काठमाडौं। पूर्वाधार आयोजना मुलुकका लागि आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि महत्वपूर्ण छन्। तर, पछिल्ला वर्षहरुमा विभिन्न पूर्वाधार विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। प्रायः आयोजना ढिलाइ भई रुग्ण बन्न पुगेका छन्।
केही आयोजनाका ठेक्कासमेत तोडिएका छन्। केहीले लागतमा ठूलो वृद्धि भोग्नु परेको छ। पछिल्लो समय दुई सय बढी आयोजना ‘ठेक्का किन तोड्ने?’ भन्दै सरकारले सूचना जारी गरी स्पष्टीकरण सोधेको छ। सोमध्ये ४० वटा आयोजना ठेक्का तोडिएको छ।
आयोजना रुग्ण हुनुमा पूर्वाधार आयोजना कुनै एक पक्ष वा कारणका मात्र प्रभावित हुने होइनन्। बरु, आयोजना प्रभावित हुने प्रक्रियामा कैयौँ पक्षको कारण हुन्छन्। तर, सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै कारण देखाएर रुग्ण ठेक्का तोडेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। निर्माण सामग्रीको अभाव, भौगोलिक विकटता, प्रशासनिक जटिलता, नीति र कानुनी प्रणालीमा प्रक्रियागत जटिलता, ठेक्का व्यवस्थापनमा कमजोरीलगायत कारण छन्।
पूर्वाधार विकास आयोजनामा सबैभन्दा ठूलो चुनौती निर्माण सामग्रीको अभाव हो। नेपालमा सिमेन्ट, बालुवा, गिट्टी, ढुंगा, डन्डी र विभिन्न कच्चा पदार्थ आवश्यक स्तरमा उत्पादन हुने भए पनि वितरण र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न कठिनाई देखिन्छ।
विशेषगरी ग्रामीण र पहाडी क्षेत्रमा पर्याप्त आपूर्ति हुन नसक्ने हुँदा परियोजना सञ्चालनमा ढिलाई हुने गरेका छन्। पूर्वाधार विशेषज्ञ ई.रामबहादुर घिमिरेका अनुसार, हाइड्रोपावर आयोजनामा प्रयोग हुने धेरै सामग्री अनिवार्य रूपमा आयात गर्नुपर्छ। इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रोमेकानिकल उपकरण, पेनस्टक पाइप, जेनरेटर जस्ता उपकरण नेपालमा आवश्यक स्तरमा उत्पादन नहुँदा चीन, भारत लगायत देशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले आयोजना सञ्चालनको लागत बढाउने मात्र नभई समयमै सम्पन्न गर्न समस्या निम्त्याउने गरेको छ।
संघीय संरचनाअनुसार यो विषय विभिन्न तहका सरकारसँग सम्बन्धित भए पनि प्रायः स्थानीय सरकारले नियमन गर्छ।
सिमेन्ट उत्पादन भए पनि गुणस्तरीय सिमेन्ट ग्रामीण क्षेत्रसम्म नियमित आपूर्ति हुन सकेको छैन। सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा सिमेन्ट ढुवानी गर्दा समय र लागत दुवैमा असर पर्ने समस्या देखा परेको छ। निर्माणका लागि आवश्यक गिट्टी, बालुवा, ढुंगा जस्ता कच्चा पदार्थमा स्थानीय निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने, प्रक्रिया ढिला हुने जस्ता कारणले पनि परियोजना प्रभावित हुने गरेको घिमिरे बताउँछन्।
‘विशेष गरी सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा सिमेन्ट पूर्व र मध्य नेपालबाट ढुवानी गर्नुपर्ने हुँदा लागत बढ्ने र नियमित आपूर्ति नहुने समस्या देखिएको छ।’ उनले भने, ‘कच्चा पदार्थमा गिटी, बालुवा, ढुंगामा रेगुलेसनसम्बन्धी समस्या छ। स्थानीय तहबाट समयमा निर्णय नआउने, प्रयोग गर्नका लागि धेरै चरणको अनुमति लिनुपर्ने जस्ता समस्या छन्।’
संघीय संरचनाअनुसार यो विषय विभिन्न तहका सरकारसँग सम्बन्धित भए पनि प्रायः स्थानीय सरकारले नियमन गर्छ। नजिकै स्रोत नपाइने र अत्यधिक नियमन हुने भएकाले निर्माण कार्यमा समस्या भइरहेको घिमिरे बताउँछन्। विशेष गरी हाइड्रो आयोजना एक्सेस रोडबाट टाढा, दुर्गम क्षेत्रमा हुन्छ।
टाढाबाट सामग्री ढुवानी गर्दा समयमै काम सम्पन्न गर्न गाह्रो हुनुका साथै गुणस्तर पनि प्रभावित हुने सम्भावना रहने ई. घिमिरे बताउँछन्। ‘विद्युत उत्पादनको तय गरिएको समयसीमा पूरा गर्न गाह्रो हुन्छ। समयमा काम सम्पन्न नभए लागत बढ्छ,’ उनले भने, ‘ढिलाइ हुँदा कस्ट भेरिएसन बढ्छ र उत्पादनबाट आउने राजस्व पनि ढिलो हुन्छ। यसले डेभलपर र लगानीकर्तालाई घाटा पुग्छ।’
गुणस्तरीय सेवा र सहज पहुँचको अभावका कारण निर्माण कार्य सहज रूपमा अघि बढाउन कठिन भइरहेको छ। यसले आयोजनामा ढिलाई बढाएको छ। यस्ता कार्यले समग्र विकास आयोजनालाई प्रभावित पारिरहेको उनको भनाइ छ।
नेपालमा निर्माण क्षेत्रमा समय समयमा माटो, ढुंगा, गिट्टी र बालुवा जस्ता आधारभूत सामग्रीको अभाव देखिनु सामान्य समस्या बनेको छ। यसो हुनुमा मुख्य कारण भौगोलिक विविधता र विकटता फरक फरक हुनु हो। तराई, पहाड, उपत्यका र हिमाली क्षेत्रमा समान नियम लागू गर्दा निर्माण अभाव हुने गरेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन्।
नदीजन्य सामग्री उत्खननमा पनि वैज्ञानिक अध्ययनको आधारमा अनुमति दिनुपर्ने अध्यक्ष सिंहले बताए। वर्षायाम तथा हिमाली क्षेत्रको मौसमी अवस्थालाई ध्यान नदिँदा काम गर्ने समय सीमित हुने र सामग्री अभाव बढ्ने अवस्था देखिने गरेको सुनाए।
‘ऐन-कानुनको जटिलता, अनावश्यक खर्च तथा विभिन्न तहमा तिर्नुपर्ने अतिरिक्त शुल्कका कारण निर्माण लागत बढ्ने र त्यसको असर उपभोक्तामा पर्ने गरेको छ,’ सिंहले भने। नेपालमा संघीय संरचना भए पनि पूर्वाधार परियोजनाको नियमन प्रायः स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित हुन्छ। स्थानीय तहमा निर्णय लिन ढिला हुनु, धेरै चरणको अनुमति प्रक्रिया हुनु, ऐन-कानुनको जटिलता र अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता आयोजना प्रभावित हुने गरेको बताए।
ठेक्का व्यवस्थापनमा कमजोरी हुनु पनि आयोजनालाई प्रभावित पार्ने देखिन्छ।
‘ऐन कानुनको जटिलता, अनावश्यक खर्च, विभिन्न तहमा तिर्नुपर्ने अतिरिक्त शुल्क र अनुमति प्रक्रियाले निर्माण लागत बढाउँछ र यसको असर अन्ततः उपभोक्तामा पर्छ,’ सिंहले भने।
ठेक्का व्यवस्थापनमा कमजोरी हुनु पनि आयोजनालाई प्रभावित पार्ने देखिन्छ। धेरै आयोजना ठेक्का तोडिने, सम्झौता स्थगित हुने र विवादमा पर्ने समस्यामा पर्ने हुँदा समयमै काम सम्पन्न गर्न नसकिने समस्याहरु देखिएको छ। ई. घिमिरेका अनुसार, अनावश्यक नियमन र प्रशासनिक जटिलताले कामको गति कम गर्ने मात्र नभई निर्माण लागतमा वृद्धि ल्याउँछ। परियोजना ढिला हुँदा कस्ट भेरिएसन बढ्नुका साथै, त्यसको असर विद्युत उत्पादन, राजस्व र लगानीकर्तामा पर्ने गरेको छ।
नेपालका पूर्वाधार आयोजना मौसमी परिस्थितिबाट पनि प्रभावित हुन्छन्। वर्षा, हिउँ, पहिरो, नदीमा बाढी जस्ता प्राकृतिक घटना आयोजना ढिला हुने गरेका छन्। हिउँदमा सडक र एक्सेस मार्ग अवरुद्ध हुने, वर्षायाममा निर्माण स्थलगत काम रोकिने र उच्च हिमाली क्षेत्रमा काम गर्ने अवधि सीमित हुने हुँदा परियोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने ई. घिमिरे बताउँछन्।
‘समयमै काम सम्पन्न नगरी लागत नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। ढिलाइ हुँदा लागत वृद्धि हुनु स्वाभाविक हो, र यसले विकासको प्राथमिकता प्रभावित पार्छ,’ उनले भने।
