काठमाडौं। विश्वभर राजनीतिक द्वन्द्व बढिरहँदा सम्बन्धित मुलुकका नागरिकको जीवन कष्टकर भइरहे पनि शासकहरुबीच तेल, सुनचाँदी, हिरालगायत खनिजमाथि आँखा लगाउने क्रम पछिल्लो समय झनै विस्तार हुँदै छ।
चार वर्षअघि छिमेकी युक्रेनमा आक्रमण गरेर त्यहाँका खनिज सम्पदा लुटिरहेका रुसी राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिन् हुन वा पेट्रोलियम व्यापारमा सहभागी नगराएको भन्दै भेनेजुयलाका राष्ट्रपति निकोलास मादुरोलाई पक्राउ गरेर अमेरिकी कारागारमा थुन्न अभिशप्त डोनाल्ड ट्रम्प। धनी देशका शासकहरुले निर्धन र साना राष्ट्रलाई त्यहाँका महत्त्वपूर्ण खानीमाथि हैकम जमाउन युद्धमै होमेका प्रशस्त उदाहरण छन्।
विश्व सर्वशक्तिमान अमेरिकाले त खाडी मुलुकदेखि लिएर अफ्रिकासम्म खानीमाथि कब्जा जमाउन सम्बन्धित देशका जनतालाई हानि पुर्याइरहेको छ। यसमा रुसी राष्ट्रपति पुटिन झनै आक्रामक लाग्छन्। उनले युक्रेनको महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र क्रिमियामा कब्जा जमाइसकेका छन् भने पूरै डोनबासलाई नियन्त्रणमा लिएर त्यहाँ रहेका खानीमाथि आँखा गाडेकै कारण अहिलेसम्म दुवै देशका करिब २० लाख सेनाको मृत्यु, घाइेत वा अंगभंग भएको पछिल्लो रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको छ।
यद्यपि विश्व अर्थतन्त्रको दोस्रो खेलाडी र कम्युनिस्ट शासन भएको नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन भने यस मामलामा शान्तझैं लाग्छ। तर, चीनले पनि आर्थिक निर्धन देशहरुलाई आर्थिक सहायता गरेर त्यहाँका महत्त्वपूर्ण सम्पदामा रजगज गर्दै आएको छ। देखिने गरी सैनिक आक्रमण नगरे पनि चीनको व्यापार साम्राज्य एसिया, अफ्रिका, युरोप हुँदै विश्वभर फैलिएको छ।
चीनले विश्वको दुर्लभ पृथ्वी खननको करिब ७० प्रतिशत र प्रशोधनको ९० प्रतिशत नियन्त्रण गर्दै आएको छ। उसले जेट इन्जिनदेखि स्मार्ट फोनसम्म अत्यावश्यक मानिने महत्त्वपूर्ण खनिज बाहिरी मुलुक विशेषगरी अमेरिका पठाउन कसिकसाउ गरिरहेको छ। यसको मूल कारण राष्ट्रपति ट्रम्पको कर युद्धको प्रतिक्रिया मानिएको छ।
चीनले महत्त्वपूर्ण खनिज बिक्रीमा अड्को थापेर आपूर्ति सीमित गरेपछि अमेरिकाले विकल्प खोज्न तीव्र प्रयास अघि बढाएको जनाइएको छ। अक्टोबरमा राष्ट्रपति ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच भेट भएपछि उच्च शुल्क फिर्ता लिने र प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउने सहमति भए पनि चीनको निर्यात नियन्त्रण अझै कडा रहेको बताइएको छ।
ट्रम्प प्रशासनले खनिजको आपूर्ति शृंखला चीन बाहिर सुरक्षित गर्न हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो योजना सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। योजनाअन्तर्गत साझेदार मुलुकसँग खरिद सम्झौता गर्दै करिब २ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कोष परिचालन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले दर्जनौं युरोपेली, एसियाली र अफ्रिकी मुलुकका अधिकारीसँग आयोजना गरेको बैठकमा उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले बुधबार मुख्य सम्बोधन गर्ने तयारी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्। अमेरिकाले आपूर्ति शृंखला र रसदसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यसका विस्तृत विवरण अझै सार्वजनिक गरिएको छैन। रुबियोले मंगलबार दक्षिण कोरिया र भारतका विदेशमन्त्रीसँग महत्त्वपूर्ण खनिज खनन र प्रशोधनबारे छलफल गरेका थिए।
बैठक र सम्भावित सम्झौताहरू राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘प्रोजेक्ट भल्ट’ घोषणा गरेको दुई दिनपछि आएका हुन्। सो परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकी निर्यात–आयात बैंकबाट १० अर्ब डलर ऋण उपलब्ध गराइनेछ। यससँगै करिब एक अर्ब ६७ करोड डलर निजी पूँजी जोडेर महत्त्वपूर्ण खनिजको रणनीतिक भण्डार निर्माण र सञ्चालनमा वित्तीय सहयोग गरिने बताइएको छ। गत साता अमेरिकी सरकारले युएसए रेयर अर्थमा १ अर्ब ६० करोड डलर लगानी गर्दै चौथोपटक प्रत्यक्ष सहयोग प्रदान गरेको थियो।
यस्तै, अमेरिकी निर्यात–आयात बैंकको बोर्डले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो ऋण स्वीकृत गर्दै रणनीतिक महत्त्वपूर्ण खनिज भण्डार स्थापनालाई सहयोग पुर्याएको छ। यस भण्डारले ब्याट्री, ऊर्जा उपकरण, डिजिटल भण्डारण र एयरोस्पेस उद्योगका प्रमुख उत्पादकलाई आवश्यक सामग्रीमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
बैंक अध्यक्ष जोन जोभानोभिकले सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलले सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउने र निजी लगानीलाई आकर्षित गर्ने बताए। विशेषज्ञका अनुसार यस रणनीतिले चीनबाहेकको ‘अधिक स्वाभाविक’ मूल्य प्रणाली विकास गर्न सघाउनेछ।
गत महिना अमेरिकी सांसदको एक समूहले दुर्लभ पृथ्वी खनिज तत्त्व र अन्य महत्त्वपूर्ण खनिज उत्पादन बढाउन दुई अर्ब ५० करोड डलरको नयाँ एजेन्सी प्रस्ताव गरेको थियो । सांसदका अनुसार यसले चीनमाथिको निर्भरता घटाउँदै बजार स्थिर बनाउन सहयोग पुग्ने ट्रम्प प्रशासनको भनाइ छ।
विशेषज्ञ डेभिड अब्राहमका अनुसार भण्डार निर्माण दीर्घकालीन समाधान भए पनि चीनको नियन्त्रणका कारण हाल खनिज सामग्री अभाव कायमै छ। उद्योग विश्लेषक पिनी अल्थौसका अनुसार व्यापार युद्धले पश्चिमी मुलुक चीनमाथि कति निर्भर छन् भन्ने कुरा उजागर गरेको छ। उनका अनुसार प्रमुख उत्पादक र उपभोक्ता मुलुक मिलेर एक प्रकारको ‘क्रेता समूह’ निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको छ, जसले मूल्य संरचना र न्यूनतम मूल्य निर्धारणजस्ता विषयमा सहकार्य गर्नेछ।
