ मा स्थापना भएको दूरसञ्चार प्राधिकरण अहिले निकै ठूलो चुनौतीको सामना गर्न विवश भइरहेको छ।
एकातिर बजार संकुचित हुँदै जाँदा सेवाप्रदायकहरू धराशायी हुने जोखिम बढेको छ भने अर्कोतिर नियामक निकाय आफैँ नीतिगत र संस्थागत अक्षमताको चक्रव्यूहमा फसेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अर्थात् एनटीएको नवनियुक्त अध्यक्षका रूपमा अर्जुन घिमिरेको आगमन भएसँगै सो क्षेत्रको भविष्य कता जान्छ भन्ने बहस गर्माएको छ भने आ–आफ्नो विश्लेषण प्रवाह भइरहेको छ।
विगतमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आधा दर्जन सेवा प्रदायकहरू प्रतिस्पर्धा गरिरहेका थिए। जसमा सबैभन्दा पुरानो र ठूलो सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम रहेको थियो भने नेपालको पहिलो निजी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीको रूपमा ऐनसेल तथा नेपालको पहिलो निजी आधारभूत टेलिफोन सेवा प्रदायकको रूपमा युटिएल अर्थात् युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड रहको थियो। अर्कोतर्फ ग्रामीण तथा सहरी सेवा विस्तार गरेको मोबाइल सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकम, मुख्यतया ग्रामीण क्षेत्रलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा आएको नेपाल स्याटेलाईट र ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न अनुमति पाएको कम्पनी एसटिएम सञ्चार रहेको थियो। तर, अहिले नेपालमा सरकारी स्वमात्वको टेलिकम र एनसेल मात्र अस्तित्वमा रहेका छन्। यसले दूरसञ्चार क्षेत्रको बजार र अवस्था कस्तो छ छरपस्ट बनाइदिएको छ।
अहिले स्मार्ट टेलिकम जस्ता कम्पनी बन्द भइसकेका छन् भने बजारमा बलियो पकड भएका अन्य अपरेटरहरू पनि अनेकौँ कानुनी, वित्तीय र फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी विवादमा रुमलिएका छन्। विज्ञहरूका अनुसार, बजारमा प्रतिस्पर्धा निकै जीर्ण अवस्थामा गुज्रिएको छ। यदि यो स्थितिमा सुधार नआए र नेपालमा अहिले भइरहेका अपरेटरहरू पनि संकटमा परे भने मुलुक एकाधिकार तर्फ धकेलिने प्राय निश्चित छ। जसको सीधा असर सेवाको गुणस्तर र उपभोक्ताको टाउको पर्ने देखिन्छ। दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूले औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा प्राधिकरण एक्लैले अहिले भइरहेको विद्यमान अवस्थालाई चिर्नका लागि चुनौतीको चाङ रहेको औँलाएका छन्। लाइसेन्स नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी विवाद, र कर सम्बन्धी उल्झनहरू सुल्झाउन अब सरकारले नै अग्रसरता लिएर एक वृहत् राष्ट्रिय मार्गचित्र र श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने बेला भइसकेको उनीहरूको बुझाई रहेको छ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरू नेपाल टेलिकम, एनसेल र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई नियमनको कानुनी दायित्व पूरा गर्नुपर्ने प्राधिकरणमाथि सेवा प्रदायक संस्थाहरूकै हाबी भइरहेका छन्। दूरसञ्चार कम्पनीहरूको घट्दो व्यापारले प्राधिकरणका अध्यक्षलाई पिरोल्ने विषय हुन्। हुनपनि नवनियुक्त घिमिरे दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा व्यथित गरिसकेकाले यो विषयको जानकार नहोलान् भन्ने कसैले पनि सोच्न सक्दैन। घिमिरेले लामो समयसम्म दूरसञ्चार प्राधिकरणमा योगदान गर्दा यस क्षेत्रको विद्यमान समस्याको जडको नाडी नछामेका भने पक्कै छैनन्। तर, पनि समय परिवेश अनुसार यस क्षेत्रमा आएको चुनौती झाँगिँदै जाँदा टेलिकमको व्यापार घाटा सुधार्न भने घिमिरेलाई फलामको चिउरा चपाउनु सरह रहेको छ।
सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालन भएको नेपाल टेलिकम पनि आर्थिक नोक्सानीको चक्रव्युमा घिस्रँदै आइरहेको छ। विदेशी लगानी रहेको एनसेल पनि नेपालमा घट्दो व्यापारलाई लिएर भविष्यको विषयमा निकै सोच्न बाध्य भएको छ। टेलिकम र एनसेल दुवैको परम्परागत भ्वाइस तथा एसएमएसबाट हुने आम्दानी घटिरहेको छ। ओटीटी सेवा ह्वाट्सएप, मेसेन्जर, भाइबर आदिका कारण कारण टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेकाले अपरेटरहरूको व्यावसायिक मोडल रूपान्तरण गर्नका निम्ति प्राधिकरणले अभिभावकत्व भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा कुनै दुईमत छैन। निरन्तर घटिरहेको आम्दानीका कारण टेलिकम र एनसेल दुवै नयाँ लगानी गर्ने मुडमा छैनन्। फाइभजीका लागि ठूलो पुँजी आवश्यक पर्ने भएता पनि लगानी गरे अनुरूप प्रतिफल आउने नआउनेमा सन्देह रहेको छ। अर्कोतर्फ, कमजोर मोबाइल नेटवर्क, कल ड्रप, इन्टरनेट स्पिड र ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पहुँच अझै चुनौती कायम रहेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्द खनालले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र कुनै पनि बेलामा कोल्याप्स अर्थात् बन्द हुन सक्ने सरकारलाई सचेत गराएका छन्। अहिले दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएको विद्यमान अवस्थालाई हल गर्नका निम्ति प्राधिकरणको एकल अभ्यासले असम्भव रहेकोले सरकारले यसलाई विशेष रणनीति सहितको खाका कोरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको खनालले बताए।
अहिले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र निकै जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रकरण र त्यसमा सरकारद्वारा गठित छानबिन समिति, स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेजीपछिको व्यवस्थापन, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूसँगको कर विवाद तथा नेपाल टेलिकमको नवीकरण दस्तुर र फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी विवादहरू यसका प्रमुख उदाहरण हुन्। वास्तवमा, अहिले समस्या नभएको कुनै पनि दूरसञ्चार अपरेटर वा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था नै छैन। वर्षौंदेखि यी समस्याहरूको ठोस समाधान नगरिँदा यो क्षेत्र धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको खनालको टिप्पणी छ। यस्तो विशमपरिस्थीतीमा सरकारले एउटा स्पष्ट र गम्भीर मार्गचित्र तयार पार्न आवश्यक रहेको खनालले बताए। जसका लागि सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल गरी एउटा श्वेतपत्र जारी गर्नु आवश्यक छ। यदि कतै बदमासी वा अनियमितता भएको छ भने दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ । तर, कारबाही गर्ने बहानामा सिंगो संस्था र दूरसञ्चार क्षेत्र नै बरबाद हुने स्थिति सिर्जना गरिनु हुँदैन। व्यक्तिको गल्तीको सजाय संस्थाले पाउने र उद्योग नै डुब्ने अवस्था आएमा यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र प्रविधि क्षेत्रलाई झन् ठूलो संकटमा धकेल्ने उनको भनाई छ।
अहिलेको कानुन अनुसार विदेशी लगानी ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएका कम्पनीहरू अन्ततगोत सरकारी स्वामित्वमा आउने कानुनी प्रावधान छ। तर यसको व्यवस्थापन स्मार्ट टेलिकमको जस्तो फितलो र प्रत्युत्पादक हुन नहुने खनालले औँलाएका छन्। स्मार्ट टेलिकम सुचारु रूपमै सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो नियन्त्रणमा लिनेबित्तिकै सेवा नै बन्द हुन पुग्यो। राज्यले वा नियामक निकायले व्यवस्थापन हातमा लिँदा सेवा पूर्ण रूपमा ठप्प हुने गरी काम गरिनु गलत भएको उनले बताए। जुनसुकै परिस्थितिमा पनि सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गरिनुपर्छ। उपभोक्ताका लागि बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, गुणस्तरीय सेवा, र उचित मूल्यको ग्यारेन्टी हुनु अपरिहार्य छ।
अहिले दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको चाङ बढ्दै गइरहेको छ। यस्तो संवेदनशील समयमा यदि सरकार गम्भीर भएन र प्राधिकरणले पनि समयमै सरकारलाई सही मार्गचित्रसहित आश्वस्त पार्न सकेन भने, नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र एउटा ठूलो संकट र अन्धकारतर्फ धकेलिने निश्चितप्राय रहेको खनालले बताए ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी अन्तर्गत प्रख्यात कम्पनीको रूपमा स्थापित गरेको वल्र्डलिंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव नेपालले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण एउटा अत्यन्तै सबल निष्पक्ष नियामक निकायका रूपमा स्थापित होस् भन्ने आफूहरूले चाहेको बताए । जसले पूर्ण रूपमा नियमसंगत काम गरोस् , नियम पालना गर्ने इमानदार अपरेटरहरूलाई प्रोत्साहन गरोस् र कानुन उल्लंगन गर्नेहरूलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याओस्। नियामक निकायको आफ्नै एउटा उच्च गरिमा र विश्वसनीयता हुनुपर्छ, जसले बजारका सबै खरिदकर्ता र सेवा प्रदायकलाई एउटा स्पष्ट एवं पारदर्शी मार्गचित्रभित्र बाँधेर राख्न सकोस्।
विगतमा प्राधिकरणभित्र टेरामोक्स र एमडिएमएस लगायतका ठूला अनियमितता र भ्रष्टाचारका मुद्धाहरु बाहिर आए, जसले संस्थाको छवि धुमिल बनाउँदा अहिलेसम्म यसलाई हेर्ने नजरमा कुनै परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंक जस्ता स्थापित संस्थाहरूमा यस्ता विवादहरू विरलै सुनिन्छन्, किनकि उनीहरूको काम गर्ने निश्चित पद्धति र अनुशासन हुन्छ। प्राधिकरणले पनि आफूलाई त्यस्तै प्रतिष्ठित संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। अबको पाँच वर्षमा प्राधिकरणलाई एउटा बलियो र स्वच्छ नियामक संस्थाका रूपमा कसरी स्थापित गर्ने र भविष्यमा नयाँ नेतृत्वलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दा कसरी एउटा निष्कल सम्मानित र पारदर्शी संस्था सुम्पिने भन्ने प्राधिकरणको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेपालले बताए।
उनले भने,‘हामीले विगतदेखि नै औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा छलफल गर्दै आएका छौँ कि हाल इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले बजारमा ठूलाठूला चुनौतीहरू भोगिरहेका छन्। एउटा देशकै सर्वोच्च नियामक निकाय भइसकेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक र मोबाइल सेवा प्रदायक दुवैका लागि एउटा बलियो अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नु अपरिहार्य रहेको नेपालको बुझाई छ। जसरी एउटा आदर्श अभिभावकले आफ्ना सन्ततिहरूलाई सक्षम र बलियो बनाउन खोज्छ, गल्ती गर्दा गाली गर्छ। तर अन्ततगोत उनीहरूको हित र विकासकै लागि अहोरात्र खटिन्छ प्राधिकरणको भूमिका पनि दूरसञ्चार उद्योगका लागि त्यस्तै हुनुपर्छ।’
विगतमा पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणको नेतृत्वले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको मर्म अनुसार काम गर्ने भनेपनि भनाई र गराइमा कुनै तादम्यता नमिलेको भन्दै यसपटक अध्यक्ष घिमिरेको नेतृत्वले अभिभावकत्व पुष्टि गर्नका लागि प्राधिकरणले समयसापेक्ष नियमहरू तर्जुमा गर्न कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने नेपालको भनाई छ। उनले व्यावहारिक अड्चनहरू छन्, ती गाँठो फुकाउन प्राधिकरण आफैँ अग्रसर भई सरकारका अन्य विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय र लबिङ गर्न तयार हुनुपर्ने बताए। अहिल्यै बुँदागत रूपमा कामको फेहरिस्त प्राथमिकतामा गरिनुपर्छ भन्नु अलि हतारो होला, तर प्राधिकरणको मूल कार्यदिशा भनेकै सिंगो दूरसञ्चार उद्योगको संरक्षण, संवद्र्धन र गुणात्मक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा कुनै दुईमत नरहेको उनको बुझाई छ ।
वल्र्डलिंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेपालले दूरसञ्चार क्षेत्रको गुणात्मक सुधारले अन्ततः यो उद्योगको समग्र वृद्धि, राजस्वमा बढोत्तरी र सूचना प्रविधिको विस्तारमा ठूलो योगदान पुर्याउने बताए। उनका अनुसार अहिलेको मुख्य चुनौती भनेकै ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका प्रत्येक घरधुरीसम्म ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउनु र सेवाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार गर्नु हो।
उनले भने,‘यहाँ राजस्व वृद्धि भन्नाले सरकारले लिने कर मात्र नभई, सेवा प्रदायकहरूको कुल व्यावसायिक आम्दानीमा वृद्धि हुनु हो, जसका कारण यो क्षेत्रलाई आर्थिक रूपमा दिगो र सबल बनाउन सघाउ पुर्याउँछ। प्राविधिक र व्यवस्थापकीय चुनौतीहरू धेरै होलान्, तर म्याक्रो लेभलमा पहुँच विस्तार, गुणस्तर सुधार, र उद्योगको आर्थिक वृद्धि नै सबैभन्दा ठूला चुनौती रहेको छ भने अर्कोतर्फ नीतिगत र नियामक सुधारको पाटो पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई कसरी पूर्ण रूपमा स्वायत्त र बलियो नियामक निकाय बनाउने भन्ने कुरा यसमा जोडिएर आउँछ।’ यसका लागि स्पष्ट कार्यविधिहरू निर्माण गरिनुपर्छ भने अर्कोतर्फ सो कार्यविधिहरूको पूर्ण पालना भएको छ कि छैन भनेर प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले औँलाएका छन्।
यता नेपाल टेलिकमका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक एवं दूरसञ्चार विज्ञ बुद्धि आचार्यले भने फरक तवरबाट विश्लेषण गरेका छन्। अहिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आन्तरिक क्षमता र कार्यशैली सेवा प्रदायकहरूभन्दा कमजोर देखिएको उनले औँलाएका छन्। प्रविधि विस्तार, गुणस्तर सुनिश्चितता र अभिभावकीय भूमिकामा केन्द्रित हुनुपर्ने प्राधिकरण विगतमा टेरामोक्स र एमडिएमएस जस्ता खरिद प्रक्रियामा रुमलिँदा प्राधिकरणको साख धुमिल बन्दै गएको उनले बताए। ‘अबको मुख्य चुनौती प्राधिकरणले दक्ष जनशक्ति भित्र्याएर आफ्नो आन्तरिक क्षमता सुदृढ गर्नु र सेवा प्रदायकहरूको मासिक निरीक्षण तथा वस्तुनिष्ठ मूल्याकंन गरी बलियो नियामकका रूपमा आफूलाई पुनर्स्थापित गर्नु हो,’ उनले भने,‘प्रशासनिक ढिलासुस्ती र नीतिगत व्यवस्थापनमा पनि गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। स्मार्ट टेलिकम बन्द भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म सम्पत्ति व्यवस्थापन छिनोफाने हुन सकेको छैन भने आगामी दुई तीन वर्षमा सकिने एनसेलको लाइसेन्स अवधि र त्यसका करोडौँ ग्राहकको सेवा निरन्तरता प्राधिकरणका लागि ठूलो परीक्षा हुनेछ। डिजिटल नेपालको लक्ष्य पूरा गर्न सिक्सजीको विश्वव्यापी बहसबीच नेपालमा ४जीको पूर्ण कभरेज र निकै बहस हुने गरेको फाइभजी सेवाको द्रुत विस्तारका लागि पूर्वाधार र फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनमा प्राधिकरणले तीव्र सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ।’
आचार्यले आन्तरिक क्षमता बढाउँदै कडा अनुगमन गरेमा मात्र प्राधिकरणको उद्देश्य सफल हुने बताए। यस्तै प्राधिकरण आन्तरिक रूपमा क्षमतावान् बन्दै गएमा र प्रत्येक महिनामा सेवा प्रदायकहरूको कडा मूल्यांकन गर्ने तथा प्रविधि विस्तारमा सहयोगी भूमिका खेल्ने हो भने मात्र प्राधिकरण आफ्नो उद्देश्यमा सफल हुनुका साथै सरकारले लिएको डिजिटलाइजेसन नीतिले गति लिने उनले बताए।
पछिल्लो समय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा कानुनी विवादको चाङ र बजारको खस्किँदो आम्दानीका कारण निकै आलोचना हुने गरेको छ भने विगतमा राजनीतिक दलले प्राधिकरणमा सक्षम नेतृत्वमा भन्दा आफ्नो कार्यकारीलाई नियुक्त अर्थात् असक्षमलाई प्राधिकरणको बागडोर समाल्न दिँदा यसको साख गरिनुका साथै जीर्ण बन्दै गएको हो। नेकपा माओवादीकी नेत्री पुर्वसञ्चारमन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता समेत रहेकी रेखा शर्माले आफ्नो नजिकका भूपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्ति गरेकी थिइन। फागुन २१ गते भएको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रचण्ड बहुमतसहित बनेको सरकारले अध्यादेश मार्फत पूर्ववर्ती सरकारले गरेका नियुक्तिलाई खारेजी गरेपछि असार २९ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्षमा अर्जुन घिमिरेले नियुक्ति पाएलगतै पदभार गरिसकेका छन् भने यसको बागडोर हिजोबाट समालेका छन्। २३ वर्ष प्राधिकरणमा बिताइसकेका घिमिरेले मृत अवस्थामा रहेको प्राधिकरणलाई प्राणवायु भर्ने दायित्व उनको काँधमा आएको छ।
दुई दशकभन्दा लामो समय प्राधिकरणमा व्यक्ति गरेका घिमिरेले नेपालको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्र सुधारका लागि आफ्नो मार्गचित्र अघिसारेका छन्। घिमिरेले प्राधिकरणलाई एउटा स्वच्छ, सक्षम र पूर्ण रूपमा निष्पक्ष नियामक निकायका रूपमा स्थापित गर्ने दृढ संकल्प व्यक्त गरेका छन्। विगतका विसंगति र संस्थागत कमजोरीहरूलाई सुधार्दै प्राधिकरणको साख फर्काउनु आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता रहेको उनले बताए। अध्यक्ष नियुक्ति भएपछि क्यापिटल नेपालसँग कुराकानी गर्नेक्रममा उनले नेपालमा दिगो, प्रविधिमैत्री र वातावरणअनुकूल दूरसञ्चार प्रणालीको विकासका लागि एउटा बलियो ग्रीन टेलिकम सेक्टर निर्माण गर्ने सफा प्राधिकरण, निष्पक्ष प्राधिकरण बनाउने योजनासहित अघि बढेको बताए। प्राधिकरणको आन्तरिक कार्यक्षमता बढाउनुका साथै समग्र सञ्चार क्षेत्रलाई एक नयाँ, आधुनिक र सम्मानित उचाइमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको अध्यक्ष घिमिरेको भनाई छ।
