काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले आमनिर्वाचनका क्रममा हुने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको प्रचार–प्रसार खर्चलाई पूर्ण रूपमा बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गराउने उद्देश्यसहित ‘निर्वाचन प्रचार–प्रसार बैंक खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको छ।
आयोगको माघ २० गते बसेको बैठकले उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो। निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ , आयोगको माघ ८ निर्णय तथा राष्ट्र बैंकले माघ १२ मा जारी गरेको निर्देशनका आधारमा यो कार्यविधि ल्याइएको आयोगले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत बताएको छ।
राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले बैंकिङ कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको निर्देशनअनुसार निर्वाचनसम्बन्धी आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी र अनुशासित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा भाग लिनका लागि आयोगमा दर्ता भई समानुपातिक र पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) निर्वाचन प्रणालीका लागि उम्मेदवारी दिएका सबै राजनीतिक दल, ती दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले प्रचार–प्रसारका लागि प्राप्त गर्ने आर्थिक सहयोग, चन्दा तथा सम्पूर्ण खर्च यही विशेष बैङ्क खातामार्फत गर्नुपर्नेछ। नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै सबै आम्दानी–खर्चको स्पष्ट अभिलेख राख्न यो व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ।
कार्यविधिअनुसार राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन प्रचार–प्रसारका लागि बैङ्क खाता खोल्न निर्वाचन आयोगको सचिवालयबाट सिफारिस लिनुपर्ने छ भने उम्मेदवारको हकमा सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयबाट सिफारिस गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
सिफारिसका आधारमा मात्र तोकिएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न पाइनेछ। खाता सञ्चालन, कारोबारको सीमा, विवरण पेस गर्ने प्रक्रिया तथा अनुगमनसम्बन्धी प्रावधान पनि कार्यविधिमा समेटिएका छन्। निर्वाचन आयोगले मातहतका सबै निर्वाचन कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कार्यविधिअनुसार आवश्यक काम कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।
साथै, राजनीतिक दल, तिनका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई समेत यस व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्रिय सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न आग्रह गरिएको छ।आयोगले निर्वाचन प्रचार–प्रसार खर्चलाई आधुनिक बैङ्किङ प्रणालीसँग जोडेर सुसंस्कृत व्यवहारको थालनी भएको उल्लेख गर्दै यसले निर्वाचन प्रक्रियाप्रति जनविश्वास बढाउने दाबी गरेको छ।
आयोगको यो कदमलाई निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनमा सुधारतर्फको महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ। विगतका निर्वाचनमा प्रचार–प्रसार खर्चको यथार्थ विवरण नआउनु, नगद कारोबार बढी हुनु र खर्चको सीमा उल्लंघनसम्बन्धी गुनासो बढ्दै गएको सन्दर्भमा नयाँ कार्यविधिले पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने कारोबारले स्रोतको पहिचान, खर्चको ‘ट्रयाकिङ’ र पछि हुने लेखापरीक्षणलाई सहज बनाउने आयोगको विश्वास छ।
