काठमाडौं। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य बिमाका सम्बन्धमा देखिएको समस्या सरकारले स्रोत जुटाएर सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी छलफलमा उनले आर्थिक अभावको अवस्थामा सेवा कायम राख्ने, एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने, बलियो नियमन र तत्काल स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेकी छन्।
ऋण लिएर भए पनि वा अन्य स्रोत जुटाएर भए पनि स्वास्थ्य बिमा सेवा निरन्तर गर्नुपर्ने उनको स्पष्ट सन्देश छ। 'अब सेवा दिएन भने जनताले सडकमा प्रश्न उठाउँछन्। स्रोत जुटाउनै पर्छ,' उनले भनिन्, 'एकद्वार प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्छ। नियमन गर्न जरुरी छ। पैसा गइरहेको छ। तर उपचार पाइरहेको छैन। कहाँ के भइरहेको छ। त्यो ठीक भएन।'
प्रधानमन्त्री कार्कीले ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, अति विपन्न तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि स्वास्थ्य बिमा सुविधा निरन्तरता दिनैपर्नेमा जोड दिइन्। 'जनताले ३ हजार ५०० तिरेका छन्। सरकारले १ लाखसम्म उपचार दिने भनेको छ। तर रकम पुर्याउन नसक्ने, सेवा दिन नसक्ने, यहाँ गम्भीर कमजोरी देखियो,' उनले भने, 'हाल १६ लाख १७ हजार ८५ जना बिमितले सेवा लिइरहेका छन्। जुन तीन करोड जनताले तिरेको करबाट सम्भव भएको हो। सेवा लक्षित वर्गको पहुँचमा पुग्नुपर्छ।'
छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले प्रिमियम दर फ्ल्याट राख्नुको सट्टा उमेरअनुसार बनाइनुपर्ने सुझाव दिए। उनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषसँग दोहोरोपना हटाएर वितरणमुखी कल्याणकारी कार्यक्रम एकीकृत गरे स्रोत व्यवस्थापन सम्भव हुने बताए।
यस्तै, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङले नीतिगत सुधार र दोहोरोपना हटाउन नसके स्वास्थ्य बिमाले गति नलिने स्पष्ट पारिन्।
