काठमाडौं। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र बहुआयामिक गरिबीको दर २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने अत्यन्तै महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। प्राकृतिक स्रोतको विवेकशील उपयोग, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र हरित विकासको अवधारणामा केन्द्रित यो घोषणापत्रले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको बाटो देखाउने प्रयास गरे पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू छन्।
घोषणापत्रमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। नेपालको हालको आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा यो लक्ष्य अत्यन्तै महत्वाकांक्षी देखिन्छ। विगत दुई दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ देखि ५ प्रतिशतको दायरामा रहेको अवस्थामा पाँच वर्षमै १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउनु असाध्यै चुनौतीपूर्ण कार्य हो। यस्तो उच्च वृद्धिदर हासिल गर्न चीन, भारत, भियतनामजस्ता देशहरूले दशकौं लगाएका थिए र त्यसका लागि उनीहरूले ठूलो संरचनात्मक सुधार, विदेशी लगानी, निर्यात प्रवर्द्धन र औद्योगिकीकरणमा व्यापक काम गरेका थिए।
नेपालको हालको अवस्थामा उत्पादन क्षमता सीमित छ, पूर्वाधार कमजोर छ, दक्ष जनशक्तिको अभाव छ र लगानीको वातावरण चुनौतीपूर्ण छ। यस्तो अवस्थामा पाँच वर्षमा दोहोरो अंकको वृद्धि हासिल गर्नु व्यावहारिक भन्दा बढी राजनीतिक नारा जस्तो देखिन्छ।
बहुआयामिक गरिबीको दर २०.१५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य पनि उत्तिकै महत्वाकांक्षी छ। गरिबी न्यूनीकरण एक आर्थिक वृद्धि मात्र होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी र पूर्वाधार विकासमा समन्वित प्रयास आवश्यक पर्दछ। पाँच वर्षमा गरिबी दर तीन चौथाइ घटाउनु विश्वमा पनि दुर्लभ उदाहरण हो। चीनले पनि यस्तो द्रुत गति गरिबी न्यूनीकरण हासिल गर्न दशकौं लगाएको थियो र त्यसका लागि ठूलो राष्ट्रिय अभियान र विशाल स्रोत परिचालन गरेको थियो।
नेपालको सन्दर्भमा गरिबी न्यूनीकरणका लागि रोजगारी सिर्जना सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ। घोषणापत्रमा प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार अतिरिक्त रोजगारी थप गरी वार्षिक ५ लाख रोजगारी सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ। तर कुन क्षेत्रमा, कसरी र कस्तो गुणस्तरको रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन। नेपालमा हरेक वर्ष करिब ५ लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् र हालको अवस्थामा तीमध्ये ठूलो संख्या विदेशिने गर्छन्। स्वदेशमै गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्न उत्पादनमुखी क्षेत्रको ठूलो विस्तार आवश्यक छ।
घोषणापत्रको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष उत्पादनमुखी, निर्यात प्रवर्द्धन तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिइएको हो। नेपाल लामो समयदेखि आयात निर्भर अर्थतन्त्र बनेको छ र व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दै गएको छ। यस अवस्थालाई परिवर्तन गर्न राज्य संरक्षित कृषि र औद्योगिकीकरणको नीति अपनाउने प्रस्ताव सैद्धान्तिक रूपमा सही छ। कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रमा उत्पादन तथा रोजगारीमा ठोस वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
तर यहाँ व्यावहारिक चुनौतीहरू छन्। राज्य संरक्षित नीति भनेको के हो भन्ने स्पष्ट छैन। के सरकारी स्वामित्व हुने कि निजी क्षेत्रलाई संरक्षण दिने? विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको नेपालले कति हदसम्म संरक्षणवादी नीति अपनाउन सक्छ? नेपालको उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन प्रविधि, पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र गुणस्तर सुधारमा ठूलो लगानी आवश्यक छ। यी पूर्वाधारहरू विकास गर्न समय र स्रोत दुवै चाहिन्छ।
घोषणापत्रमा स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता अभिवृद्धि गर्दै वैदेशिक लगानीलाई उत्पादन, प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्ने कुरा उल्लेख छ। यो सन्तुलित दृष्टिकोण हो। नेपालको घरेलु पूँजी र प्रविधि सीमित भएकाले वैदेशिक लगानी अत्यावश्यक छ। तर हालसम्म नेपाल वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सफल भएको छैन। लगानीको वातावरण सुधार गर्न कानूनी स्थिरता, नीतिगत स्पष्टता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पूर्वाधार विकास र सुशासन अत्यावश्यक छ।
विदेशमा रहेका जनशक्तिको ज्ञान, सीप र पूँजीलाई उपयोग गर्न रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरी कम्तीमा १ लाख रिटर्नीहरूलाई उद्यमी बनाउने योजना दूरदर्शी छ। नेपालबाट प्रतिवर्ष अर्बौं रुपैयाँ रेमिट्यान्स आउँछ तर यो मुख्यतया उपभोगमा खर्च हुन्छ। यस पूँजीलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगाउन सकियो भने ठूलो परिवर्तन सम्भव छ। तर यसका लागि सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण, प्रविधिक सहयोग, बजार सम्पर्क र व्यवसाय सुरु गर्न सजिलो वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।
प्राकृतिक स्रोतको विवेकशील उपयोग गर्दै हरित तथा डिजिटल अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने लक्ष्य दूरदर्शी छ। जलवायु परिवर्तनको युगमा हरित विकास र दिगो विकास अपरिहार्य भएको छ। सार्वजनिक तथा निजी स्वामित्वको बाँझो जमिन, नदी–नाला, वन, खनिज र जैविक स्रोतलाई उत्पादनमूलक रूपमा उपयोग गर्ने कुरा छ। नेपालमा विशाल जलस्रोत, वन सम्पदा, जैविक विविधता र खनिज सम्पदा छ जुन अझै पूर्ण रूपमा उपयोग भएको छैन।
सम्भाव्यताका आधारमा प्रत्येक प्रदेशलाई एक विशिष्ट आर्थिक क्रियाकलापको क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने योजना व्यावहारिक र प्रभावकारी हुन सक्छ। नेपालमा प्रादेशिक आर्थिक असन्तुलन गम्भीर छ र केही प्रदेश अत्यन्तै पछाडि परेका छन्। प्रत्येक प्रदेशको तुलनात्मक लाभ र सम्भाव्यताका आधारमा विशेषीकरण गर्नु तार्किक दृष्टिकोण हो। उदाहरणका लागि, कोशी प्रदेशमा कृषि र जलविद्युत, मधेश प्रदेशमा कृषि प्रशोधन र उद्योग, बागमती प्रदेशमा सेवा र प्रविधि, गण्डकी प्रदेशमा पर्यटन र जलविद्युत, लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि र औद्योगिक विकास, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा जडिबुटी, पर्यटन र हस्तकलामा केन्द्रित हुन सकिन्छ।
तर यसका लागि संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेशहरूबीच समन्वय र केन्द्रबाट पर्याप्त स्रोत विकेन्द्रीकरण आवश्यक छ। हालको अवस्थामा प्रदेशहरूसँग सीमित अधिकार र स्रोत छ र केन्द्र–प्रदेश सम्बन्धमा विवाद निरन्तर छ।
निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच सन्तुलित तथा पूरक विकासको मोडलमार्फत समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको ठोस आधार तयार पार्ने लक्ष्य पार्टीको वैचारिक प्रतिबद्धता प्रतिबिम्बित गर्दछ। यो मिश्रित अर्थतन्त्रको अवधारणा हो जहाँ तीनै क्षेत्रले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छन्। व्यवहारमा यी तीनै क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्व हुन सक्छ। सार्वजनिक क्षेत्र प्रायः अदक्ष र भ्रष्टाचारग्रस्त हुने, सहकारी क्षेत्र संस्थागत क्षमताको अभाव हुने र निजी क्षेत्र नाफामुखी हुन्छ। यी तीनैलाई सन्तुलित र पूरक रूपमा विकास गर्न स्पष्ट नीति, सुशासन र प्रभावकारी नियमन आवश्यक छ।
विपन्नको इलम र सीप, पूँजी र उद्यमका लागि सरकारको साथ कार्यक्रम र विपन्न, पिछडिएका र सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष रोजगारी कार्यक्रम सकारात्मक पक्ष हुन्। समावेशी विकासका लागि यस्ता कार्यक्रम अत्यावश्यक छन्। तर यी कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन लक्षित समूहको पहिचान, उनीहरूको आवश्यकता अनुसारको तालिम, पूँजी पहुँच र बजार सम्पर्क सुनिश्चित गर्नुपर्छ। विगतका अनुभवले यस्ता कार्यक्रम कागजमा मात्र सीमित हुने र वास्तविक लाभार्थीसम्म नपुग्ने देखाएको छ।
घोषणापत्रमा राखिएका लक्ष्य र योजनाहरू महत्वाकांक्षी र दूरदर्शी छन् तर सबैभन्दा ठूलो प्रश्न कार्यान्वयनको हो। नेपालमा योजना बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने परम्परा छ। प्रत्येक सरकारले महत्वाकांक्षी योजना र घोषणापत्र ल्याउँछ तर कार्यान्वयनमा असफल हुन्छ। घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न ठूलो स्रोत आवश्यक पर्छ। दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पूर्वाधार, मानव संसाधन विकास, प्रविधि र उत्पादन क्षेत्रमा विशाल लगानी चाहिन्छ। यो स्रोत कहाँबाट आउँछ? सरकारको आन्तरिक राजस्व सीमित छ, विदेशी सहायता घट्दै गएको छ र ऋण लिने क्षमता पनि सीमित छ। निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सकियो भने मात्र यो सम्भव छ तर त्यसका लागि लगानीको वातावरण आमूल सुधार गर्नुपर्छ।
