काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले अर्थतन्त्र सुधार सम्बन्धमा १५ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
महमन्त्री पौडेलले नेपाली कांग्रेसले अब केवल सपना देखाउने मात्र नभई ती सपनालाई नतिजामा बदल्ने ‘अपरेटिङ सिस्टम’ नै फेर्ने संकल्प गरेको भन्दै उनले अर्थतन्त्रमा सुधार तथा समृद्धिका लागि अब लिइनुपर्ने नीतिबारे धारणा राखेका हुन्।
भिडियो वक्तव्य जारी गर्दै उनले वितरणमुखी र परनिर्भर अर्थतन्त्रबाट मुलुकलाई उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर र बचतयुक्त अर्थतन्त्रमा लैजानुपर्ने उल्लेख गरे। यसका लागि अहिलेको अर्थतन्त्रमा प्रणालीगत सुधार आवश्यक रहेको उनको तर्क छ। व्यक्तिवादी राजनीतिको साटो संस्थागत र बलियो प्रणाली निर्माणमा जोड दिंदै यसमा नागरिकलाई सहजता सुनिश्चित हुने उनको जोड छ।
महामन्त्री पौडेलले ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र परम्परागत श्रम र पसिनाको निर्यातबाट हटेर बौद्धिक पुँजी र ज्ञानको निर्यातमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रविधिको प्रयोगमार्फत साना उद्यमी, युवा र दुर्गमका प्रतिभालाई सीधै विश्व बजारसँग जोड्ने गरी अवसरको लोकतन्त्रीकरण गरिनुपर्ने उनको धारणा छ।
आर्थिक इकोसिस्टमअन्तर्गतका शिक्षा, बैंकिङ, कानुन र परराष्ट्र नीतिलाई एकअर्काको पूरक बनाउँदै एकीकृत प्रणाली विकास गर्ने तथा विश्वविद्यालयलाई ‘अनुसन्धान र आविष्कार केन्द्र’ मा रुपान्तरण गर्नु आवश्यक रहेको उनको तर्क छ।
नेपालमा आर्थिक विकासमा कानुनी अड्चन प्रमुख कारक रहेको चर्चा गर्दै महामन्त्री पौडेलले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र कानुनी पुनर्जागरणका लागि सर्वोच्च छाता ऐनमार्फत विकास र लगानीमा बाधक बनेका दर्जनौँ झन्झटिला ऐनहरूलाई पुर्नस्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
मन्त्रालयहरुबीच एक आपसमा समन्वय अभाव र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले अर्थतन्त्रको गतिमा बाधा गरेको भन्दै उनले फास्टट्रयाक सेवामार्फत समयबद्ध कार्यविधि लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। ‘उद्योग, व्यवसाय र लगानीसँग जोडिएका कानुनी विवादलाई छिटो छरितो समाधान गर्न विशेष न्यायाधिकरणको व्यवस्था आवश्यक छ,’ उनले भने।
राज्यको भूमिका अर्थतन्त्रमा खेलाडी उत्पादक नभई निष्पक्ष निर्णायक सहजकर्ता हुनुपर्ने उनको तर्क छ। महामन्त्री पौडेलले २१औँ शताब्दीको लोकतान्त्रिक समाजवादको आवश्यकताबारे चर्चा गर्दै समाजवाद भनेको कसैको प्रगतिमा बाधक नभई बरु कोही पनि गरिबी र अभावको खाडलमा नखसोस् भन्नका लागि बलियो सुरक्षा आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन्।
यसअन्तर्गत समान अवसर, नतिजामा प्रतिस्पर्धाः सबैलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान पहुँचको ग्यारेन्टी गर्ने, तर आर्थिक प्रगतिमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
साथै, सीमान्तकृतको सशक्तीकरणः दलित, महिला र पछाडि पारिएका समुदायलाई केवल बजारको जिम्मा नछाडी, उनीहरूलाई ’सक्षम प्रतिस्पर्धी’ बनाउन विशेष सहुलियत र अग्राधिकार दिइने अवस्थालाई उनले २१औं शताब्दीको लोकतान्त्रिक समाजवाद भनेका छन्।
महामन्त्री पौडेलले बौद्धिक पुँजीको महत्व, डिजिटल अर्थतन्त्रअन्तर्गत राइड–सेयरिङ, ई–कमर्स र डिजिटल प्लेटफर्महरूले सिर्जना गरेका अवसरलाई कानुनी मान्यता दिँदै ’स्टार्टअप’लाई प्रोत्साहन आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन्। निजी क्षेत्रको गतिशीलताले वस्तु र सेवाको गुणस्तर बढाउने र मूल्य घटाउने हुँदा स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जोड दिंदा प्रत्यक्ष लाभ आमउपभोक्तालाई पुग्ने विश्वास उनको छ।
महामन्त्री पौडेलले आर्थिक कूटनीति र भू–आर्थिक पुलको अवधारणा आफ्नो वक्तव्यमा अघि सारेका छन्। वैदेशिक सहायताबाट लगानीतर्फ अघि बढ्नुपर्ने र विदेशी सहायतामा मात्र निर्भर रहने परम्परा तोडेर व्यापार र लगानी भित्र्याउने कूटनीति अवलम्बन गरिनुपर्ने उनले बताएका छन्।
महामन्त्री पौडेलले नेपाली डायस्पोराको उपयोग गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई ‘ब्रन गेन’ मार्फत राष्ट्र निर्माणमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। यसअन्तर्गत नेपाली दूतावासलाई ‘व्यापार प्रवद्र्धन केन्द्र’ को रूपमा विकास गरी नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुनिश्चित गर्न सकिने उनको तर्क छ।
यस्ताे छ भिडियाेः
