चार दशकमा विभिन्न विकास आयोजनाको प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र पर्ने साढे २१ हजार हेक्टर जग्गा स्वीकृति भएको पाइएको छ। यद्यपि विभिन्न उद्यम, व्यवसाय, ऊर्जालगायत उत्पादनका लागि वन क्षेत्रभित्रका जग्गा प्रयोगमा अझै पनि विभिन्न कानुनी झमेला उद्योगी, व्यवसायीले भोगिरहेका छन्।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न विकास आयोजना प्रयोजनार्थ आर्थिक वर्ष २०४२/४३ देखि २०८१/८२ सम्म २१ हजार ५४३.६१ हेक्टर क्षेत्रफल स्वीकृति भएको हो। चार दशकमा राष्ट्रिय वनको २१ हजार हेक्टर प्रयोग स्वीकृति भएको जमिन अब कानुनी स्पष्ट भएसँगै सहज हुने देखिएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको चुनावी अन्तरिम सरकारले ‘वन नियमावली २०७९’ तेस्रो पटक संशोधन गरेको छ।
यसले राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्तमा सहजीकरण हुने देखिएको छ। गत माघ ८ गते नेपाल राजपत्रमार्फत संशोधन भएको सो नियमावलीले राष्ट्रिय वनको जग्गा प्राप्तिका लागि प्राविधिक तथा कागजी प्रक्रियालाई स्पष्ट बनाई सहज बनाउने प्रयास गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता विशाल घिमिरे बताउँछन्।
सरकारले राष्ट्रिय वन क्षेत्र विकास आयोजनामा प्रयोग गर्ने प्रक्रिया थप स्पष्ट र प्राविधिक बनाउँदै संशोधित वन नियमावली लागू गरेको छ। यो संशोधनले वन नियमावली २०७९ मा रहेका केही प्रावधानलाई परिमार्जन गर्दै निवेदन प्रक्रिया, आवश्यक कागजात तथा प्राविधिक विवरणलाई पुनः व्यवस्थित गरिएको घिमिरेले बताए।
यसअघि वन नियमावली, २०७९ अनुसार राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्न सम्भाव्यता अध्ययन र स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनबाट वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने देखिनु अनिवार्य व्यवस्था थियो।
सो आधारमा विकास आयोजनाले सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, डीपीआर, डिजाइन, योजना आयोगको निर्णय, लगानी बोर्डको निर्णय, प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट सुनिश्चिततालगायतका कागजात संलग्न गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। नयाँ संशोधन नियमावलीमा निवेदन प्रक्रियामा थप प्राविधिक विवरण अनिवार्य गरिएको छ।
वन क्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी प्रक्रिया संशोधनले परियोजनाको स्वामित्व, वातावरणीय प्रभाव र भूप्राविधिक विवरणलाई थप व्यवस्थित र प्रमाण आधारित बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
संशोधित नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार आयोजनाले राष्ट्रिय प्राथमिकता, राष्ट्रिय गौरव आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृति वा खनिजजन्य उद्योगको हकमा मन्त्रिपरिषद्बाट तोकिएको मापदण्ड पूरा भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ। यसैगरी सम्भाव्यतासँगै वातावरणीय अध्ययनलाई पनि आयोजनाको प्रकृतिअनुसार चरणगत रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण आवश्यक पर्ने आयोजनाले सोसम्बन्धी स्वीकृत प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आवश्यक पर्ने आयोजनाले क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन र कार्यसूचीसमेत पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ। नयाँ नियमावलीले वन क्षेत्र प्रयोगको स्थान विवरणमा पनि कडाइ गरेको छ। अब वनक्षेत्रको यकिन स्थान, क्षेत्रफल, चार किल्ला, जीपीएस कोअर्डिनेट सहितको नक्सा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै आयोजना सरकारी, अर्धसरकारी वा निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा भए सो खुल्ने आधिकारिक कागजात पनि अनिवार्य गरिएको उल्लेख छ।
प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको हकमा पनि प्रक्रिया परिमार्जन गरिएको छ। अब प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, विषयगत मन्त्रालयको राय, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनलगायतका कागजात संलग्न गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
वन क्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी प्रक्रिया संशोधनले परियोजनाको स्वामित्व, वातावरणीय प्रभाव र भूप्राविधिक विवरणलाई थप व्यवस्थित र प्रमाण आधारित बनाउने लक्ष्य लिएको घिमिरेले बताए।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार, साढे २१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलकोे हाराहारी प्राप्ति जग्गाबाट ८ लाख १३ हजार ११५ रुख कटानको स्वीकृति भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०८१/८२ सम्म कुल साढे २१ हजार हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ। यस अवधिमा वन क्षेत्रमा रहेका करिब ८ लाख १३ हजार बढी रुख, पोल तथा विरुवा हटाउन अनुमति दिइएको सरकारी तथ्यांक छ।
आर्थिक वर्ष २०४२/४३-–७४/७५ सम्ममा १६ हजार ७६०.५६ हेक्टर जमिन राष्ट्रिय वनको जमिन प्रयोगका लागि स्वीकृति दिइएको मन्त्रालयसँग अभिलेख छ। तर, यो अवधिमा के–कति रुख कटानका लागि अनुमति दिइएको थियो सोको अभिलेख मन्त्रालयसँग नरहेको जानकारी गराएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा करिब ५७७ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएकोमा करिब १ लाख ५० हजारभन्दा बढी रुख तथा बिरुवा हटाउन अनुमति दिइएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा करिब ५७४ हेक्टर क्षेत्र प्रयोग गर्न र ३ लाख १६ हजार बढी रुख तथा बिरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको थियो।
विभिन्न विकास आयोजना प्रयोजनार्थ वन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०४२/४३ देखि २०८१/८२ सम्म २१ हजार ५४३.६१ हेक्टर क्षेत्रफल स्वीकृति दिएको छ। कानुनी रुपमा जमिन उपलब्ध भएसँगै उद्यम स्थापनामा सहज हुनेछ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा स्वीकृत वन क्षेत्र १ हजार २४१ हेक्टर पुगेको थियो, जुन उक्त अवधिमा सबैभन्दा बढी देखिन्छ। यो वर्षमा ७९ हजार ६६७ वटा रुख तथा बिरुवा कटानको अनुमति दिइएको मन्त्रालयसँग अभिलेख छ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा करिब ४६५ हेक्टर, २०७९/८० मा करिब ४४७ हेक्टर, २०८०÷८१ मा करिब ९१९ हेक्टर क्षेत्रफल प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको थियो। २०८१/८२ मा करिब ५५८ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ। वन क्षेत्र प्रयोगसँगै रुख तथा विरुवा हटाउने क्रम पनि निरन्तर नै देखिन्छ।
-1770387584.jpg)
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५५ हजार बढी, २०७९÷८० मा करिब४४ हजार, २०८०/८१ मा ७७ हजार र २०८१/८२ मा ८८ हजार बढी वन क्षेत्रको रुख तथा विरुवा हटाउने अनुमति दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार, राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोगका विकास आयोजना, पूर्वाधार निर्माण तथा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि अनुमति दिइएको हो।
